सरकारले दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने तथा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पहुँच ग्रामीण दुर्गम भेगका सरकारी विद्यालयमा पुर्याउने नीतिका साथ सो योजना अघि सारेको हो ।
पूर्णरुपमा डिजिटलाइज्ड माध्यमबाट पढाइ हुने
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कागज विहीन, डिजिटल माध्यमद्वारा पढाइ हुने एक एक स्कुल स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने तथा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पहुँच ग्रामीण दुर्गम भेगका सरकारी विद्यालयमा पुर्याउने नीतिका साथ सो योजना अघि सारेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सातै प्रदेशमा सात ओटै सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटलमाध्यमबाट पढाइ हुने गरी कागज विहिन सामुदायिक स्कुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढेको जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालय डिजिटलाइज्ड गराउने योजनाअनुरुप सबैभन्दा पहिले प्रादेशिकरुपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
गुरुङले देशभरका विद्यालय डिजिटलाइज्ड गर्न दुई वर्ष तोकिएको भएपनि प्रदेशस्तरीय कागज विहीन विद्यालय सञ्चालन गर्ने काम कार्यन्वयनका क्रममा गइसकेकाले छिटै काम सम्पन्न हुने उनको दाबी छ । ‘कुन प्रदेशमा कति लागत लाग्छ भन्ने विषय छलफल भइरहेको छ,’ सचिव गुरुङ्ले भने ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय सञ्चालन हुने योजनाका लागि ५४ करोड तीन लाख रुपैयाँ छुट्याइएको भन्दै उनले प्रदेशमै ठोस स्थान खोज्ने तथा अन्य प्राविधिक काम कार्यान्वयनको चरण सुरु भइसकेको बताए ।
सोहीअनुरूप विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालयले सो योजनालाई बजेटअनुसार अघि बढाइसकेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले दुवै मन्त्रालय तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको समन्वयमा प्रादेशिक रुपमा कागज विहीन डिजिटल विद्यालय बनाउने योजनामा लागेको बताए । उनका अनुसार यसका लागि आवश्यक सामग्री तथा प्राविधिक सम्पूर्ण काम अघि बढिसकेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रदेशस्तरीय एक एक डिजिटल विद्यालयका साथै भूकम्प प्रभावित जिल्लादेखि दुर्गम भेगसम्मका ५ सयभन्दा बढी सामुदायिक स्कुल डिजिटल प्रक्रियामा गइसकेको बताएका थिए । उनले अझै ६९ गाउँपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताउँदै त्यसका लागि पनि गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए ।
