यही सेरोफेरोमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अभिव्यक्ति आउँछ । रेडलाइट एरियालाई बैधानिकता दिएर राजश्व वृद्धि गर्नुप¥यो रे । गण्डकी प्रदेशलाई सेक्सटुरिजमको एरियाको रुपमा विकसित गर्नु प¥यो रे । हाम्रा दिदीबहिनीहरुको अस्मिता विदेशीलाई बेचेर प्रदेश धनी बनाउनु प¥यो रे । छिः छिः कस्तो लज्जास्पद अभिव्यक्ति ।
‘आज पनि फेरि ढिलो घरमा आइस् ! भोलि देखि जानु पर्दैन पढ्न । दिनदिनै भनेकी छु, सम्झाएकी छु, मेरो कुरा त सुन्दै सुन्दिनँ बा । हे भगवान ! म के गरुँ ?’ ममीले भन्छिन् छोरीलाई । ‘होइन ममी, तपाइँ किन यसरी रिसाउनु हुन्छ ? मैले नराम्रो काम गरेकी त छैन नि । साइन्सको कोर्ष नै सकिएको छैन । यति हप्ता म्यामले अतिरिक्त क्लास लिनु भएको छ त्यसैले ढिलो भएको हो । भोलि पनि म यति बेलै आउँछु, जे गर्ने हो गर्नुहोस्, पढ्न पनि नपाउनु ?’ छोरी गन्गनाउँदै कोठाभित्र छिरिन् ।
आजभोलि अधिकांश घरहरुमा यस्ता खालका सम्वाद सुनिन थालेका छन् । प्रायःजसो सबै आमाहरुलाई थाहा छ । छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा । आफू औपचारिक रुपमा शिक्षा आर्जन गर्ने अवसरबाट बञ्चित आमाहरु त आफूले भोगेको दुःख, विभेदकारी व्यवहार छोरीलाई भोग्न नपरोस् भनेर पनि सचेत छन् । तर के गर्ने ? अतिरिक्त क्लासमा पढेर आएकी छोरीलाई पनि गाली गर्न आमाहरु विवश छन् । छोरीचेलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण विकृत भएको छ । कहिँ कतै कोही पनि सुरक्षित छैन । दुईवर्षकी दूधे बालिकादेखि सत्तरी वर्षीया वृद्ध आमासम्म पनि बलात्कारको शिकारले प्रताडित छन् ।
स्कूल पढ्न गएकी छोरी फर्किँदा सामूहिक बलात्कारमा पर्छिन्, पाश्विक ढंगले बलात्कार गरी हत्या गर्न समेत पछि परेको छैन हाम्रो समाजको राक्षसी रुप । यस्ता खालका पाशविक क्रियाकलापलाई राज्यले प्रश्रय दिएको छ, अपराधीले राज्यको संरक्षण पाएको अनुभूति भएको छ । होइन भने वर्षौ र महिनौंसम्म घटनाको छानविन किन हुँदैन ? पीडकलाई कानूनको दायरामा किन ल्याइँदैन ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु नै पद र पोजिशनको आधारमा अपराधलाई ढाकछोप गरिरहेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो बागलुङमा रुपा गौतमको हत्या काण्ड । २०७१ सालको भाद्र १२ गते तीजको दिनमा आफ्ना प्रियजन र परिवारका लागि अनगिन्ती मिठामिठा कल्पना बोकेर माइतीबाट घर फर्किँदै गरेकी रुपा गौतमको बीच बाटोमा दिनदहाडै हत्या गरियो । आज चारवर्ष पुगिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लागेको छैन । राज्य उदासिन बन्दै गएको छ । हामी पटक पटक प्रहरी प्रशासन समक्ष पुग्यौं र सोध्यौं जवाफ आउँछ, हामी अनुसन्धानको अन्तिम अन्तिममा पुगेका छौं अहिले भन्न मिल्दैन । त्यो भन्न मिल्ने समय अझै आएन ।
