हरेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भन्ने बेलामा हामीले संस्थागत सुशासनमा सम्झौता गरेका छैनौं भन्छन् । तर, व्यवहारमा धेरैले सुशासनलाई लत्याउने गरेका छन् ।

तत्कालका घट्नाक्रमलाई हेर्ने हो भने जनचासो र सरोकारवालाको चासोका रुपमा अहिले बैङ्किड क्षेत्रमा नयाँ खालको परिदृश्य देखिइरहेको छ । पछिल्लो समय आक्रामक बैङकिङ र ब्याजदरको लडाइँ जुन किसिमले देखिएको छ, त्यसको मूल जड तरलताकै समस्याबाट आइरहेको छ । समस्याको जडमा पुग्दा ठ्याक्कै एउटै यही कारण भन्ने नभए पनि पुँजी वृद्धि, भूकम्पपछि अर्थतन्त्रको चलायमान अवस्था, व्यापार प्रतिरोधदेखि अरु थुप्रै विषय जोडिएर आउँछन् । जहिले पनि प्राकृतिक रुपमा वृद्धि भएको बैङ्किङ मात्रै टिकाउपूर्ण देखिएको छ ।

खासमा बैङ्किङ भनेको एकदमै चलायमान उद्योग हो । डेढदुई सय वर्ष पुगेको ‘लेम्यान ब्रदर्स’ त एक सेकेन्डमा डुब्यो भनेपछि म ठूलो भएँ, सक्षम भएँ, सबल भएँ भनेर बस्ने अवस्था रहेन । हालै मात्र भारतमा पनि आईसीआईसीआई बैङ्क विवादास्पद रुपमा रहिरहेको छ । एक जना मान्छेको एउटा आचरणले गर्दा पनि बैङ्क तहसनहस हुन सक्छ । आक्रामक बैङ्किङलाई मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग दाँजेर (टाईअप गरेर) हेर्नुपर्छ । बैङ्किङ कहिल्यै पनि आक्रामक रुपमा जानै हुँदैन । परम्परागत र रुढीवादी सिद्धान्तका आधारमा बैङ्किङ चल्ने हो । त्यसैले त एउटा बैङ्करको विज्ञता भनेकोे नै जोखिम व्यवस्थापन हो । बैङ्किङमा जोखिबाहेकको ‘प्रोडक्ट’लाई मान्यतै दिइँदैन । सम्पत्ति र दायित्वजस्ता विषय बैङ्किङको एउटा साख (ब्रान्ड) मात्र हो । जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमता कति हो भन्ने कुरा बैङ्किङमा त्यसले खेलेको भूमिकाबाट थाहा हुन्छ ।

आक्रामक रुपमा जाँदा जोखिम व्यवस्थापनमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने मान्यता छ । कुनै पनि बैङ्कको नाफा वा वासलात वृद्धि हुँदा त्यो वृद्धिको आधार के हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । नाफा वा वासलात बढ्यो भने वाहवाह गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । वासलात वृद्धि भइरहँदा त्यसका आधार हेर्न सकिएन भने भविष्यमा त्यही वासलात कायम नरहन सक्छ । कालान्तरमा संस्था धरापमा पनि पर्छ । नाफा वृद्धि गर्दा संस्थागत सुशासनलाई तिलाञ्जलि दिइएको छ भने त्यस्तो वृद्धि कति दिन टिक्छ ? जब कुनै संस्थाको गतिविधि अस्वाभाविक रुपले बढ्छ भने त्यहाँनिर सरोकारवालहरु चनाखो हुनैपर्छ । सरोकारवालामध्ये पनि मुख्य भूमिका नियामक निकायको रहन्छ । त्यसपछि कम्पनीका लगानीकर्ता (सेयरधनी) र कर्मचारीको भूमिका हुन्छ । कर्मचारीको भविष्य पनि कम्पनीको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । आक्रामक बैङ्किङमा जानै हुँदैन । त्यस्तो परिस्थितिमा आफ्ना प्रणालीहरु सुदृढ गरेपछि मात्रै अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा बैङकिङ अघि बढ्यो भने अबको २/३ वर्षमा ‘नन पर्फमिङ एसेट (एनपीए)’ दोब्बरले बढ्ने स्थिति देखिन्छ । बैङ्किङमा आज गरेको कामको असर तुरुन्तै आउँदैन, त्यसको असर त समयक्रममा बिस्तारै देखिँदै जाने हो । त्यस्तो असर आगामी पुसमा त्यसपछि अर्को असारमा क्रमिक रुपमा देखिन थाल्छ । उपहारका रुपमा विकास निर्माणका परियोजना, पूर्वाधारका परियोजना आयो र मुलुकको विकास सहज ढङ्गले हुने वातावरण बन्यो भने बैङ्किङ केही सहज होला, नत्र भने स्थिति सहज हुने देखिँदैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका खातिर भनेर विश्वव्यापी रुपमै कतिपय नीति निर्माताहरुले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका खराबीहरुलाई पनि आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । जब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि भइरहेको छ, अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ भने बैङ्कको एनपीए पनि उनीहरुका लागि गौण हुँदो रहेछ । आर्थिक वृद्धि प्राप्त भइरहेको छ, किन बैङ्कहरुको लगानी नियन्त्रण (स्लोडाउन) गर्ने, उनीहरुको पनि व्यवसायको आकार बढिरहेको छ भन्ने देखिँदो रहेछ । बढेको एनपीए व्यवस्थापन गर्न पछि कुनै विधि अपनाउँला वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत त्यसको व्यवस्थापन गरौंला भन्ने हुँदो रहेछ । बङ्गलादेशमा १०/१२ प्रतिशत एनपीए छ, त्यहाँका बैङ्करहरुसँग कुरा गर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको मुलुकमा २ सय अर्ब एनपीएलाई गौण मानेर केही होइन भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत भएको पाइन्छ । आर्थिक वृद्धिले गति समातेको स्थितिमा नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । व्यापारी/उद्यमीले आम्दानी गरिरहेका छन्, कर तिरिरहेका छन्, रोजागारी सिर्जना गरिरहेका छन् भने २/४ पैसा डुबाएर के भो त, किन उनीहरुलाई ऋण नदिने भन्ने अवधारणाले काम गर्न सक्छ ।

हरेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भन्ने बेलामा हामीले संस्थागत सुशासनमा सम्झौता गरेका छैनौं भन्छन् । तर, व्यवहारमा धेरैले सुशासनलाई लत्याउने गरेका छन् । जब सञ्चालक समितिले आफ्नो दायरा नाघेर दैनिक कार्य पनि व्यवस्थापकसँग मिलेर चलाउन थाल्छ वा सञ्चालकले आफ्नो ‘इन्पुट’ दैनन्दिन कार्यमा दिन थाल्छ भने त्यो त संस्थागत सुशासनभन्दा बाहिरको कुरा भयो । सञ्चालकको मनसाय (इन्टेन्सन) ठीक होला, संस्थाकै लागि काम गरिरहेकै छ । तर के यसो गर्नु ठीक हो ? विज्ञापनको बजेट, संस्थाको विस्तार, परामर्शदातासँग कुरा गर्ने, कुन ठाउँमा कति जना कर्मचारी राख्नुप¥यो भनेर ‘रिक्रुटमेन्ट’ हेर्ने जस्ता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने काम सञ्चालकले हेर्ने हो भने राम्रै नियत भए पनि यो गलत अभ्यास हो । यसले नजिर स्थापित ग¥यो भने अरुले पनि त्यसलाई पछ्याउन थाल्छन् । उसले गर्न हुने मैले गर्न नहुने भन्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुँदा कर्जाको माग बढ्न गई ‘क्रेडिट क्रन्च’को स्थिति आयो । ऋणयोग्य कोष (लोनेबल फन्ड)को कमी भयो । दैनन्दिन कार्य गर्न र न्यूनतम वैधानिक तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि ठूलो कसरत गर्नुपर्ने स्थिति आयो, ऋण दिने त पछिको कुरा भयो । यसका लागि पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने स्थिति आयो । किनभने कर्जा निक्षेप पुँजी (सीसीडी) अनुपात ७९/८० प्रतिशतमा गएर बसेको छ । भोलि सीसीडी अनुपात नाघ्ला र कारबाहीमा परिएला भन्ने डरले पनि ब्याजदर बढाबढमार्फत निक्षेप बढाउने होड चलेको छ । यो निक्षेप बढाबढको काम ऋण दिनलाई नहुन पनि सक्छ । आन्तरिक आफ्नो मिसम्याचलाई (सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनमा चुकेको हुनाले त्यसलाई) मिलाउन छोटो अवधिको स्रोत खोजिएको हुन सक्छ । स्रोत छोटो अवधिको भएपछि लगानी पनि त्यही किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ । मसँग ५ सय छ । तर मैले ७ सय खर्च गरें भने २ सय पुगेन, त्यही २ सय पूरा गर्न मैले जुनसुकै विधि अपनाएर अरुसँग माग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बैङ्किङमा भएको समस्या पनि यही हो । सम्पत्ति दायित्वको आधारभूत सिद्धान्त पनि प्रयोग नगरी मनगढन्ते ढङ्गले हिँडेपछि त समस्या आउँछ नै ।

