गत वर्ष चैत २७ गते गुराँसले दुई बराबर एकको अनुपात (२ः१) हकप्रद सेयर जारी गर्नेगरी बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । तर, त्यसअवधिमा कम्पनीको हेलचेक्र्याइँले तोकिएको अवधि गुज्रिएपछि कम्पनी फेरि हकप्रद माग गर्दै बोर्डमा गएको छ ।
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पूर्व स्वीकृतिको अवधि काटेपछि फेरि हकप्रद अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । गत वर्ष चैत २७ गते गुराँसले दुई बराबर एकको अनुपात (२ः१) हकप्रद सेयर जारी गर्नेगरी बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । तर, त्यसअवधिमा कम्पनीको हेलचेक्र्याइँले तोकिएको अवधि गुज्रिएपछि कम्पनी फेरि हकप्रद माग गर्दै बोर्डमा गएको छ ।
खासगरी कम्पनीका केही संस्थापक लगानीकर्ताबीचको द्वन्द्व र व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्वको मार लगानीकर्तामा परेको छ । सञ्चालक समितिले एउटा निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने पद्धति अहिले गुराँस लाइफमा देखिएको छ । लामो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)विहीन अवस्थामा रहेका बेला सीईओको जिम्मेवारी पाएका नारायणकुमार भट्टराईले पनि आशातित काम गर्न नसकेको देखिन्छ । गुराँसको अहिलेको गतिविधि हेर्दा बिमा समितिले तोकेको पुँजी पुर्याउन हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ ।
बोर्डबाट स्वीकृति पाएको २ महिनाभित्र सेयर निष्कासन नगरे स्वीकृति रद्द हुने व्यवस्थालाई गुराँसले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएको ६ महिना भइसकेको छ । गुराँसले हरेक वर्ष निर्धारण गर्नु पर्ने बाेनसदरसमेत अार्थिक वर्ष २०७३–७४ मा गरेकाे छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरञ्जय घिमिरेका अनुसार गुराँस लाइफले पुनः दुई बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । यसअघि हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति लिएर हकप्रद ननिकालेको उदाहरण नभएकाले पनि के गर्ने भन्ने अन्योलमा बोर्ड छ । गुराँस प्रकरण बोर्डका लागि अध्ययनको एउटा विषय बन्न सक्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ । घिमिरेले अहिलेसम्म हकप्रद निष्कासन नगर्दा गरिने कारवाहीबारे कुनै नियम नभएको बताए । पुनः हकप्रद जारी गर्नुपर्दा फेरि लेखापरीक्षणको काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि अब गुराँसको हकप्रद आउन समय लाग्ने देखिन्छ ।
गुराँस लाइफका सहायक महाप्रबन्धक बालमुकुन्द रुपाखेतीले पहिलेको अनुमति रद्द भएको र अब नयाँ अनुमतिका लागि काम गरिरहेको बताए । पहिले पुसको विवरणका आधारमा हकप्रद अनुमति लिए पनि अब चैतको विवरणका आधारमा स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले त्यसअनुसार लेखापरीक्षणको काम भइरहेको बताए । यद्यपि नियामक बिमा समितिले भने गुराँसले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अझैसम्म समितिमा नबुझाएको जानकारी दिएको छ ।
बिमा समितिले २०७३ चैतमा २०७५ असारभित्र जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो । हाल गुराँसको चुक्ता पुँजी ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । यसअघि कम्पनीले एक पटक दुई बराबर एक र त्यसपछि एक बराबर एक हकप्रद सेयर जारी गर्ने र बाँकी नपुग पुँजी बोनस सेयरमार्फत् जुटाउने बताए पनि अब त्यो सम्भावना टरेको छ । त्यसैले गुराँसको चुक्ता पुँजी पुर्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ । समितिले तोकिएको पुँजी पुर्याउन दिने मिति पनि अब ३ महिना मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा कसरी पुँजी पुर्याउने स्पस्ट योजना समितिमा बुझाउनुपर्छ र आगामी पुसमा चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुग्नुपर्छ । असारमा पुँजी नपुगे समितिलाई ३–३ महिना गरी दुई पटक समय थप्ने अधिकार भए पनि पहिलो ३ महिना सकिसकेको छ ।
