मन्त्रीपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् ।
नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याज बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छ्रैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए ।
“दसैं तिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरु हुन्छ । यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ ।” उनले भने, तर, यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही सर्त भने राखेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदान बाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छ । साथै, ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर भएको पनि हुनु हुन्न ।