ब्याजदर जनताको प्रत्यक्ष पकेट (पेट)सँग जोडिएर आएको हुन्छ । बैङ्कले केही प्रतिशत ब्याजदर बढाउँछ, उता व्यापारी त्यसलाई ठूलो रुपमा उपभोक्तालाई भार थपिदिन्छ । व्यापारीले पनि त्यो बोझ लिएर बस्ने कुरा हुँदैन । उसले पनि लागत रुपान्तरण गर्ने हो र त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तामै पर्ने हो । त्यसैले यसमा उद्योगको मात्रै होइन, राज्यकै नीति आवश्यक छ । व्यापारीले १६/१८ प्रतिशतमा ऋण लिएर प्रतिफल कायम गर्न सक्छ त ? बचतकर्तालाई सम्मानजनक ब्याजदर दिनैपर्छ । नेपालमा बचतकर्ता को हुन् भन्नेबारे वर्गीकरण भएको छैन । बचतकर्ता भनेको आम सर्वसाधारण हुन्, संस्था होइनन् । तर, नेपालमा संस्थालाई बचतकर्ताका रुपमा लिइएको पाइन्छ । जनताको करबाट चल्ने संस्थालाई किन ब्याज दिने ? सरकारले आफ्नै संस्थालाई अलिकति पनि लगाम नलगाई छाडा किन छाडेको बुझन नसकेको विषय हो । जनताले तिरेको करबाट चल्ने र हामीले सेवासुविधा उपभोग गरेबापत चल्ने दूरसञ्चार, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान जस्ता संस्थालाई मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न ब्याजदर मोलमोलाइको अधिकार किन दिने ? उनीहरुले त आफ्नो व्यापार गर्नतिर पो बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । ‘पेन्सन फन्ड’हरुलाई पनि एउटा सीमाभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपमा राख्न नपाउने गरी सीमा लगाउनुपर्छ । उसको पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै भूमिका हुन्छ होला नि ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ती संस्थाहरु पनि जानुुपर्दैन ? यहाँ सरकार आफंैले संस्थागत सुशासन मिचिरहेको छ । आफ्नै संस्थाहरुलाई लगाम लगाउन सकेको छैन ।

