आइतबार एक कार्यक्रमबीच नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल सार्वजनिक गर्दै गभर्नर नेपालले यो पोर्टलले नियामक निकाय (राष्ट्र बैङ्क) र सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचबारे तथ्याङ्क र सूचना दिने बताए । ‘नीति निर्माताहरुले यो पोर्टल हेरेर वित्तीय रणनीति र नीति निर्माण गर्न सक्ने भएकाले यसको ठूलो महत्त्व छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैङ्क तथा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको उपलब्धताले ग्रामीण क्षेत्र लक्षित अत्यावश्यक नीति निर्माणका लागि सहयोगी हुने बताएका छन् ।
आइतबार एक कार्यक्रमबीच नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल सार्वजनिक गर्दै गभर्नर नेपालले यो पोर्टलले नियामक निकाय (राष्ट्र बैङ्क) र सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचबारे तथ्याङ्क र सूचना दिने बताए । ‘नीति निर्माताहरुले यो पोर्टल हेरेर वित्तीय रणनीति र नीति निर्माण गर्न सक्ने भएकाले यसको ठूलो महत्त्व छ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक गरिएको नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल, नियामक निकाय तथा वित्तीय सेवा प्रदायकहरुलाई नवीनतम किसिमले सहयोगका पुर्याउने औजार हो । वित्तीय पहुँच बाहिर रहेको जनसङ्ख्यालाई वित्तीय पहुँचमार्फत् वित्तीय रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने यसको उद्देश्य छ । पोर्टलले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त एवम् लघुवित्त कम्पनी तथा गैर बैङ्किङ भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्नेहरुलाई नियमितरुपमा तिनीहरुका तथ्याङ्कबारे सूचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ)को सहयोगमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी यथार्थ सूचना दिन यो पोर्टल तयार पारेको हो । यो पोर्टलको मुख्य काम वित्तीय समावेशीकरणको नक्शाङ्कन गर्नु र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनका अधारमा तथ्याङ्कमा आधारित नीतिगत हस्तक्षेपलाई सहयोग गर्नु हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय उपनिर्देशक अयशाने मेडागंगोडा–लबेले प्रविधि र साक्षरताका माध्यमबाट वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिने धारणा राखिन् । उनले साक्षरताको अभाव, वित्तीय सेवा पाइने स्थानसम्मको दूरी, कम बचत तथा आय र वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासको अभाव नै वित्तीय समावेशीकरणका अवरोध रहेको उल्लेख गरिन् ।
