दसैं तथा तिहार घुमघाममा रमाउने पर्व बन्दै गएको छ । मौसमका हिसाबले पनि यो समय अत्यन्तै उपयुक्त छ । न अधिक गर्मी, न अधिक चिसो । दसैं, तिहार र छठका अवसरमा छोटो अवधि (एक महिना अन्तराल)मा हरेक मानिस कुनै न कुनै रुपमा आफू बसोवास गरेको ठाउँ छाडेर अन्यत्र पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।

दसहरा मे दस आना
दिवाली मे ६ आना
गेहल पहाडी ले १६ आना

मधेस आन्दोलनभन्दा धेरै अगाडि तराई क्षेत्रमा दसैंतिहारका बेला यस्तो भनाइ सुनिन्थ्यो । यसको अर्थ हो, १६ आनालाई एक रुपैयाँ मानिन्छ । यस आधारमा दसैंमा १० आना र तिहारमा ६ आना खर्च हुन्छ र दसैंतिहारमा आफूसँग भएको सबै पैसा खर्च हुन्छ । सुरुसुरुमा दसैंलाई दसहरा पनि भनिन्थ्यो । तर, अहिले दसहरा भारतमा मात्रै प्रचलनमा छ । नेपालमा भने दसैं नै भनिन्छ र दसैं नाम नै पछिल्लो समय साझा भइसकेको छ ।

अर्को गाउँघरमा चलनचल्तीको आख्यान हो, दसैं आयो दशा आयो, वर्षमा एक पटक नयाँ लुगा सिलाउने, मज्जाले मासुभात खाने, नातागोतालाई न्यानो आतिथ्य प्रदान गर्ने र सबै परिवारलाई खुसी राख्ने जिम्मेवारी घरमूलीको हुन्छ । असत्यमाथि सत्यको विजय भएको अवसरमा खुसियाली र सामाजिक सद्भावका लागि मनाइने यो चाड घरमूलीहरुको चिन्ताको अभिव्यक्तिका रुपमा पनि समाजमा देखिन थालेको छ । मुलुकमा बढ्दो विपन्नताले गरिब परिवारहरुमा चाडपर्व बढी बोझिलो बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय मध्यमवर्गीय परिवारहरुको विस्तार हुँदै गए पनि अझै करिब १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।

तथ्याङ्क छैन, व्यक्तिअनुसार खर्चका कुरा
दसैंका अवसरमा मुलुकभर कति खर्च हुन्छ भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । त्यसैले दसैंतिहारमा हुने खर्चलाई केही अर्थशास्त्रीहरुको मनोगत गणनाका आधारमा यति र उति खर्च हुन्छ भन्ने गरिन्छ । अर्थशास्त्रीहरुले यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म त कसैले राष्ट्रिय उपभोगको २५ देखि ४० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गर्छन् । अतिरिक्त आय र वर्षभरको आयबाट सञ्चित रकम उपभोगका लागि खर्च गरिने दसैंतिहारमा औसतमा २० प्रतिशतभन्दा माथि नै खर्च हुनेमा भने शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन । त्यो खर्च पनि दसैंतिहार भएको २ महिना मान्ने कि दसैंअघिका दुईतीन साताको अवधिलाई लिने भन्नेमा मतैक्य छैन । यसका बारेमा प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) अध्ययन गर्ने हो भने एउटा अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो अध्ययन पनि भएको छैन ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले वर्षभरको खर्चको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा दसैं तथा तिहार र छठका अवसरमा खर्च हुने बताउँछन् । ‘अन्य समयमा जस्तै यस अवधिमा हुने खर्च पनि नगद र नगदविहीन दुवै थरी हुन्छ,’ आचार्यले भने, “अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत खर्च यो अवधिमा हुने अनुमान गर्ने हो भने पनि १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी यही दुई महिनामा खर्च हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ जीडीपी हुने अनुमान गरेको छ ।

