विश्वमा ४–५ वर्षयता आय असमानताको मुद्दामाथि ठूलो बहस सिर्जना हुँदै आएको छ । २०१४ मा अङ्ग्रेजी भाषामा ‘क्यापिटल इन ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ नामक किताब लेखेर फ्रान्सेली नागरिक थोमस पिकेटीले यो मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाए । त्यससँगै नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिजले ‘द ग्रेट डिभाइड’ र ‘द प्राइस अफ इनइक्वालिटी’ नामक किताब लेखे । आईएमएफले यी कृति र आफ्नै केही अनुसन्धानका आधारमा विश्वमा बढ्दो असमानता नियन्त्रण गर्ने उपायहरु बाहिर ल्याएको छ ।

संसारभरका सरकार र केन्द्रीय बैङ्कहरुलाई वित्तीय एवम् मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न मार्गनिर्देश गर्ने बहुपक्षीय संस्थाहरु विश्व बैङ्क समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को संयुक्त बैठक हालै सकिएको छ । विश्वभरका अर्थमन्त्री, केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर र कैयौं विद्वान्हरुको कुम्भमेलामा भाग लिएर फर्किएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वर्तमान विश्व आर्थिक अजेन्डा र नेपालको परिवेशबारे यसरी विवेचना गरेका छन् :

१) आय असमानताको खाडल
अहिले विश्वमा १ नम्बरको मुद्दा आय असमानता हो । पछिल्लो दशकमा विश्वमा यसबारे थुप्रै चर्चा भएका छन् । ठूला आन्दोलन भएका छन् र हालैका वर्षमा विकसित राष्ट्रहरुमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि आयको असमानता नै प्रमुख कारण देखिएको छ । विभिन्न अनुसन्धानहरुबाट मूलतः तीन कारणले विश्वमा अहिले आयको असमानता बढाउन सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
पहिलो, प्रविधिको विकास । जुन वर्गको प्रविधिमाथि पहुँच छ अर्थात् जुन मानिस प्रविधिसँग घनिष्ट छ वा सिपालु छ, उसले नयाँ प्रविधिबाट बढी लाभ लिने क्रम बढ्यो । सीप भएका र प्रविधिमा पहुँच भएका मानिसहरुको आयस्तर ह्वात्तै बढ्यो । यससँगै प्रविधिले एकातिर उत्पादकत्व बढायो, अर्कोतिर ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी कटौती गरिदियो । यसरी विश्वव्यापी रुपमै आयमा असमानता सिर्जना गर्न प्रविधिको विकासलाई मूल कारण मानिएको छ । त्यसो भन्दैमा प्रविधि विकास र यसको व्यापक प्रयोगमाथि नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । यसलाई व्यवस्थित गर्ने उपायबारे भने सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

दोस्रो, घरजग्गा कारोबारको विकास । पछिल्ला दशकमा विश्वभर घरजग्गा कारोबारको विकास तीव्र बन्यो । घरजग्गाको मूल्य आकासिँदा जोजसले यस क्षेत्रमा लगानी गरे, ती मान्छेहरुको सम्पत्ति नसोचिएको रफ्तारमा बढ्यो । यसले आय र सम्पत्तिमा असमानता बढायो ।
तेस्रो, वित्तीय क्षेत्रको विकास । हामीले वित्तीय क्षेत्रको विकास यसरी ग¥यौं कि, संसारभर प्रवाह हुने सारा वित्तीय सम्पत्तिमाथिको नियन्त्रण केही व्यक्तिको हातमा थुप्रिन पुग्यो । थोरै मानिसले मात्रै वित्तीय क्षेत्र र यसको विकासबाट लाभ उठाए । वित्त (फाइनान्स) भनेको आधुनिक युगको सबैभन्दा बलियो हतियार हो । विश्वव्यापी वित्तीय साधनको त्यो हतियार केही व्यक्तिको पहुँचमा पुग्दा ती व्यक्तिले आफ्नो अनुकूल हुने गरी परिचालन गरे । तिनै मानिसहरुले रातारात मुलुकमा भएको सारा स्रोतमाथि कब्जा जमाउन थाले । यसरी उनीहरुको सम्पत्ति ज्यामितीय आकारमा बढ्यो । यसलाई आईएमएफले ‘फाइनान्सियल सेक्टर म्यानुपुलेसन’ भनेको छ । यस्ता साधनस्रोतमाथि पहुँच नपाउने संसारका बहुसङ्ख्यक मानिसहरुको आम्दानी भने बढ्न सकेन । यसरी बिस्तारै धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गयो ।