मुद्दती निक्षेपको कुल हिस्सामा अधिक हिस्सा ४/५ ओटा संस्थाकै हुन्छ । यो त राष्ट्रकै लागि पनि घातक होइन र ? ब्याजदर बढ्दाको असर भोलि गएर पर्ने त एनपीएमै हो । अहिले समस्या नदेखिए पनि २/३ वर्षमा असुली (रिकभरी)मा समस्या आउँछ र त्यसले एनपीए आकार बढाउँछ । यसका लागि पनि हामी तयार हुनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्को समस्याका रुपमा देखिएको कर्मचारी हेराफेरी (मुभमेन्ट) हो । कर्मचारीको आकाङ्क्षा हामीले पनि बढाइदिएकै हौं । अर्कोतिर हामी सङ्गठित भईसकेका छैनौं कि जस्तो लाग्छ । जहिले पनि नयाँ कुरा खोज्ने (डिस्ट्याक्सनमा बस्ने) कारणले यस्तो भएको हो कि ? सानो आकार छ, संस्थाभित्रै धेरै मान्छेलाई समय दिएर काम गर्ने फुर्सद छैन । कर्मचारी टिकाउनतिर लाग्ने कि ? निक्षेप बाहिरियो, त्यो हेर्ने कि ? शाखा विस्तारमा लाग्ने कि ? अहिले विकसित भइरहेको ‘डिजिटलाइनेसन’को अवाधारणमा अघि बढ्ने कि ? ब्याज भनौं, कर्मचारी भनौं वा अरु खालका समस्या सबै विषय अन्तिममा संरचनागत समस्याका कारण उब्जिएका हुन् । संरचनाभित्रका सरोकारवालाले ‘इकोनोमिज अफ स्केल’का माध्यमबाट संस्थालाई हेर्न नसकेको रुपमा हो कि ? बैङ्किङमा जब तपार्इं सक्षम हुनुहुन्छ, त्यतिखेर सानो नै सुन्दर (स्मल इज ब्युटिफुल) भन्ने अवधारणाले काम गर्छ र प्रविधि तथा कर्मचारीमा लगानी बढाउन सक्छ । प्रविधि भित्र्याउन सक्दैन र कर्मचारी टिकाउन सक्दिनँ भन्छ भने चुनौती थपिन्छ । अहिले मध्यम तहका कर्मचारी पाँच वर्षभित्र व्यवस्थापनको नेतृत्व लिने हुन् । अहिलेको व्यवस्थापनले दुई अर्बबाट आठ अर्ब रुपैयाँको पुँजी परिचालन गरे भने अब आउने नेतृत्वले २० अर्बभन्दा बढीको पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । किनभने अब गाभ्ने गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) पनि स्वैच्छिक होइन, बाध्यकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आकार सानो भएका कारण हामीले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेनौं । डिजिटलाइजेसन किन सहज पनि छ भने बैङ्कका कर्मचारी–ग्राहकका लागि मात्र होइन, सरकारको आवश्यकता पनि यसले पूरा गर्छ । डिजिटलाइजेसनबिना वित्तीय पहुँचको नारा सार्थक हुँदैन । अबको समयमा बैङ्कहरुलाई शाखा खोल्न लगाएर हुँदैन । जहाँ १ सय÷२सय घरधुरी छैनन्, आर्थिक गतिविधि पर्याप्त छैन, त्यहाँ शाखा खोल्नेभन्दा वित्तीय सेवा कसरी दिने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । शाखा खोल्दैमा वित्तीय पहुँच पुग्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन । यसबारे अध्ययन भएको छैन होला, अहिले पनि वित्तीय पहुँचको कमी सहरी क्षेत्रमै छ । उपत्यकामा बसाइँ सराइ गरेको र कामदार (लेबर) जनसङ्ख्याको बैङ्क खाता कहाँ छ ? कामदार समूहमा वित्तीय पहुँच कसरी पु¥याउने ? तलब वा ज्याला नगदै लिन्छन् उनीहरुले । यति धेरै शाखा केन्द्रित हुँदा पनि उनीहरु वित्तीय सेवाबाट किन बाहिर पुगेका भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । लेबरहरु बैङ्कमा खाता खोल्नै जान मान्दैनन् ।

मर्जर आफैंमा समाधान होइन । यो कुनै जादुको छडी पनि होइन । तर, विकल्प पनि छैन । किनभने बैङ्किङमा आकारले अर्थ राख्छ । स्वतन्त्र रुपमा चलेका संस्था मर्ज हुँदा ३ – ४ वर्ष दुखाइ हुन्छ । त्यो दुःखवेदना अहिले सहन सकिएन भने पछि झनै दुःख आइलाग्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि संस्थागत सुशासन कायम राखेर भयो भने त्यो टिकाउपूर्ण हुन्छ । होइन भने बाटो फेरि सबैको त्यही हुन्छ, जुन विगत केही वर्षमै भोगिएको थियो । संस्थागत सुशासनलाई सम्झौता गरेर आफ्नो खल्तीबाट बैङ्क चलाउन खोज्दा आएका परिणाम हामीले देखिसकेका छौं । यस्तो स्थिति फेरि आउन सक्छ र अहिलेको गतिविधि हेर्दा त्यो सम्भावना नजिकै छ । आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा पनि संस्थागत सुशासन कायम भएको छ कि छैन भनेर निर्क्योल गर्नुपर्छ । त्यसैले सबै सरोकारवाला पक्ष समयमै चनाखो बन्नुपर्छ । विगतबाट पाठ नसिकी विगतकै बाटोमा जान खोजिएको जुन खालको समस्या सुरु भएको छ, यसले वित्तीय क्षेत्रमा फेरि दुर्घटना ननिम्तिएला भन्न सकिन्न ।

मर्जर भएर संस्था ठूलो भयो भने ‘टु बिग टु फेल’को अवधारणा स्थापित हुने सम्भावना छ । त्यसैले पनि नियामक निकायले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्छ । कुनै संस्था अप्राकृतिक हिसाबले जान खोजेको छ भने नियामकले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ । नियामक निकायको भूमिका भनेको मागदर्शक सिद्धान्त मात्रै हो । स्वअनुशासन नै बैङ्किङमा मुख्य कुरा हो । कुनै पनि विषयबारे सञ्चारमाध्यम जानकार हुने, जनजनमा कुरा हुने तर नियामकलाई केही पनि थाहा नहुने भन्ने हुँदैन । जनस्तरमा हल्ला चलिसकेका विषयमा नियामकले आँखा चिम्लियो भने फेरि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थाल्छ । देखिन पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ ।