धेरैको दृष्टिमा च्याङले फोहरबाट मुक्ति पाउने दीर्घकालीन समाधान खोजेका थिए । उनको योगदानको कदर गर्दै पार्टीले उनलाई पोलिटब्युरो सदस्य बनायो । पछि उनी चीनका राष्ट्रपतिसम्म बने । ठूलाठूला सहरमा भएका समस्याहरु साना लाग्दैमा ती साना हुन्नन् । तिनले करोडौँ मानिसलाई असर पारेका हुन्छन् र ती समस्याको समाधान गर्न पनि सहज हुँदैन । त्यसैले खर्बुजाको बोक्रा तह लगाउने समस्या समाधान गरेको कुरालाई देङ स्याओफिङलगायत त्यस समय चीनको केन्द्रमा बस्ने नेताहरुले हलुका रुपमा लिएनन् ।

ठूला सहरमा खासगरी समस्या एकथरी हुन्छ । तर, त्यसका लक्षणहरु अनेक देख्न सकिन्छ । काठमाडौँलाई नै हेरौँ– यहाँ सडकजामको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मोटरसाइकल र कार धेरै भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । जनघनत्व नै बढी भयो भन्ने पनि सुनिन्छ । वास्तविकता भने बेग्लै छ । जनघनत्व र सवारी बढी भएको भन्दा पनि यहाँ सडक नै कम, पार्किङ अभाव र अव्यवस्थित बसाइले समस्या निम्त्याएको हो ।

काठमाडौँका सडक सवारी साधन गुड्ने र पैदलयात्री हिँड्ने कार्यमा मात्र प्रयोग भएको छैन । यहाँ मानिसहरुले सडकलाई विभिन्न प्रयोजनमा उपयोग गरिरहेका छन् । ठेलागाडामा फलफूल तथा फास्टफुड बेच्ने, सवारी साधन पार्किङ गर्ने, भुइँमा राखेर तयारी कपडा, तरकारीलगायत बेच्ने, बालबालिकाले क्रिकेट र बल खेल्ने, नाराजुलुस गर्ने, विवाहलगायत उत्सव मनाउने, विभिन्न झाँकी प्रदर्शन गर्ने, निर्माण सामग्री तथा फोहर थुपार्नेलगायत अनेक प्रयोजनमा सडक उपयोग भएको छ ।

सडकमा फलफूल तथा फास्टफुडको व्यापार गर्नेहरुले स्वस्थ ठाउँमा राम्रो भवनमा फलफूल बेच्न पाएको भए ठेलागाडामा राख्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । सडकमा कपडा बेच्नेले कुनै सपिङ मल वा बजारमा व्यवस्थित स्थान पाएको भए ऊ व्यापार गर्न सडकमा निश्चय नै आउँदैनथ्यो । बालबालिकाले खेल्ने खुला चौर वा मैदान पाएको भए सडकमा आउने थिएनन् । सडक जाम हुने गरी उत्सव मनाउने र नाराजुलुस गर्नेहरुको आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको भए उनीहरु पनि सडकमा आउने थिएनन् । सडकका हिस्सेदार बनेका यी सबै नगरवासीको सम्बोधन नभएका माग पूरा गर्ने हो भने सडकजामको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने थियो ।

साना सडक अन्य देशमा पनि छन् । चीनकै ग्वान्जाउलगायत ठाउँमा सडक सानो हुँदा उनीहरुले सिसाको फुटपाथ बनाएर व्यवस्थितरुपमा सडक प्रयोग गरेको देखिन्छ । काठमाडौँका सडकहरुमा पनि सवारी पार्किङलाई निषेध गर्ने, पार्किङस्थल बढाउने, छोटो दूरीमा र सहरको व्यस्त बजारभित्र सवारी प्रवेशमा निषेध गर्ने, सवारीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा सवारी लिएर जानेलाई पार्किङ शुल्क बढी तिराउनेजस्ता व्यवस्था गर्ने हो भने सडकजामको समस्या कम हुन्छ । तर, मुलुकमा केही व्यक्ति जनघनत्व धेरै हुनु नराम्रो, सहरीकरण नराम्रो, कार चढ्नु नराम्रो जस्ता तर्क गर्छन् ।
वास्तवमा हाम्रा सहरहरु अझै साना छन् ।

इतिहासदेखि नै छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा ती सानै थिए । साथै, हाम्रो देशमा सडक निर्माण पनि अति न्यूनपरिमाण र तल्लो गुणस्तरका छन् । फुटपाथ कमसल र अपर्याप्त छन् । र, यस्ता समस्याको समाधान खोज्न सजिलो छैन । सम्भवतः नदी कोरिडोरबाट सडक निकाल्ने जुक्ति यहाँको सडक समस्याको समाधानको अहिलेसम्मको सबैभन्दा बुद्धिमान उपाय थियो । यस सहरका सडक विश्वका महान् सडकमध्ये एक बन्न त्यस्ता जुक्तिहरु अनेकौँ आवश्यक छन् ।

‘सिटी बेस्ड ग्रोथ’ किन ?