आय असमानता नियन्त्रण गर्न आईएमएफले नै तीनओटा उपाय सुझाएको छ । प्रगतिशील कर प्रणाली, न्यूनतम आयको सुनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनबाट आय असमानता घटाउन सकिने निष्कर्षमा आईएमएफ र नीति निर्माताहरु पुगेका छन् ।

कम आम्दानी गर्नेले भन्दा बढी पैसा कमाउनेले बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रगतिशील कर प्रणाली भनिएको हो । पुँजी परिचालन र पारिश्रमिकबाट हुने आम्दानीमाथि आयकर लगाइन्छ । यसमध्ये पुँजी परिचालनबाट पनि तीन किसिमको आयआर्जन हुन्छ । पुँजीले नाफा (लाभांश) पाउँछ, त्यसले ब्याज पाउँछ र पुँजीगत लाभ पाउँछ । यसरी आयकर निर्धारण गर्दा पारिश्रमिकलाई मात्र होइन, पुँजीलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्क आईएमएफले अघि सारेको छ ।

खासगरी पुँजी लगानी गरिएको सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमाथि कर लगाउन सरकारहरु डराउनुहुन्न भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको विस्तार हुँदै छ । सेयर बजारको विकास हुँदै छ । वित्तीय क्षेत्रमा साधनको केन्द्रीकरण बढेको छ । उनीहरुले ठूलो फाइदा लिएका छन् । अब उनीहरुमाथि राज्यले कर लगाउनुपर्छ । राज्यले सुरक्षा दिएर चलेका यस्ता व्यवसायबाट केही मानिसले ज्यादा लाभ पाउने अवस्थालाई नियन्त्रण गरेर स्रोतको वितरण गर्नुपर्छ ।

आय असमानताले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक द्वन्द्वलाई सम्हाल्न विश्वव्यापी आधारभूत आयको सुनिश्चितता गर्ने तर्क अर्को विकल्प हो । भारत, ब्राजिलजस्ता मुलुकमा यो कुरा बढी चर्चामा छन् । छिटफुट मुलुकले यस्तो नीति अपनाइसकेका पनि छन् । अब हरेक मुलुकले सरकारी वित्त नीति (बजेट) तर्जुमा गर्दा यसको हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालले वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षामा केही काम गरेको छ । अब न्यूनतम आयको सुनिश्चिततातर्फ हामीले पनि कदम चाल्नुपर्छ ।

आय असमानता घटाउने तेस्रो उपायचाहिँ राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो स्तरमा लगानी गर्ने हो । नर्वेलगायतका उत्तरी युरोपका स्क्यान्डिनेभियन राज्यहरुमा तीव्रतर विकास हुनुको कारण शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेप नै हो । सबै नागरिकलाई उच्चस्तरको शिक्षा दिन सकिए मात्रै आयको सुनिश्चितता हुन सक्छ । त्यो समतामूलक हुन सक्छ । तर, राज्यले यी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेन र शिक्षा, स्वस्थ्यजस्ता क्षेत्र निजी कम्पनीहरुलाई जिम्मा लगाउँदै गयो भने त्यो मुलुकमा आय असमानताको खाडल ज्यादै चाँडो बढ्न थाल्छ । त्यसले कालान्तरमा सामाजिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र न्यून आर्थिक वृद्धितर्फ धकेल्छ ।

आय असमानता घटाउने अर्को उपाय वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हो । वित्तीय साधन समेटेर बसेका बैङ्करहरुलाई स्वतन्त्र व्यवसाय गर्न दिने हो भने अत्यन्त जटिल वित्तीय बजारको स्रोतलाई उनीहरुले आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गरिदिन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको लाभांश करको दर गैरवित्तीय क्षेत्रको तुलनामा बढी हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि जोडदार रुपमा उठिरहेको छ । हामीले यी कुरालाई विचार गर्नुपर्छ ।

