साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा भ्रष्टाचार बढेको बताए । देशभर १२ हजार ५ सय जना निर्माण व्यवसायीहरुले इजाजत र काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले करोडभन्दा मुनिका काम उपभोक्तालाई दिएर भ्रष्टाचार र विकृति बढाएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुको छातासङ्गठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २०औं साधारणसभा काठमाडौंमा सुरु भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
आगामी ३ वर्षका लागि महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । निर्वाचनबाट एक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाअध्यक्ष, ७ प्रदेशका उपाअध्यक्ष, एसोसिएट उपाध्यक्ष, महसचिवसहित पदाधिकारी र सदस्य गरी ५४ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । साधारणसभामा प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक गरी २ हजार ५ सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागिता छ ।
साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा भ्रष्टाचार बढेको बताए । देशभर १२ हजार ५ सय जना निर्माण व्यवसायीहरुले इजाजत र काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले करोडभन्दा मुनिका काम उपभोक्तालाई दिएर भ्रष्टाचार र विकृति बढाएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा धरौटी राख्न नपर्ने, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु नपर्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पनि नरहने भएकाले इजाजतपत्र प्राप्त नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई कामको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सबै निर्माण कार्यहरु बन्द गरी जतिसुकै लागतको निर्माण कार्य भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई नै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष उनले माग राखेका छन् ।
यस्तै देशको भौगोलिक वातावरण र सङ्घीयतालाई दृष्टिगत गरी निर्माण उद्योगलाई अझ परिष्कृत बनाई गुणस्तरीय र समयमा वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गर्न भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सम्बन्धित व्यवसायीहरुको पहुँच पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्, जसमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीबाट मात्र गराउने, २ करोड रुपैयाँसम्मको बोलपत्र जिल्लाभित्रबाट प्रतिस्पर्धा गराउने र प्रदेशबाट आह्वान गरिने ५ करोड रुपैयाँसम्मको सोही भूगोलमा रहने निर्माण व्यवसायीहरुबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
