अहिले नियम परिवर्तन नहुँदासम्म ठेक्कापट्टा पाएका निर्माण कम्पनीले मोबिलाइजेसन फन्ड प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले निर्देशन दिएर नयाँ नियम परिवर्तन नहुँदासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फन्ड प्रयोग गर्न नदिने निर्णय भएको एक बैङ्करले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिएर अलपत्र छाड्ने र कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर चर्को विवाद तानिएपछि सरकारले ठेक्कापट्टासम्बन्धी नयाँ नियम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । ठेक्का पाएर पेस्कीबापतको रकम लिएपछि निर्माणको काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदार कम्पनीलाई लक्ष्य गर्दै नियम परिवर्तको तयारी गरेको हो ।
ठेक्का स्वीकृत भएपछि बैङ्कमार्फत प्रयोग गरिने मोबिलाइजेसन फन्ड हटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले नियम परिवर्तन नहुँदासम्म ठेक्कापट्टा पाएका निर्माण कम्पनीले मोबिलाइजेसन फन्ड प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले निर्देशन दिएर नयाँ नियम परिवर्तन नहुँदासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फन्ड प्रयोग गर्न नदिने निर्णय भएको एक बैङ्करले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिई पेस्कीबापत रकम अन्यत्र लगानी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने र निर्माण अलपत्र छाड्ने गरेपछि सरकार आक्रामक रुपमा नियम परिवर्तन गर्न लागेको हो । पेस्कीबापत रकम प्रयोग गर्न दिनेरनदिने विषयमा छलफल भए पनि आधिकारिक निर्णय नभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए । ‘पेस्कीबापत रकम नदिने विषयमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले ठेकेदार र व्यवसायीको भावनात्मक रुपमा मर्का पार्छ । यो त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै भएको व्यवस्था हो ।’ बरु नियम परिवर्तनमा पेस्कीबापतको रकम कहाँ र कसरी लगानी भएको विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
पप्पुको विवादले ठेकेदार कम्पनीलाई पेस्की दिन नहुने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले थप समस्या निम्त्याउने निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ठेकेदारलाई मात्रै गाली गरेर नहुने र त्यसका लागि सरकाले नीतिगत तहदेखि नै निर्माणका काममा अन्य समस्या हटाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले मोबलाइजेसन फन्डको प्रयोग गर्न दिने नदिने भन्ने विषय नै नभएको भन्दै ठेकेदार कार्यगत क्षमता, व्यावसायिक मोडल र शैली सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा नीतिगत तहबाट नै गम्भीर भएर लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
