बैङ्कहरुको तीव्र लबिङपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसमेत खतिवडाको सट्टा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई गभर्नर बनाउने चरणमा पुगेका थिए । त्यसैअनुरुप प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने गरेको बताइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री माधव नेपालले खतिवडालाई नै च्यापेपछि पाण्डेको जोड चलेन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा २०६६ साल चैतमा डा. युवराज खतिवडा (हाल अर्थमन्त्री) नियुक्त भएको समयदेखि नै वित्तीय क्षेत्र चलायनमान थियो । खतिवडा गभर्नर नियुक्तिको समयमा भएको चलखेलका घट्नाक्रम सतहमा आएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा एकले अर्कोको बारेमा राम्रा/नराम्रा कुरा गर्ने क्रम पनि बढ्यो । जसले गर्दा केही समयको अन्तरालमा वित्तीय क्षेत्र पूरै प्रभावित भयो । त्यसो त खतिवडा गभर्नर भएर आउँदा वित्तीय क्षेत्र उतारचढावपूर्ण थियो ।
घरजग्गाको कारोबार उच्च बिन्दुमा थियो । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले घरजग्गा कारोबारलाई अङ्कुश लगाएका थिए । उनको बहिर्गमनसँगै आउने गभर्नरले त्यही नीतिलाई अनुसरण गरे भने धेरै बैङ्क धरासायी हुने अवस्था आएको थियो र पछि पुष्टि पनि भयो । त्यसैले पूर्वडेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीलाई गभर्नर बनाउन पाए आफूअनुकूल निर्णय गराउन सकिने धेरै बैङ्करको विश्वास थियो । त्यसैले धेरै बैड्करहरु कम्मर कसेर रायमाझीलाई गभर्नर बनाउन लागेका थिए । तर, तत्कालीन एमालेको सरकारले भने खतिवडालाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेको थियो ।
बैङ्कहरुको तीव्र लबिङपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसमेत खतिवडाको सट्टा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई गभर्नर बनाउने चरणमा पुगेका थिए । त्यसैअनुरुप प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने गरेको बताइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री माधव नेपालले खतिवडालाई नै च्यापेपछि पाण्डेको जोड चलेन ।
२०६१ मा गभर्नर बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म खतिवडालाई बोकेर लगेका राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन निर्देशक (हाल सीईओ नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क) पनि रायमाझीको पक्षमा थिए । त्यतिबेला राजदरबारको निर्देशनमा विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो, जसका कारण खतिवडाले पुरानो गुण बिर्सिएर उनलाई केन्द्रीय बैङ्कमा पेल्ने रणनीतिअन्तर्गत नेपालगञ्ज कार्यालयमा सरुवा गरेपछि ढुड्गाना राष्ट्र बैङ्क छाडेर नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्कको महाप्रबन्धक बन्न आएका थिए । लामो समयसम्म खतिवडासँग सम्बन्ध चिसिए पनि अहिले भने ढुङ्गानाको सम्बन्ध राम्रो बनेको छ ।
त्यति बेला किस्टका ज्ञवालीलाई अघि सारेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनलका भण्डारी, भिबोरका घिमिरे, ग्रान्डका खत्री, एनएसएमका श्रेष्ठलगायत व्यक्ति रायमाझी पक्षको लबिङमा लागेका थिए । यो कुरा खतिवडाले थाहा पाएपछि नीतिगत रुपमा उनका विरुद्ध लागेका बैड्कहरुलाई पेल्न थालेको बैङ्कहरुको भनाइ छ । त्यसैको परिणाम खतिवडाले भिबोरलाई अन्तिमसम्म पनि ऋणदाता सुविधा दिन चाहेनन् र व्यापक दबाब सिर्जना भएपछि मात्रै अन्तिममा स्वीकार गरेका थिए ।
जो जसले संस्थागत सुशासन परिपालनामा चुकेका थिए, ती व्यक्तिहरु कि त जेलको वास, कि त फरार अवस्थामा छन् । तर, संस्थागत सुशासनमा अब्बल रहेका पाण्डे, भण्डारी, ढुड्गानाजस्ता व्यक्ति अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । ढुड्गाना त अहिले नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको अध्यक्ष भएर अर्थमन्त्री भएका खतिवडालाई सुझाव दिने चरणमा प्रवेश गरेका छन् । पूर्वविधिअनुरुप दुई अर्ब पुँजी बढाएर वाणिज्य बैङ्कको अनुमति कुरेर बसेको एनएसएमलाई अनुमति नदिई लामो समय त्यसै राख्दा संस्था बिग्रिएको बताउनेहरु पनि धेरै छन् ।
पूर्वडेपुटी गभर्नर रायमाझीले धेरै पछिसम्म योगेन्द्रको सवालमा खतिवडाले पुरानो रिसइबी साँधेको आरोप लगाउने गर्थे र किन वाणिज्य बैङ्कको अनुमति नदिने भन्थे ? त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रबाट कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन पनि तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले निकै मेहनत गर्नुपरेको थियो । खासगरी इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पाण्डेलाई कुनै पनि अवस्थामा हटाउनुपर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय बैङ्क पुगेको थियो । धेरैले कार्यकारी अध्यक्ष हटाउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैङ्कलाई आउनुमा गभर्नर नियुक्तिमा पाण्डेले असहयोग गरेको भन्ने थियो । पाण्डेले कार्यकारी छाडेमा वित्तीय क्षेत्रमा सहजै आफूले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने केन्द्रीय बैङ्कको बुझाइ थियो ।
हुन त धेरै संस्था (गोर्खा, एनएसएमलगायत) कार्यकारी अध्यक्षकै कारण समस्यामा फसेकाले पनि केन्द्रीय बैङ्कलाई यस्तो नीति ल्याउन सहज भएको थियो । क्यापिटल रिपार्ट
