अर्थ समितिमा पूर्व उद्योगमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले नेपालमा कालोधनको खेती बढ्दै गएको भन्दै नोटबन्दीको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले तत्काल पाँच सय र एक हजार दरका नयाँ नोट छापेर प्रचलनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अनौपचारिक कारोबार वृद्धि भइरहेको भन्दै ठूला दरका पुराना नोट बन्देज गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले लबिङ थालेका छन् ।
नेकपाका सांसदहरुले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नोटबन्दी गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक बहस सुरु गरेका छन् । त्यसैको परिणाम गत साता नोटबन्दीले सङ्घीय संसदमै स्थान पायो ।
सङ्घीय संसदको अर्थ समितिमा नेकपाका सांसदले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नोटबन्दी गर्नुपर्ने बताए । त्यही कार्यक्रममा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अहिले नै नोटबन्दी गर्ने बेला आइनसकेको बताए । यसले नेपालमा नोटबन्दीको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु गराएको छ । अर्थ समितिमा पूर्व उद्योगमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले नेपालमा कालोधनको खेती बढ्दै गएको भन्दै नोटबन्दीको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले तत्काल पाँच सय र एक हजार दरका नयाँ नोट छापेर प्रचलनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यो रकम साट्न दुई महिनाको समय उपयुक्त हुने पनि सुझाए । ‘पछिल्लो समयमा नेपालमा कालोधनको कारोबार व्यापक रुपमा बढेकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न नोटबन्दी आवश्यक छ,’ बस्नेतले भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्रमा धेरै पैसा औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर छ ।’
यद्यपि पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाकै सांसद तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद भीम रावललगायतले भने पाँच सय र एक हजार दरका नोट सञ्चालनमै बन्देज लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक रुपमै उनीहरुले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नोटबन्दी महत्त्वपूर्ण विकल्प भएको र ठूला दरका नोट बोक्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ठूला दरका नोटमा बन्देज लगाउँदा भ्रष्टाचार कम हुने भन्दै उनीहरु नोटबन्दीको सार्वजनिक रुपमै बहसमा उत्रिएका छन् ।
खासगरी पछिल्लो पटक २०१६ मा भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले कालोधन समाप्त पार्न भन्दै नोटबन्दी गरेपछि नेपालमा पनि विस्तारै त्यसको प्रभाव पर्न थालेको छ । भारतमा त्यतिबेला नोटबन्दी गर्दा ९९ प्रतिशत रकम औपचारिक प्रणालीमै भित्रिए पनि त्यसले लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधानको अचुक अस्त्र बन्न पुग्यो । जसले गर्दा भारतको वित्तीय बजारमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास तीव्र गतिमा गरिरहेको मात्र छैन औपचारिक प्रणालीमा कारोबार बढ्दै गइरहेको छ ।
अनौचारिक कारोबार व्यापक रुपमा बढिरहँदा नोटबन्दी उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । तर, त्यसका लागि हतार भने गर्नु हुँदैन । आर्थिक विकासले गति लिइरहँदा नोटबन्दीको आवश्यकता अझ खड्किनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधा हिस्सा कालो धन (ब्ल्याक मनी)ले ओगटेको अनुमान गरिँदै आएको छ । खासगरी नयाँ सरकार गठनसँगै धेरै मानिसहरुले पैसा वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन चाहिरहेका छैनन् र यो सरकारलाई विश्वास गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यस्तो बेला नोटबन्दी झनै आवश्यक हुन्छ ।
खासगरी आर्थिक विकासले गति लिने बेला व्यापक रुपमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य) रकमको अभाव हुनुहुँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा केही समयदेखि देखिएको तरलता अभावलाई पूर्ण रुपमा हटाउन पनि नोटबन्दीको विकल्प छैन ।
