आयात घटाउन वा निर्यात बढाउन भन्सार बढाएका छैनौं, राजस्व बढाउन मात्रै भन्सार दर बढाएका छौं । राजस्वका कारण हामी अप्ठ्यारोमा परिसककेका छौं । आन्तरिक रुपमा राजस्व बढाउने सम्भावना कम भइसकेको छ ।
हामी समस्यामा परिसकेका छौं । परिसूचकहरु केलाउँदा हामी अहिले नै समस्यामा परेको देखाउँछ । औद्योगिक उत्पादन कमजोर भएको छ वा घटेको छ । कृषि परित्याग गरिसकेका छौं । आयातमा आधारित भएर बसेका छौं । भन्सार दर बढाइरहेका छौं । विश्वव्यापी रुपमा ‘ट्यारिफ वार’ भइरहेका बेला हामी अझै भन्सार बढाएर गइरहेका छौं । सानो देश भएर मात्रै हो, कसैले खासै चासो दिएको छैन । आयात घटाउन वा निर्यात बढाउन भन्सार बढाएका छैनौं, राजस्व बढाउन मात्रै भन्सार दर बढाएका छौं । राजस्वका कारण हामी अप्ठ्यारोमा परिसककेका छौं । आन्तरिक रुपमा राजस्व बढाउने सम्भावना कम भइसकेको छ ।
पुँजी बढाएसँगै बैङ्कहरुले तुरुन्तै आफ्नो आकार बढाउन खोजे । एकातिर पुँजी बढाउनुअघिको निक्षेप पुँजीमा परिणत भयो भने अर्कोतिर निक्षेप सिर्जना (क्रिएसन) कम भयो । यो वर्ष निक्षेप क्रिएसन अलि बढी हुन्छ । किनभने यसपटक पुँजी बढाउन कुनै दबाब हुँदैन । तर, जुन किसिमले कर्जा गइरहेको छ, त्यो असुरक्षित क्षेत्रमा गइरहेको छ । नेपालमा घरजग्गाा (रियल इस्टेट)का आधारमा ऋण दिने गरिएकोे छ । कुनै पनि ऋण धितो बन्धकका आधारमा दिने गरिएको छ र त्यो धितो घरजगा छ । जसको मूल्य जहिले पनि बढ्दो मूल्यमा (एप्रिसिएटेड) छ । एप्रिसिएटेड मूल्यमा भएकाले हामी उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौं । जसरी पुँजीबजार तल झ¥यो, त्यसैगरी रियल इस्टेट बजार तल झर्यो भने सबै बैङ्क उच्च जोखिममा पर्न सक्छन् ।
सेयर धितोमा कर्जा धेरै कम भएकाले बजार जति तल झरे पनि त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा एकदमै कम पर्छ । ८५ प्रतिशत ऋण त घरजग्गा धितोको आधारमा छ । त्यही धितोको मूल्य बढाइएका आधारमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छौं । यो जोखिमलाई सरकारले कसरी न्यूनीकरण गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । रेटिङकै विषयमा पनि घरजग्गाको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विधि त चाहिएला । कतिपय विषय बोल्नुभन्दा पनि रणनीति बनाएर तयार भएपछि मात्रै प्रवेश गर्छु भन्नुपर्नेमा पहिल्यै बोलेर ‘पपुलर’ हुने चाहना मात्रै राजनीतिक दलले राखेका छन् । कुनै पनि जोखिम वाहकले पपुलर सरकार खोज्दैन र प्रतिबद्ध सरकार खोज्छ । प्रतिबद्ध बन्ने कि पपुलर बन्ने बाटोमा जाने छनोट सरकारको आफ्नो हो ।
भारतमै पनि जे भनिन्छ, त्यो कार्यान्वयन गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै विषयमा स्वीकृति लिनुपर्यो भने यहाँ कम्तीमा ५/६ महिना लाग्छ । जबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन, तबसम्म मुलुकभित्र भएको सीमित लगानीले मात्रै अगाडि बढ्न निकै कठिन हुन्छ । मुलुकमा मध्यम वर्गको उदय दिनप्रतिदिन बढ्दो छ र माग त्यहीअनुरुप बढ्दै छ । तर, यसको परिपूर्ति गर्न आय भने बढेको छैन । कर्जा लिने क्षमता सिर्जना भयो । तर, तरलता समस्या भएका कारण पुर्नभुक्तानी (रिपेमेन्ट) क्षमता भने घटेर गयो । किनभने सुरुमा लिएको ब्याजदर करिब दोब्बर भएको छ । यसले उनीहरुको रिपेमेन्ट क्षमता घट्न गयो । अब बिस्तारै ऋण तिर्न नसक्ने दर (डिफल्ट रेट) बढ्न सक्छ र त्यसको सम्भावना देखिइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन घटाइसक्यौं, कृषि त्यागिसक्यौं र हामी व्यापारी भएर बसेका छौं । सरकार पनि किन दङ्ग छ भने व्यापारमा सामान आउनेबित्तिकै राजस्व प्राप्त हुन्छ । व्यवसायीले पनि सजिलै नाफा कमाएका छन् । सबै सजिलो काममा लागेका छौं । उपभोक्ताले सामान यहीँ खरिद गर्नुपर्छ त्यही भएर आफ्नो मुलुकमा बस्ने मानिसको देशको जोखिम शून्य हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा हामी जोखिम क्षेत्र (डेन्जर जोन)तिर छिरिसकेका छौं । यसलाई सुधार गर्न ‘किक स्टार्ट’ गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । उपभोक्तालाई मुद्रास्फीति हुनुभएन, चाहेको बेला कर्जा पाउनुपर्यो, कर्जा र निक्षेपमा पनि सही ब्याजदर हुनुपर्यो । अहिले हामी यी तीनै अवस्थामा छैनाैं । न हामीले सहजै कर्जा पाउँछौं, न निक्षेपमा सही ब्याज पाएका छौं । न कर्जामा सही ब्याज लिएका छौं । निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन यस्तो अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । निक्षेपमा ब्याज एक प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा अझै हामी जोखिममा छौं भन्ने कि २/३ ओटा बैङ्क डुबेपछि मात्रै जोखिम भयो भनेर अघि बढ्ने हो ।