हामीले काठमाडौँजस्ता पुराना र व्यस्त सहरहरुको विरोधमा बोल्नु आवश्यक छैन । यस्ता सहरलाई देशको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । काठमाडौँका सडकमा सरर कार चालाउन सक्ने, धुलो नउड्ने, राम्रो होटल–रेस्टुराँहरुमा आरामले स्वस्थ खाना पाउने, नजिकै राम्रा मनोरञ्जन पार्कहरुमा रमाउन पाउने हो भने अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा तल्लो स्तरको काम गरेर पनि रमाएर बसेको नेपालको युवा पुस्ता फर्केर यतै आउने थियो ।

सन् १९५२ र ५४ को जनगणनाअनुसार काठमाडौँदेखि बाहिर १०,८१३ जनसंख्या भएको नेपालगन्जमा दोस्रो ठूलो मानववस्ती थियो । वीरगन्ज १०,०३७ जनसङ्ख्यासहित तेस्रो ठूलो वस्ती थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभरी २ लाख मान्छे पनि बस्दैनथे । २०१७ सालसम्म पनि १ लाख २१ हजार जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको एक्लो जिल्ला थियो । त्यस समय पोखराको जनसङ्ख्या जम्मा ५ हजार थियो ।

त्यतिबेला काठमाडौँमा मान्छे नै कम थिए । मान्छे कम भएपछि वस्तु तथा सेवाको माग पनि थिएन । सेलरोटी बेच्ने ससाना पसलबाहेक ठूला रेस्टुराँ थिएनन् । ससाना घुम्ती पसल राख्नेहरुले पनि व्यापार गरेर धेरै कमाउन सक्ने अवस्था थिएन । उद्योग, व्यापार, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातजस्ता सेवा सुविधा केही थिएनन् । विस्तारै काठमाडौँमा मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गयो ।

हाल ५० लाखजति मानिस यहाँ बस्छन् । अहिले यहाँ मान्छे बढी छन्, सेवा–उद्योग पनि बढेका छन् । व्यापार, रोजगारीका अनेक विकल्प, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक आर्जन, प्रतिष्ठा सबै उपलब्ध हुन थालेका छन् । खोजेका सबैजसो वस्तु तथा सेवा यहाँ उपलब्ध छन् । अहिले पूर्वी चितवनको एउटा सानो सहरका बासिन्दाले काफल किनेर खान खोज्दा पनि पाउन गाह्रो छ । तर, काफल नफल्ने भए पनि काठमाडौँमा काफलमात्रै होइन निगुरो, मुस्ताङको स्याउ, मुजफ्फरपुरको लिच्ची र खर्बुजासमेत उपलब्ध छ ।

एउटा जागिर छोड्यो भने अर्को रोजगारी पाउन सकिन्छ । एउटा अस्पतालमा उपचार भएन अर्कोमा तत्कालै जान सकिन्छ । यसरी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा सुविधामा अनेक विकल्प प्राप्त छन् । अन्य सहरको भन्दा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा छ । खोजेका सबैजसो वस्तु तथा सेवा उपललब्ध छन् । ठूला सहरहरु त्यसैले व्यक्तिको विकासका लागि अति नै महत्वपूर्ण र सहयोगी हुन्हुन् । यतिबेला चितवन (तराई)मा गर्मीले दिउँसो मान्छे कामै गर्न सक्दैनन् । पङ्खा हम्किएर बसिरहेका छन् । काठमाडौँमा चौबीसै घन्टा काम गर्ने समयका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मौसमले पनि उत्पादकत्व बढाउँछ ।