२) भ्रष्टाचार
विश्वव्यापी रुपमा अहिले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि जुनजुन उपाय अवलम्बन गरिए, तिनले प्रभावकारी र अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । विश्व बैङ्क र आईएमएफले भ्रष्टाचारको विषयलाई प्रधानता साथ उठाएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिए आय असमानताको खाडल झन् बढ्ने, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गर्ने अवस्था आउँछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो उपय भनेको अर्थतन्त्र र प्रशासनयन्त्रको डिजिटलाइजेसन (अभौतिकीकरण) गर्ने हो । त्यसबाहेक पारदर्शितामा जोड दिनुपर्छ । तेस्रो कुरा, नियमकानुनमा हुने जटिलताको सामान्यीकरण गर्ने र कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना गर्ने कुरा हो । यस्ता उपायबाट भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ ।

३) फिनटेक (वित्तीय प्रविधि)
अहिले विश्वमा अभौतिक क्रान्ति (डिजिटल रिभोल्युसन) भइरहेको छ । खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधिको तीव्रतर विकासले भविष्यमा सरकारहरुको नियामकीय भूमिकामाथि ठूला चुनौती खडा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई राम्रोसँग नियमन गर्न सकिएन भने विश्व अर्थव्यवस्थामा अनुमानै गर्न नसकिने खालका उथलपुथल ल्याउन सक्छन् ।

फिनटेकमा पहिलो कुरा विद्युतीय मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी)को सवाल विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण भएर आएको छ । अहिलेसम्मको प्रचलनमा संसारभर राज्यको आआफ्ना टेन्डर करेन्सी (वैधानिक भुक्तानीको माध्यम मुद्रा) जारी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने एवम् नष्ट गर्नेसम्मको सम्पूर्ण काम केन्द्रीय बैङ्कहरुले गर्दै आएका छन् । तर, अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिइरहेको क्रिप्टोकरेन्सीले यस्ता केन्द्रीय बैङ्कहरुलाई ‘बाइपास’ गर्छन् । यो व्यक्तिव्यक्तिबीच हुने कारोबार भएकाले यसमा तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन ।

तर, अहिलेको मौद्रिक प्रणालीमा केन्द्रीय बैङ्कले तेस्रो पक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ । केन्द्रीय बैङ्कको नियन्त्रणबाहिरबाट वित्तीय कारोबार बढ्न थाल्यो भने ठूलो सङ्कट आउन सक्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्छ । कर प्रणालीहरु असफल हुन सक्छन् । पुँजीको प्रवाह अनियन्त्रित हुन सक्छ ।

यी जोखिमहरु छँदै छन्, अभौतिक मुद्रा अबको विश्वमा अवश्यम्भावी पनि छ । हाल विद्यमान मौद्रिक प्रणालीले अब लामो समय काम गर्दैन । अभौतिक मुद्राको व्यापक प्रयोग भएर नै छोड्छ । त्यसकारण हामीले हालका चुनौतीको व्यवस्थापनसँगै भोलिको अभौतिक मुद्रा प्रणालीका लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, वित्तीय मध्यस्थता हो । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ता र ऋणीबीच मध्यस्थकर्ताको काम गरिरहेका छन् । पैसा बचत भएका मान्छेसँग रकम सङ्कलन गरेर पैसा अभाव भएका मान्छेसम्म वित्तीय साधन पु¥याउने काम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेका छन् । भोलि अभौतिक मुद्रा प्रणालीले राज गरेको अवस्थामा हालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यही संरचनामा वित्तीय मध्यस्थता गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कन्सर्न उठेको छ । हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेक मोबाइल बैङ्किङ, शाखारहित बैङ्किङजस्ता उपायहरुबाट हामीले बैङ्कको भौतिक उपस्थिति घटाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसैको सेरोफेरोमा हामीले दूरसञ्चार कम्पनीलाई वित्तीय मध्यस्थताका निम्ति आह्वान गरिरहेका छौँ । यसको प्रयोग बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा वित्तीय मध्यस्थता गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक उपस्थिति नरहन सक्छ । बरु अर्को कुनै नयाँ वित्तीय खेलाडीहरु आउन सक्छन् । केन्द्रीय बैङ्कहरुले यो कुरालाई पनि अहिलेदेखि नै सोच्न थाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

