पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारमा देखिएको प्रतिस्पर्धा, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा वाणिज्य बैङ्क पुग्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था, थप लघुवित्त संस्थाहरु खोल्ने होडबाजी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखारहित बैङ्किङको अवधारणा विकास भएकाले घरआँगनमै वित्तीय सेवा पुग्ने वातावरण बनेको हो ।

पछिल्लो समय मुलुकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार भएको छ । मुलुकका ८१ प्रतिशत घरपरिवारले आधा घण्टाभन्दा कम समयको दूरीमै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘सङ्घीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचना’ सम्बन्धमा हालै गरेको अध्ययनअनुसार १९ प्रतिशत घरपरिवार मात्रै आधा घण्टाभन्दा बढी दूरीको आधारमा वित्तीय सेवा लिन सक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । खासगरी पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारमा देखिएको प्रतिस्पर्धा, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा वाणिज्य बैङ्क पुग्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था, थप लघुवित्त संस्थाहरु खोल्ने होडबाजी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखारहित बैङ्किङ, माेबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङकाे अवधारणा विकास भएकाले घरआँगनमै वित्तीय सेवा पुग्ने वातावरण बनेको हो ।

अध्ययनअनुसार ११ प्रतिशत घरपरिवारले आधा घण्टाको दूरीमा वित्तीय सेवा लिने वातावरण बनेको छ भने ३ प्रतिशत घरपरिवारले एक घण्टाको दूरीमा र ५ प्रतिशत घरपरिवारको २ घण्टाको दूरीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट वित्तीय सेवा लिन सक्ने वातावरण बनेको छ । अधिकांश घरपरिवारले आधा घण्टाभन्दा कम दूरीमै वित्तीय सेवा पाउने भए पनि अझै केही घरपरिवारमा भने सहज वित्तीय पहुँच पुग्न नसकको राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले अध्ययनमा अधिकतम २०७५ वैशाखसम्मको अवधिलाई समेटेको छ । त्यसयता पनि वित्तीय क्षेत्रको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेकै छ ।

यसअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको अध्ययन ‘नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे २०१०/११’ मा वाणिज्य बैङ्कबाट आधा घण्टाको दूरीमा वित्तीय सेवा लिन सक्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ४० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा नेपालमा ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै वित्तीय पहुँच पुगेको र ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेकाले वित्तीय पहुँच विस्तारमा जोड दिइँदै आएको छ । अझै पनि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रतिनिधिहरुले ४० प्रतिशतमा वित्तीय पहुँच पुगेको भन्दै वित्तीय सेवा विस्तारमा जोड दिइरहेका छन् । अब वित्तीय सेवा विस्तारभन्दा पनि वित्तीय सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेले ४४ प्रतिशत घरपरिवारले एक घण्टा र सोभन्दा बढी समय वित्तीय सेवामा खर्च गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै त्यतिबेलाको अध्ययनले सहरी क्षेत्रमा ८९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २७ प्रतिशत घरिपरिवारले आधा घण्टाको दूरीमा वित्तीय सेवा लिन सक्ने अवस्था चित्रण गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ)ले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले कुल वयस्क जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)ले वित्तीय पहुँच पु¥याएको उल्लेख गरेको छ । त्यही सर्वेक्षणमा नेपालमा बैङ्क, अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाहरु, अनौपचारिक समूह गरी तीन प्रकारका संस्थाहरुबाट वित्तीय सेवा पु¥याएको विश्लेषण गर्दै ८२ प्रतिशत जनसङ्ख्याले वित्तीय सेवा प्राप्त गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु र हुलाक बचत बैङ्कहरुका शाखाहरुबाट कुल जनसङ्ख्याको ६१ प्रतिशतमा वित्तीय सेवा पुगेको र समग्रमा १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले औपचारिक तथा अनौपचारिक कुनै पनि माध्यमबाट वित्तीय सेवा नपुगेको उल्लेख छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा वाणिज्य पुग्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७५ असारसम्म ६ सय ३१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क गुगिसेकेको छ भने अन्यत्र पनि बैङ्कका शाखा पुग्ने क्रम जारी छ । गत असारसम्म १ सय ५१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)ले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । गत असारसम्म २८ वाणिज्य बैङ्कका ३ हजार २३ शाखा, ३३ विकास बैङ्कका ९ सय ९३ शाखा, २५ वित्त कम्पनीका १ सय ८६ शाखा र ६५ लघुवित्त संस्थाका २ हजार ४ सय ४९ शाखा सञ्जाल गरी ६ हजार ६ सय ५१ शाखामार्फत, १ हजार २ सय ८५ शाखारहित केन्द्रमार्फत  वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् ।