कर्जा बढाउनका यो समय उपयुक्त (ग्रोथ फेज) हो कि होइन ? ग्रोथ फेजमा बढेको कर्जाले समस्या ल्याउँदैन । जब ग्रोथ फेजबाट रोकिन थाल्छ, तब समस्या सुरु हुन्छ । मुुलुक अहिले एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ र सङ्घीय संरचनामा गएको छ । सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिको विकेन्द्रीकरणले कस्तो वित्तीय अवस्था सिर्जना हुन्छ र वित्तीय रुपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । अब सबै प्रदेशमा क्षेत्रीय अवधारणाहरु आइरहेको छ । यसले त्यसै पनि ‘बबल’ भएको सम्पत्तिलाई अझ बबल बनाउने काम गरेको छ । तन्किने बेलासम्म ग्रोथ फेज लिँदा ठीकै हुन्छ । तर, तन्किन छाडेका दिन के हुन्छ ? बाहिरतिर यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बैङ्कहरुले अरु संस्थालाई बिक्री गर्छन् । अर्थात् ऋण नदिने होइन, दिन्छन् र त्यो ऋण बिक्री गर्छन् । एक किसिमले कर्जाको असुली हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्ने काम हुन्छ । २००७/०८ मा अमेरिकामा भएको ‘सबप्राइम क्राइसिस’मा कतिपय बैङ्कहरुले आफ्नो कर्जा अरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेका थिए । डिफल्ट बैङ्कका ग्राहक भए पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरु प्रभावित भए ।
नेपालमा सबै जोखिम बैङ्क आफैंले लिनुपर्छ । अर्थात् जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । पुँजी नपुगेका बेला पुँजी बढाउने क्षमता छ र पुँजीकोष पुग्छ भने ठीकै हो । होइन भने ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ । यसअघिको समस्या पनि देखेको/भोगेको हुनाले अध्ययन गरेर अघि बढेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डुब्छु नै भन्ने जानीजानी त कोही अघि बढ्दैन होला । पछिल्लो समयमा बैङ्कहरुले ससानो कर्जालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । ठूलो कर्जा विस्तार खासै गरेका छैनन् । शाखा सङ्ख्या व्यापक विस्तार भएको छ । त्यससँगसँगै ससाना कर्जाको मात्रा बढेको छ । त्यसले जोखिम विविधीकरण गरेको छ । जोखिम हस्तान्तरण नगरे पनि कर्जा प्रवाहमा विविधीकरण गरेका कारण समस्या कम आउँछ । ठूलो कर्जा हुँदा एउटै ऋण बिग्रियो भने संस्थालाई अप्ठ्यारो पथ्र्यो भने सानो कर्जा तर धेरै हुँदा एउटा बिग्रँदा प्रणालीमै समस्या आउँदैन । त्यसैले डिफल्ट जोखिम पहिला जस्तो छैन र कम छ । तर पनि जोखिमपूर्ण छ । किनभने हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य नै बबल छ । यो बबल फुट्यो भने कसरी समाधान खोज्ने ? किनभने हाम्रो बैङ्कहरुको धितो अधिकांश घरजगा नै छ ।
परियोजनामा आधारित कर्जा खासै छैन । परियोजनामा आधारित भएका जलविद्युत् परियोजना आफै जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको र समग्र सम्पत्तिको बिमा भएको हुनाले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् किनिहाल्छ भन्ने निश्चितता छ भने र अर्कोतिर बिग्रिहाल्यो भने दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीले दिन्छ भन्ने हुन्छ । बिक्री निश्चित र प्राकृतिक प्रकोप क्षति पुगेमा दाबी भुक्तानी आउने निश्चितता छ । जलविद्युत्बाहेक अन्य ऋण त सम्पत्तिको धितोमै छ । त्यसैले विविधीकरण गरेर ससानो रुपमा गएको छ भने डिफल्ट भए पनि बैङ्कलाई नै समस्या पर्ने गरी जोखिम हुँदैन । ठूला ऋण केन्द्रित भएर विस्तार भएको छ भने त्यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ ।