सहर बढ्दा विकास बढ्छ

४–५ सय वर्षअघिसम्म चीन र भारतलाई समृद्ध मुलुक मानिन्थ्यो । किनभने, ती दुवै देशमा सहर (नगर)हरुको सङ्ख्या धेरै थिए । अर्थशास्त्रीहरु त्यसैले सहरहरुप्रति आशावादी हुन्छन् । पुराना सहर र तिनको जनसङ्ख्या केलाउने अर्थशास्त्रीहरु त जनघनत्व र सहरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सँगसँगै बढ्छ भन्नेमा दृढ छन् । धेरै मानिस मिलेर बसेको सहरमा उत्पादकत्व बढ्छ । तर, मान्छे नै कम भएको गाउँमा उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन । त्यसो हुँदा अब काठमाडौं वा यस्तै उदाउँदा घना आवादीका सहरहरुको जनसङ्ख्यासँग टोउको दुखाई गर्नु आवश्यक छैन । अबको दशकका लागि हाम्रो चुनौती भनेकै गाउँबाट मानिसलाई शहरमा कसरी ल्याउने र मानिसको आकर्षण भइसकेको शहरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै हो ।

मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा सहर विकास गर्ने योजना सरकारले बनायो भन्दैमा मानिस मध्यपहाडका ती सहरहरुमा बस्न जाँदैनन् । हुलाकी राजमार्गमा १० ओटा सहर बनाउने भन्दैमा मानिस त्यहाँ बसाइ सरेर गइहाल्दैनन् । मान्छे आफैले आफू बस्ने उचित र उपयुक्त ठाउँ छनोट गर्छ । उपयुक्त अवसरहरुको छनोट गरेर मान्छेले बसाइसराइ गर्दै जाँदा हालका काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरालगायत सहर विकास भएका हुन् ।
सरकारले सहर बनाउने भनेर घोषणा नगरे पनि ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुमलगायत उत्तरी जिल्लाका मान्छे झरेर झापा र मोरङ गएका हुन् ।

सामाजिक र राजनीतिक वातावरण राम्रो हुँदा उदयपुर, सिन्धुलीलगायत जिल्लाका मान्छे जनकपुर गएका थिए । काठमाडौँमा अहिले पनि देशभरीबाट मान्छे आएकै छन् । गोरखा, तनहुँ, लमजुङका मान्छे चितवन झरिरहेका छन् । कुनै सुविधा नदिँदा पनि जुन जुन ठाउँमा मानिस आएर बसिरहेका छन्, वा जनघनत्व बढिरहेको छ त्यो प्राकृतिकरुपमै सहर बन्न लायकको ठाउँ हो ।

मानिसलाई जबरजस्ती बसाइसराइ गरेर कुनै ठाउँमा जान बाध्य पारिनु हुँदैन । इतिहासमा जबर्जस्ती वस्ती सार्न लगाइएका रुस, तान्जानिया वा चीनका अनुभव सुखद छैनन् । किनभने, मानिस बसिरहेको ठाउँमा उसले जीवन गुजारा गर्ने कुनै न कुनै पेशा–व्यवसाय अपनाएको हुन्छ । त्यस्तो पेशा–व्यवसायको व्यवस्था नभई उसलाई बसाइसराइ गर्न बाध्य पार्दा त्यसले सामाजिक र आर्थिक विचलन निम्त्याउँछ । त्यसो हुँदा उदाउँदा सहरहरुलाई नै हामीले व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।
मान्छेको आवादी बढाएर नगर तथा सहर बनाउने, बजार बनाउने नीति नेपालमा पहिलेदेखि नै रहेको देखिन्छ । गोर्खालीहरुले जितेपछि सहर बनाउँछु भन्नेहरुलाई कर छुट गर्ने काम भएको थियो । गोर्खालीहरुले काठमाडौँको राज्यसत्तामा हात परेपछि उनीहरुले बजार बसाउँछु भन्ने भूमिपतिहरुलाई केही सुविधा दिएको देखिन्छ । महेशचन्द्र रेग्मीले पोखरामा र साँखुमा बजार बसाउने केही व्यक्तिलाई रणबहादुर शाह राजा हुँदा नै मालपोत मिनाहा गरिदिएको आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । तराईमा मान्छे ल्याएर वस्ती बसाउन राणाकालसम्म पनि निकै प्रोत्साहन गरिएको थियो ।

तराईमा बसोबास बढाउने काम पञ्चायतकालमा पनि भएको पाइन्छ । तर, राणाहरुले काठमाडौँमा आउन मानिसहरुलाई निरुत्साहित गरेका थिए । उनीहरुले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएनन् । आफूहरुले मोजमस्ती गर्ने ठाउँकै रुपमा काठमाडौँलाई सीमित गरिराखे । पछि सुरक्षाको कारण देखाएर काठमाडौँमा केही कडा नियम बनाइएको थियो । पछिल्लो समय काठमाडौँमा मानिस आउने क्रम बढेको छ । र, यो निरन्तर जारी रहने देखिन्छ । ठूलो सहर भयो भने मात्र बल्ल मेट्रो रेल बनाउन सकिन्छ । मेट्रो रेलजस्ता कतिपय ठूला पूर्वाधार बनाउन ठूलो जनसङ्ख्याको आवादी आवश्यक हुन्छ ।

कसरी गर्न सकिन्छ सिटी बेस्ड ग्रोथ ?