अन्य समयमा जस्तै यो समयमा हुने खर्चलाई नगद र नगदविहीन खर्चका रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । खासगरी सहरी क्षेत्र छाड्ने हो भो ग्रामीण भेगमा अझै पनि नगदविहीन दसैंको बढी बाहुल्य छ । ‘खासगरी उपभोगमा प्रयोग हुने खसीबोका, कुखुरा, चामल, चिउरा, घिउतेल आफ्नै उत्पादन राखेका हुन्छन,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने, ‘समग्रमा नगदविहीन कारोबारको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब हाराहारी हुन्छ ।’ उनले दसैंमा ९ खर्बभन्दा बढी रकम नगदका आधारमा कारोबार हुने बताए । दसैं तथा तिहार जस्ता चाडबाडका बेला क्रयशक्तिको क्षमताअनुसार नयाँ गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, लत्ताकपडा, रेफ्रिजेरेटर÷फ्रिज, प्रेसर÷राइस कुकर, गरगहना खरिद गर्दछन् । यसले पनि अन्य समयको तुलनामा व्यक्तिगत खर्चको आकार ह्वात्तै बढाउँछ ।

जीडीपीको २५ प्रतिशत हाराहारी रकम दसैंतिहारको अवसरमा खर्च हुने उता, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । २५ प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने दसैंकै बेलामा मात्रै साढे ७ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरसमेत भइसकेका क्षेत्रीले प्रत्येक घरपरिवारले औसतमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने आकलन सुनाए । यसबेला कमाइ नहुनेभन्दा पनि दसैंको बहाना बनाएर काम सकाउनुपर्ने ठेक्कापट्टा, स्रोत नखुलेको रकम प्राप्त गर्ने समूह र उच्चवर्गका सीमित व्यक्तिहरुले बढी खर्च गर्दा समग्रमा खर्चको आकार बढ्ने उनको भनाइ छ । यतिबेला पैसा लिनेले पनि काम गर्नेलाई दिनु छ भनेर लिने गर्छन् । चेक काट्ने लेखापालले पनि चेक काटेबापत केही रकम पाउँछ भने इन्जिनियरले पनि आयोजनामा कामै नभई काम अघि बढेको भनेर बताइदिएबापत रकम पाउने भएपछि त्यसको प्रभाव दसैंमै देखिने क्षेत्रीले बताए ।

केही समययता अन्तरालमा मानिसहरुको उपभोग प्रवृत्तिमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । राम्रो लगाउन र मीठो खान दसैं नै कुर्नुपर्ने अवस्था नभए पनि अझै दसैंमा उपभोगका नयाँनयाँ वस्तु जोड्ने प्रचलनमा भने कमी आएको छैन । खासगरी दसैंमा रोजगारी गर्नेहरुलाई बोनसस्वरुप एक महिनाको छुट्टै तलब आउने भएकाले पनि त्यस्तो रकम नयाँ वस्तु खरिदमा खर्चिने गरेको पाइन्छ । यसैको देखासिकी गर्दै केही नहुनेहरुले पनि ऋण गरेरै भए पनि दसैंमा नयाँ लुगा लगाउने तथा अन्य आवश्यक बन्दोवस्तीको सामान जोड्ने गरेको पाइन्छ । देखासिकीले पनि दसैंतिहारलाई बढी महँगो बनाउँदै लगेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म जिरामरिच, मट्टीतेल, सख्खर चिनी, लुगा र टीकाटालामा मात्रै नगद प्रयोग गर्ने गरिएकोमा अहिले खाने संस्कृतिमै परिवर्तन आएको छ । चाडपर्वकै बेला पनि साथीभाइ भेट भएपछि उपलब्ध भएसम्म होटल रेस्टुरेन्ट जाने, नयाँनयाँ ठाउँमा घुम्न जाने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भने दसैंको दुई तीन साताको अवधिमा जीडीपीको २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय समग्रमा नेपालीको जीवनस्तर वृद्धि भएकाले समाजलाई दसैंको आर्थिक भार कम बन्दै गएको पोखरेलको भनाइ छ ।

