बिमामार्फत सबै प्रकारको जोखिम वहन

कार्यक्रममा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सबै क्षेत्रको बिमा समेट्ने गरी काम अघि बढेको मात्रै बताएनन्, साइबर बिमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमामार्फत सबै प्रकारको जोखिम वहन हुनुपर्ने बताएका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका बिमा कम्पनीहरुको २१औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमाले सबै क्षेत्रको जोखिम बहन गर्ने गरी यसका उत्पादन (प्रडक्ट)हरूमा विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सबै बिमा कम्पनीहरुले एकै प्रकारको उत्पादन ल्याउने र एकआपसमा प्रतिस्पर्धामा मात्र गर्ने प्रवृत्तिले बिमाक्षेत्रको विस्तार र विकास नहुने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले बिमाका सबै प्रकारका बिमाशुल्क विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पनि सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । घरमै बसेर बिमाशुल्क (प्रिमियम) तिर्न र दाबी भुक्तानी लिने व्यवस्था गरी प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ अग्रसर बन्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्रविधिमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरी लगानी बढाउन र बिमा कम्पनीहरुको लगानी सेयर कारोबारमा हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

सरकार पनि बिमाक्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रहेको भन्दै उनले वृद्धको र सीमान्तकृत जनताको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गर्ने गरी अघि बढ्नुको मतलब सरकार बिमाक्षेत्रमा बारेमा सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश भएको बताए । गरिबी निवारणमा बिमा कम्पनीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै उनले आर्थिक सङ्कटको सामनासँगै जोखिम हस्तान्तरण हुने गरी नीति बनाउन सुझाएका छन् ।

‘निर्जीवन बिमा व्यवसायको आधा हिस्सा मोटर बिमा रहेकाले कम्पनीहरु त्यसैमा रमाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी रूपमा बिमाका विभिन्न आयाम खोजी न्यून वर्गसम्म बिमा लाभ मिल्ने गरी अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।’ उनले चालू बजेटले बिमाक्षेत्रको दायरालाई फराकिलो बनाउन प्रत्येक बिमा कम्पनीले १० प्रतिशत लघु बिमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको स्मरण गराए ।

कार्यक्रममा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सबै क्षेत्रको बिमा समेट्ने गरी काम अघि बढेको मात्रै बताएनन्, साइबर बिमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको जानकारी दिए । मङ्गलबारबाट सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्ने छ । सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रका बिमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा क्षेत्रका नियामक निकायहरुको सहभागिता छ ।