काठमाडाँैलाई ५० लाख हैन, २ करोड मान्छे अट्ने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ । यसका लागि समयका हिसाबले ठूला सहरहरुसँग वरिपरिका परिधीय गाउँ, नगरहरुको दूरी घटाउने योजनामा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । पूर्वी चितवन (मझिमटार, शक्तिखोर)देखि काठमाडौँको दूरी ९० किलोमिटरमा सुरुङमार्ग बनाएर छोट्याउन सकिन्छ । ९० किलोमिटर भनेको करिब १ घन्टाको दूरी हो । आधार सहरबाट एक घन्टामा पुग्न सकिने दूरीको ठाउँ भनेको त्यही सहरको एउटा भाग बन्न सक्छ ।

सहरआधारित विकासलाई नै बल पु¥याउने गरी सरकारले पछिल्लो समय केही राम्रा नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ । काठमाडौँदेखि निजगढसम्म १ घन्टामा पुग्न सक्ने गरी ७६ किलोमिटर द्रुतमार्ग बनाउने, टोखाबाट नुवाकोटको थानसिङसम्म सुरुङमार्ग बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस मार्गलाई रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङसम्म जोड्न सकिन्छ । त्यस्तै, थानकोटबाट नौबिसेसम्मको दूरी घटाउन सुरुङमार्ग निर्माणको सम्झौता गरिसकेको छ । काभ्रेको पाँचखाल, मकवानपुरको चित्लाङ, दामन, पालुङ र हेटौँडासम्मका सहरलाई समयका हिसाबले दूरी छोट्याउने हो भने काठमाडौँमा आधारित धेरैवटा परिधीय ठाउँको विकास हुनेछ ।

निजगढमा बसेको एउटा मानिस बिहान काठमाडौँ आएर रोजगारी वा पेशा–व्यवसाय गरेर फेरि निजगढ नै फर्कन सक्ने अवस्था रहन्छ । अर्कोतिर, गोरखा र धादिङको सिमानामा १२ सय मेगावाटको जयाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो बहुउदेश्यीय ताल बन्दैछ । यस क्षेत्रलाई काठमाडौँसँग सुरुङ मार्ग, तथा फ्लाइओभरमार्फत् छोटो दूरीमा जोड्न सकिन्छ । चितवन, निजगढ, हेटौँडा, गोरखा, चित्लाङ, पाँचखाल, नुवाकोट, सिन्धुलीलगायत ठाउँलाई काठमाडौँ सहरकै एक÷एक भागका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसरी काठमाडौँलाई आधार मानेर विकास गरियो भने नेपालको मध्यक्षेत्रमा ३ करोड मानिस बसोबास गर्न सक्छन् ।
एउटै काठमाडौँ सहरमा बस्ने व्यक्तिले एक घन्टा दक्षिण जाँदा खलखल पसिना चुहिने गर्मी मौसम र १ घन्टा उत्तर जाँदा हिउँ पर्ने ठाउँको चिसो मौसम अनुभव गर्न सक्छ । हिउँ, वर्षा, हुस्सु, घाम, गर्मी, शीतलजस्ता विविध मौसमको अनुभव प्रत्येक घन्टाको दूरीमा लिन सकिन्छ । नागरिकले आफूलाई अनुकूल हुने मौसम भएको ठाउँमा बस्न र पेशा–व्यवसाय गर्न सक्छन् । आफूलाई मन लागेको ठाउँमा गएर बास बस्न सक्छन् । त्यसो हुँदा काठमाडौँलाई आधार सहर मानेर परिधीय विकास गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, पूर्वमा विराटनगर र जनकपुर तथा पश्चिममा पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका ठाउँलाई पनि आधार बनाएर वरिपरी परिधीय नगरहरुसँगको अन्तरआवद्धता बढाउन सकिन्छ । र, सहर केन्द्रित विकास गर्न सकिन्छ । सहरआधारित विकासलाई हामीले नेपालको समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ ।

