भारत र चीन दुवैका लागि नेपालको महङ्खव अत्यधिक छ, जसलाई प्राथमिकताका आधारमा अनुसरण गरिएको छ ।

काठमाडौंमा हालै सम्पन्न नेपाल–भारत थिङ्क ट्याङ्क शिखर सम्मेलनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव राम माधवले नेपालललाई सुझाव दिँदै भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘पहिले छिमेकी’ नीतिअन्तर्गत दक्षिण हेर (लुक साउथ) नीति अपनाउनुपर्छ ।’

नेपालले भूमिआधारित सोचभन्दा समुद्र आधारित पक्षमा सोच्नुपर्ने माधवको जोड छ । नेपाललाई भारतबाट लाभ प्राप्त गर्न कुनै छेकबार नलाग्ने बरु हिन्द महासागर क्षेत्र तथा त्यसभन्दा पनि परसम्म विस्तार हुन सहयोगी बन्ने बारेमा विश्वस्त तुल्याउन खोजे । इतिहासमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउन दुई मुलुकबीचको संस्कृति, सम्बन्ध तथा आर्थिक विषयवस्तुले महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलेको उनले औंल्याए ।

ससाना भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्न कठिन हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नवयथार्थवादी सिद्धान्त हो । तर, नेपाललाई ऐतिहासिक उदाहरण मान्न सकिन्छ । किनकि यसलाई ऐतिहासिक रुपले भारत र चीनको बीचमा एक जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा राखिएको छ । आफ्नो भूराजनीतिक स्थितिका कारण, नेपालले आप्mना दुवै निकट छिमेकीहरुसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने कोसिस गर्दै आएको छ । हुन त शीतयुद्धमा पनि चीनको उपयोग गरेर भारत ठूलो पल्टने प्रवृत्तिलाई सन्तुलित गर्ने नीति नेपाल अङ्गीकार गरेको थियो ।

नेपालमा जुनसुकै प्रकृतिको शासनसत्ता रहे पनि त्यसको सदैव समर्थन गर्ने परम्परागत चिनियाँ नीति रहिआएको छ । त्यसो हुनुमा चीनको आफ्नो एक चीन नीतिबाट विचलन हुन नदिने रणनीति र तिब्बती शरणार्थीद्वारा आफूविरोधी गतिविधिलाई रोक्न सकियोस् भन्ने नै हो । नेपालको भारतसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा साझा सम्बन्ध छ । खुला सीमाका कारण दुवैतिरका जनताको आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र अनुकरणीय रहेको पाइन्छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरुका बाबजुद, भारतलाई प्रायः नेपालको आन्तरिक मामलामा दख्खल दिने र यसको सम्प्रभुतालाई कम आक्ने राष्ट्रका रूपमा पनि हेरिन्छ । परिणामस्वरुप, द्विपक्षीय सम्बन्धमा कैयौं उतारचढाव आएका छन् ।

दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी भएको छ । २०१५ मा जारी नेपालको संविधान बनाउँदा आफ्नो स्वतन्त्र अधिकारको प्रयोग गरेको प्रत्युत्तरमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि नकारात्मक बनेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्न र भारत नेपालमा आफ्नो छवि पुनः सुधार्ने प्रक्रियामा रहेकै बेला माधवको टिप्पणी आएको छ । भारतको यस्तो चरित्र हुँदा नेपालका लागि माधवको सल्लाह ‘दक्षिण हेर’ नीति अपनाउन केही पनि नयाँ लाग्दैन । किनकि नेपाल सधैंजसो भारतमाथि असमान रुपले निर्भर छ । जेहोस् उनको विचार यथार्थबाट निर्देशित भए पनि उदार भने छैन ।

बेइजिङले नयाँ दिल्लीको प्रभाव क्षेत्रबाट नेपाललाई लगिसकेको हो कि भन्ने डर सधैं भारतीय संस्थापन पक्षलाई छ । चीनले नेपालसम्म अन्तरहिमालयीय रेलमार्ग स्थापना गर्न तीव्र गतिमा काम अघि बढाइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा यस्तो किसिमको मनोविज्ञान अघि सारिएको छ, जसले भारतीय सुरक्षाका प्राकृतिक सीमाका रुपमा हिमालय भन्ने नेहरूवादी पुरातन धारणालाई अमान्य बनाउने काम गर्छ ।

भूराजनीतिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा, नेपालले चीनको आत्माभूमि तिब्बत र भारतीय भारतगङ्गा भूमिबीचको एउटा महङ्खवपूर्ण स्थान कब्जा गरेर बसेको छ । आर्थिक तथा राजनीतिक मूल्यका कारण भारत र चीनका लागि दुवै आत्माभूमि रणनीतिक रुपले अति महङ्खवपूर्ण पनि छन् । त्यसकारण, भारत र चीन दुवैका लागि नेपालको महङ्खव अत्यधिक छ, जसलाई प्राथमिकताका आधारमा अनुसरण गरिएको छ ।

भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक निकटताका कारण चीनको तुलनामा नेपालको व्यापार तथा पारवहन विकल्प भारतसँग सजिलो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । नेपालले आफू बीआरआईमा सहभागी हुने र चीनसँग आफ्नो रेलवे सञ्जाल स्थापित गर्ने नीति भारतसँगको वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा होइन, बरु व्यापार तथा पारवहन विकल्पहरुलाई विविधता दिने तरिकाका रुपमा हेरेको छ । त्यसकारण ‘उत्तरतिर जानु’ भनेको ‘दक्षिण नहेर्नु’ भन्ने होइन ।

बीआरआईका आलोचकहरुले यसलाई भूआर्थिक साम्राज्यवादका रुपमा चित्रण गरेका छन् र मुलुकलाई कमजोर अर्थव्यवस्थासहित ऋणको जालमा पु¥याउँछ भनिरहेका छन् । नेपालले सुनिश्चित गर्नुपर्छ— यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गर्नेले स्वयम्लाई खोज्ने गर्दैनन् । यदि चीन वास्तवमै दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वारका रूपमा नेपाललाई आफ्नो आर्थिक हितका दृष्टिकोणले हेर्छ भने यो बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरुको पहिचान र कार्यान्वयनमा नेपालका लागि साँच्चिकै उदार हुनुपर्छ ।

परम्परागत राजनीति तथा प्रतिद्वन्द्वीहरुको व्यवस्थापनमा भएका कैयौं परिवर्तनलाई हेर्दा विश्व राजनीति तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । बृहत् आर्थिक सहयोग तथा आआफ्ना सीमाक्षेत्रमा शान्ति कायम राख्न भारत र चीनका वर्तमान नेताहरुले आक्रामक प्रयास गरिरहेका छन् । पहिला कहिल्यै यस्तो परिस्थिति देखिएको थिएन ।

सानो तथा भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका नाताले नेपालको भूगर्भीय स्थितिका कारण निकटतम छिमेकीहरुमा कुनै किसिमको सङ्घर्ष हुँदा त्यसको सीधा असर पर्छ । नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीहरुको रणनीतिक हित तथा संवेदनालाई बुझेकाले असंलग्नता वा सन्तुलनको नीति कहिल्यै छोड्नेछैन । साथै न भारत न चीनले आफ्नो रणनीतिक हित पूरा गर्न नेपाललाई खेल मैदान बनाउन हुन्छ ।

‘दक्षिण हेर’ प्रस्तावको सार ‘उत्तरतिर नजाऊ’ भन्नुको विनम्र तरिका हो । यसले नेपालमा भारतीय प्रभाव यथावत् राख्न सकिएला । भारतसँग नेपालको सम्बन्ध अद्वितीय छ । र यसलाई अन्त कतै दोहो¥याउन सकिन्न । चीनसँगको मैत्री भारतको मूल्यमा हुन सक्दैन, जसरी भारतसँगको मैत्री चीनको मूल्यमा ।

यद्यपि नेपालका लागि भारतसँगको सहयोगले हुने लाभलाई तिरष्कार गरिएको छैन । तर उपयुक्त विकास साझेदार खोज्नु आवश्यक छ । जसले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकोस् । नेपालको विदेश नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा असंलग्नताको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छ । नेपाल सरकारको निर्दिष्ट नीति ‘सबैसँग मित्रता तथा कोहीसँग पनि शत्रुता छैन’लाई जटिल भौगोलिक वातावरणमा अवस्थित राज्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका व्यावहारिक दृष्टिकोणका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

–एसिया टाइम्सबाट साभार