तेस्रो पक्ष भनेको कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स । गाडी चलाउने, ठूलाठूला फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने सबै रोबोट (कृत्रिम मानव)ले गर्न थाल्यो । जसरी मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, त्यसरी नै न्यूनतम सूचनाका आधारमा मेसिनले सबै काम गर्न थालेको छ । यो प्रविधिले भोलि विश्वमा राज गर्नेवाला छ । किनकि, यसले उत्पादकत्व बढाउँछ र कालान्तरमा मानवीय श्रमभन्दा यस्तो प्रविधि तुलनात्मक रुपले सस्तो पर्न जानेछ । तर, यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमहरु पनि त्यत्तिकै धेरै हुन सक्छन् । हामीले अहिलेदेखि त्यसबारे सोचविचार गर्नुपर्छ । आईएमएफले पनि यस्ता विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएको छ ।

४) नीतिगत स्थानान्तरण
१९८० को दशकपछि औद्योगिक, श्रम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलगायत सबै आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक आधार ‘ट्रिकल डाउन थ्योरी’ थियो । रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरको यो सिद्धान्तलाई विश्व बैङ्क र आईएमएफले चार दशकसम्म आत्मसात् गरे । त्यो सिद्धान्तले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरु सुधार भएमा वा अर्थतन्त्रको आकार बढेमा सबै मानिसले त्यसमाथि समान अवसर पाउँछन् र समान स्तरको लाभ पाउँछन् भन्ने मान्यता राख्छ । तर अहिले विश्व परिवेश फेरिएको छ । आयको असमानता अहिले संसारको पहिलो आर्थिक अजेन्डा बनेको छ । २१औं शताब्दीमा पनि कैयौं मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्था कायम छ । आर्थिक मुद्दाहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

यही क्रममा आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लेगार्दले नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण पस्केकी छिन् । ‘समुद्रमा पानीको सतह बढ्यो भने त्यसले सबै जहाजलाई उचाल्छ’ भन्ने ट्रिकल डाउन थ्योरीबाट विद्यमान आय असमानताको बढ्दो खाडल भर्न नसकिने निष्कर्षमा उनले दुई वर्षअघि नै ‘साना डुङ्गालाई उचाल्ने’ नीतिबारे आफ्नो दृष्टिकोण पस्केकी थिइन् । यसका लागि आर्थिक नीतिहरुको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । पछिल्ला चार दशक विश्वभर जुन आर्थिक नीति अवलम्बन गरियो, त्यो नीतिले अब काम गर्न सक्दैन । त्यही बुझाइका साथ आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिने पुरानो नीतिबाट गरिब र निमुखाहरुको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ नीतिगत स्थानान्तरणको बोटो खोजिएको छ ।

यसका लागि कर उठाउने अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकारलाई आफ्ना आर्थिक परियोजना सञ्चालन गर्न कर उठाउने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सवाल विश्वव्यापी रुपमा उठेको छ । दोस्रो कुरा, वित्तीय स्रोतको स्थानान्तरण (फिस्कल ट्रान्सफर) हो । कर त आर्थिक गतिविधि बढी भएको ठाउँमा बढी उठ्छ । त्यसबाट मात्रै दुर्गममा बसोवास गर्ने, सीमान्तकृत समुदायहरुको आर्थिक उत्थान सम्भव हुँदैन । त्यसकारण केन्द्र सरकारले पनि वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्दा त्यस्ता न्यून आय भएका समुदायलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रो कुरा, स्थानीय सरकारलाई पनि निश्चित आकारमा वैदेशिक ऋण लिने सुविधा दिनुपर्छ । दिगो र समावेशी आर्थिक विकासका लागि वित्तीय साधनमाथि स्थानीय सरकारको पहुँच बढाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि केन्द्र सरकारले राजधानीमा ठूलो कलेज खोल्यो भने काठमाडौँका मान्छे त्यहाँ बढ्छन्, उनीहरु नै पछि प्रोफेसर हुन्छन् । यसको अर्थ, लाभ पनि उनीहरु नै लिन्छन्, अवसर पनि उनीहरु नै । तर, हुम्ला, बझाङको मान्छेले त्यहाँ पढ्ने पहुँच राख्दैन । त्यसैले, उसले पढ्न पनि पाउँदैन, प्रोफेसर पनि बन्दैन । यसरी एउटा विकास परियोजनाबाट एउटा वर्गले दोहोरो लाभ लिन्छ भने अर्को वर्गले त्यसबाट शून्य लाभ पाउँछ । त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई वैदेशिक ऋण सहायता लिने अधिकार दिनुपर्छ । नेपालले भर्खरै सङ्घीयताको कार्यान्वयनमार्फत यी काम गरिसकेको छ ।