यसरी सहरआधारित विकास गर्ने हो भने पहाड र हिमालमा मानिसको बसोबास नै नहोला र उर्वरभूमि तराईका धान फल्ने खेतहरुमा सहर बन्लान् अनि खान नपाइएला भन्ने चिन्ता रहन सक्छ । तर, यो भ्रमले निम्त्याएको चिन्तामात्र हो । किनभने, हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुक नै होइन । हाम्रा पुर्खालाई विभिन्न राजनीतिक वा धार्मिक कारणले पहाडको पत्थरिलो भूमिमा खेती गर्न बाध्य पारियो । यस पङ्क्तिकारका पुर्खा हाल भारतमा पर्ने कन्नौजबाट अलमोडा हुँदै बसाइ सर्दै नेपाल आएका हुन् ।

सयौँ वर्षअघि बाध्य भएर नेपाल आएका यी नेपालीहरुले नेपाल बसाइ स्थायी ठानेका थिए । उनीहरुको बसाइको ढाँचा हेर्दा नै त्यस्तो देखिन्छ । ती खेती कम हुने, वर्षमा एक पटक बाली लाग्ने, पानी नहुने पहाडमा घर बनाएर बसेका थिए भने पानी यथेष्ट भएको र वर्षमा तीन बाली लाग्ने तराईमा जङ्गल थियो । पत्थरिलो भूमिमा खेती गर्न बाध्य पारिएका किसानैकिसान धेरै भएका कारण नेपाल गरिब भएको हो । र, काठमाडौँ सहर व्यापार गरेर नै धनी भएको हो ।
तराईको समथर भूभाग जम्मा १७ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि जङ्गल छ । मानिसको वस्ती पनि त्यहीँ नै बढिरहेको छ । त्यसो हुँदा नेपाललाई कृषि प्रधान बनाएर कहिल्यै पनि धनी हुन सकिँदैन । हामीले कृषकको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक छ । र, सहरमा आधारित वस्तु तथा सेवा व्यापार बढाएर नेपाललाई धनी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
सरकारले राष्ट्रिय भूउपयोग नीति ल्याएको छ । खेती हुने जमिनमा घर बनाउन नपाउने नियम छ । यस सन्दर्भमा चितवनकै उदाहरण लिउँ । केही वर्षअघिको तुलनामा अहिले चितवनका मान्छे बढी धनी भएका छन् । किनभने, उनीहरुसँग रहेको त्यहाँको जग्गाको मूल्य बढेको छ । एउटा सानो टुक्रा जमिन बेच्दा पनि धेरै पैसा आउँछ । तर, त्यो जमिनमा खेती मात्र गरेको भए एउटा सानो रोग लाग्दा पनि उपचार गर्ने पैसा पुग्दैनथ्यो ।
हङकङ, मोनाको, सिङ्गापुरजस्ता केही देशकै उदाहरण लिन सकिन्छ । ती देशहरु किन धनी भए ? त्यहाँ सानो टुक्रा जमिन किन्नका लागि पनि मानिसले ठूलो धनराशि लगानी गर्न थाले । र, त्यहाँका मानिस धनी हुँदै गए । यही उदाहरणबाट पनि खेती नगर्दैमा मुलुक गरिब होला भन्ने भ्रम हामीले त्याग्नु जरुरी रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रो ऐतिहासिक गल्ती यसैले यी तीनलाई मान्न सकिन्छ– एक, गलत कृषि अभ्यास दुई, सहरीकरणको अभाव र तीन, व्यवसायमैत्री नीति नहुनु । यी तीन गल्ती सच्याउन सहर आधारित विकास नीति अत्यन्त आवश्यक छ । मान्छेहरु आरामले बस्न सक्ने ठूलाठूला वस्तीहरु बनाउन सजिलो छैन । सङ्घाइमा जस्तै खर्बुजाका बोक्राले पनि करोडौँ मानिसलाई एकैचोटी अत्याउन सक्छ । तर, जसले यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्छ, उनीहरुकै नेतृत्वमा सहर निर्माण कार्य अघि बढ्नुपर्छ । चीनको विकास र सहरीकरण अहिले सँगसँगै अघि बढेको छ र त्यो संयोगमात्रै होइन ।

(अर्थशास्त्री पौडेल नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन युएसएको सहकार्यमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालको कार्यालयमा आवद्ध छन् ।)