मुलुकमा राजनीतिकरुपमा धेरै परिवर्तनहरु भए, जनताका प्रतिनिधिहरुले नै निर्माण गरेको संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौं । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । हामी आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुबाट शासित भएका छौं । जातजाति, लिङ्ग र भूगोलका आधारमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको मूल प्रवाहीकरण भएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमार्फत जनताको घर आँगनमा पुगेको छ । जनताले स्थायित्व र विकासका लागि दुईतिहाईको सरकार निर्माण गरिसकेका छन् । सबैखाले राजनीतिक एजेण्डा पूरा गरी अब त “गरिबलाई आय र निमुखालाई न्याय” को नारासहित राज्यले आफ्नो कार्ययोजना अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा देशैभरि हत्याहिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । राज्य निरीह र मौन छ ।
यही सेरोफेरोमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अभिव्यक्ति आउँछ । रेडलाइट एरियालाई बैधानिकता दिएर राजश्व वृद्धि गर्नुप¥यो रे । गण्डकी प्रदेशलाई सेक्सटुरिजमको एरियाको रुपमा विकसित गर्नु प¥यो रे । हाम्रा दिदीबहिनीहरुको अस्मिता विदेशीलाई बेचेर प्रदेश धनी बनाउनु प¥यो रे । छिः छिः कस्तो लज्जास्पद अभिव्यक्ति । मुख्य मन्त्री ज्यू, गण्डकी प्रदेशलाई नियालेर हेर्नुहोस्, हिमाल पारिका जिल्ला मुस्ताङ र मनाङदेखि नवलपुरको सुस्ता हुँदै लमजुङ र गोरखासम्म फैलिएको यो भूभागले थुप्रै सम्भावनाहरु बोकेको छ । धेरै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मठमन्दिर र दरबारका साथै अथाह प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यो प्रदेशलाई धनी बनाउन पानी बेच्नुहोस्, विद्युत बेच्नुहोस्, वनजङ्गल र जडिबुटी बेच्नुहोस्, गण्डकी प्रदेशका दक्ष श्रमिकहरुको श्रम बेच्नुहोस् । मुख्य मन्त्री ज्यू, यदि तपाइँलाई गण्डकी प्रदेशका महिलाहरु लुकीछिपी देहव्यापारमा संलग्न छन् वैधानिकता नै दिउँ भन्ने लागेको हो भने पनि देह व्यापारमा लाग्नु पर्ने बाध्यता र यसका कारणहरु खोज्नुहोस् ।
महिलाहरुका लागि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सीप र दक्षता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुहोस् । महिलाहरु स्वावलम्वी बन्नका लागि आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम र सम्भावनाहरुको खोजी गर्नुहोस् सबैको साथ र सहयोग रहन्छ तर महिलाहरुको अस्मिता बेच्न पाइँदैन ।
आफ्ना आमा, दिदीबहिनी, छोरी चेली, भाउजू बुहरी, फुपू छामाहरुलाई रेडलाइट एरियामा पठाएर वृद्धि भएको राजश्वले मासुभात खानुभन्दा एकछाक सिन्कीको झोल र ढिंडो खान तयार छन् गण्डकी प्रदेशका जनता । तसर्थ मुख्य मन्त्री ज्यूको यस्तो अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण महिलाहरुलाई अपमानित गराएको छ । शीर झुकाएको छ । एक्काईसौं सताब्दीको समावेशी लोकतन्त्र र महिला अधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
वि.सं. २०७५ सालदेखि हालसम्मको नेपालको महिला आन्दोलन र यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धहीहरुलाई ठाडो चुनौति दिएको अनुभूति भएको छ । मुख्य मन्त्री ज्यू, सच्चिनुहोस्, आफ्ना अभिव्यक्तिहरु फिर्ता लिनुहोस्, अब पनि यो समाजमा अरु योगमायाहरु जन्माउने प्रयत्न नगर्नुहोस् ।
शकुन्तला शर्मा नेपाल महिला संघ बागलुङकी अध्यक्ष हुन ।