गभर्नर नेपालले भनेजस्तै नोटबन्दी संवेदनशील विषय त हो, तर, सोच्नै नहुने विषय भने होइन । नोटबन्दीमा भारतले नै भारतीय रुपैयाँ (भारु)को विश्वसनीयता गुमाउनु परेको भन्दै गभर्नर नेपालले नोटबन्दीबारे अहिले नै सोच्न नहुने बताउँदै आएका छन् । अवश्य पनि नोटबन्दी संवेदनशील कुरा हो । तर, नोटबन्दीले आफ्नो मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुम्ने भन्ने कुरा नोटबन्दी नचाहने र कालो धनको खेती गर्नेहरुका लागि मसला मात्रै हो ।
नोटबन्दी गर्दा सरकारले दुई ओटा विकल्पमा सोच्नुपर्छ । पहिलो त सकेसम्म पाँच सय र एक हजार दरका ठूला नोट चलाउन नै बन्देज गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो सकिँदैन भने ५ सयको नोट मात्रै सीमित मात्रामा नगद बोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जब सरकारले तोकेको सीमित अवधिमा व्यक्तिहरु पैसा बोकेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा साट्न आउँछन्, त्यतिबेला अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र नगद साटिने र अरु बैङ्कमै निक्षेपका रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामान्य परिवारका लागि ५ हजार रुपैयाँ भए करिब एक साताका लागि घरखर्च चल्छ । अरु सबै कारोबार चेक वा कार्डको माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि नोटबन्दी उपयुक्त समयमा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि हतार गर्न नहुने बताउँछन् । खासगरी आर्थिक वृद्धि दरले तोकेको लक्ष्य एक÷दुई वर्ष हासिल गरेपछि नोटबन्दी गर्दा राम्रो हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । नोटबन्दी गर्दा धेरै हल्ला गरिँदैन किनकि यस्तो विषयमा धेरै हल्ला गर्दा कालोधन भएकाहरुलाई आफूसँग भएको धन व्यवस्थापन गर्न समय मिल्छ । तर, सरकारका सहयोगीहरुले विस्तारै कुरा उठाउँदै गएकाले केही समयको अन्तरालमा नोटबन्दीको निर्णय हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ भने सरकारी संरचनाभित्र पनि यसबारे नजानिँदो ढङ्गले छलफल सुरु भएको छ ।
स्वस्थ कमाइमा अडेका नेपाली बैङ्कर, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरु नोटबन्दीको पक्षमा छन् । बैङ्करहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता समस्या हल गर्न र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‘लिक’मा ल्याउन नोटबन्दी उपयुक्त भएको बताउँदै आएका छन् ।
अमेरिकादेखि कङ्गोसम्मले गरेका छन् नोटबन्दी
खासगरी न्यून आर्थिक विकासबाट गुज्रिएर विकसित चरणमा प्रवेश गर्दा विश्वका धेरै मुलुकहरुले नोटबन्दी गरेर अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने गरेका छन् । सुरुमा नोटबन्दी गर्दा केही असहज भएपनि त्यसले स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग पु¥याएका छन् । यसअघि अमेरिका र भारतले दुई÷दुई पटक नोटबन्दी गरिसकेका छन् । त्यसैगरी रुस, बेलायत, कङ्गो, नाइजेरिया, घाना, उत्तर कोरिया, भेनेजुएला, म्यानमार, जिम्बाबे, अस्ट्रेलिया र युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरुले पनि नोटबन्दी गरेका थिए ।
नेपालको प्रयास असफल
नेपालमा पनि घोषणा गरेर त होइन तर, तत्कालीन समयमा राजाको तस्बिर अङ्कित नोट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रयास गरेको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएका बेला २०६७ सालमा ७ महिना (भदौदेखि फागुन)को समय दिएर झुत्रा नोट र राजाको तस्बिर अङ्कित नोट साट्न समय दिइएको थियो ।
२०६७ चैत १ गतेपछि वाणिज्य बैङ्क (नोटकोष तथा सरकारी कारोबार गर्ने शाखा कार्यालयहरु) बाहेक अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूर्व राजाको तस्बिर भएका तथा मैला झुत्रा नोट स्वीकार नगर्ने र त्यस्ता नोटहरु २०६७ चैतपछि राष्ट्र बैङ्क वा नोटकोष कारोबार गर्ने बैङ्कमा बुझाउने भनिएको थियो । तर, त्यतिबेला अस्थिर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण व्यवहार नअपनाउँदा त्यो निर्णय फिर्ता लिनुपरेको थियो । यद्यपि केन्द्रीय बैङ्कले सरकारको आशय बुझेर नै यस्तो निर्णय गरेकोमा कुनै शङ्का छैन ।
