५ खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक ऋण जुटाइने र बाँकी स्वपुँजी २ अर्ब लगानी गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको हो । कुल २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ जनताको सेयर उठाएर लगानी गरिने र बाँकी १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक संस्था, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीबाट लगानी गरिनेछ ।
सरकारले विभिन्न १९ आकर्षक आयोजना निर्माण गर्न झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ जुटाउने भएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा आम सर्वसाधारणको सेयर रहने गरी त्यस्ता आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक घरघुरी विद्युत् सेयरका मालिक’ बनाउने उद्देश्यसहित सात ओटै प्रदेशबाट १९ आयोजना छनोट गरिएको हो ।
आगामी तीन वर्षमा ३ हजार, पाँच वर्षभित्र ५ हजार, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसअनुरुप पहिलो पाँच वर्षभित्र १९ आयोजनाबाट झन्डै ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हो । प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमानित २० करोड लाग्छ । त्यसअनुसार पाँच वर्षमा ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका आयोजना बनाउन ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्न आउँछ । त्यस्ता आयोजना निर्माणका लागि ७० प्रतिशत अर्थात् झन्डै ५ खर्ब ऋण र ३० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब स्वपुँजी जुटाउने लक्ष्य छ । स्वपुँजीअन्तर्गत ४९ प्रतिशत जनताको सेयर र ५१ प्रतिशत संस्थापकहरुबाट लगानी गरिने भएको हो ।
५ खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक ऋण जुटाइने र बाँकी स्वपुँजी २ अर्ब लगानी गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको हो । कुल २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ जनताको सेयर उठाएर लगानी गरिने र बाँकी १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक संस्था, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीबाट लगानी गरिनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले श्वेतपत्र जारी गरी तीन वर्षमा ५६ लाख घरधुरीका जनतालाई विद्युत् सेयरको मालिक बनाउने घोषणासमेत गरेका छन् । उनले राम्रो प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना छनोट गरेर जनतालाई सेयर दिइने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए । १९ आयोजनामध्ये प्रदेश १ मा ६ ओटा आयोजनाबाट १ हजार ७ सय ५१ मेगावाट, प्रदेश ३ मा दुई आयोजनाबाट १ सय ३३, प्रदेश ४ मा चार आयोजनाबाट ४ सय ७५, प्रदेश ५ मा एउटा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट, प्रदेश ६ को तीनओटा आयोजनाबाट ६ सय ४९ र प्रदेश ७ का तीन ओटा आयोजनाबाट ४ सय २३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना छनोट भएका हुन् ।