खासगरी २०६४ मा जेठ १५ मा माओवादीसहितको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले मुलुकलाई धर्म निरपेक्षतामा लगेपछि केही पहिचानवादीहरुले दसैंलाई मुलुकको पर्वका रुपमा लिनु नहुने मान्यता पनि राख्छन् । तर मुलुकमा रहेका अधिकांश घरपरिवारले मनाउने पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व र एउटा उत्सवका रुपमा लिनु अन्यथा भने होइन ।

पाँचौं घरपरिवार बजेट सर्भे २०१४/१५ ले नेपालमा हुने कुल खर्चमध्ये खाद्यान्न तथा पेयपदार्थको उपभोगमा ४३ दशमलव ४३ प्रतिशत र गैरखाद्य उपभोगमा ५६ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखाएको छ । त्यही अध्ययनले प्रतिघरिवारले प्रतिमहिना औसतमा २५ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ खर्च गर्ने देखाउँछ । त्यसमध्ये २३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ उपभोग खर्च र २ हजार ४५ रुपैयाँ गैरउपभोग खर्च हुने गरेको छ । उता राष्ट्रिय लेखा २०७४/७५ अनुसार गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर २५ खर्ब ५५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा दसैं, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वमा मात्रै ४० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गर्ने हो भने १० खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ यही दुई (दसैं र तिहार पर्ने) महिनामा खर्च हुने गर्दछ ।
हाल करिब दुई करोड ९३ लाख जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ । गत वर्षको कुल राष्ट्रिय उपभोगले २५ खर्ब ५५ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँलाई आधार मान्ने र एक महिनाको मात्रै बढी खर्च हुन्छ भनी कुल खर्चलाई १३ महिना राख्ने हो भने पनि १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी यस अवधिमा बढी खर्च हुन्छ भन्ने सकिन्छ । यद्यपि यसले वास्तविकता भने झल्काउँदैन ।

राष्ट्रिय जनगणना र आवासको जनगणना २०११ को राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ घरपरिवार (हाउसहोल्ड) रहेको छ । त्यसमध्ये ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ व्यक्तिगत घरपरिवार र ४ हजार ५ संस्थागत घरपरिवार (ब्यारेक, होटल, मठ/विहार) रहेका छन् । त्यसबेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जना जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । जनसङ्ख्या वृद्धिदर भने १ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो । त्यस आधारमा हेर्दा हाल मुलुकमा २ करोड ९३ लाख जनसङ्ख्या हुन सक्ने विभागको आकलन छ । यस आधारमा घरपरिवारको सङ्ख्या अझ बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुल जनसङ्ख्यामध्ये ८१ दशमलव ३ प्रतिशतले हिन्दु धर्म मान्छन् । त्यस आधारमा ४४ लाख १२ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष र अन्य घरपरिवार अप्रत्यक्ष रुपमा दसैंसँग जोडिएका हुन्छन् । प्रतिपरिवार औसतमा एक लाख खर्च राख्ने हो भने पनि साढे ४ खर्बभन्दा बढी रकम यस अवधिमा खपत हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटअनुसार यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको तलबमा मात्र सरकारी कोषबाट ८४ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्चने देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा दसैंका अवसरमा मात्र ६ अर्क ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी सरकारले दसैंमा थप तलब (पेस्की)का रुपमा दिनुपर्ने देखिन्छ । गतवर्ष पनि यसैको हाराहारी दसैंमा थप रकम दिएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिएको थियो ।
त्यस्तै प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मुलुकभर ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ ओद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । ती प्रतिष्ठानमा २० लाख ४४ हजार ९ सय ८९ पुरुष र १२ लाख ६३ हजार ७ सय ५७ महिला गरी ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ जना व्यक्ति रोजगार छन् । हाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सीमा १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ प्रतिमहिनाको तलब दसैंमा पेस्की दिनुपर्ने भन्ने मान्ने हो भने पनि यस अवसरमा ४५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थप खर्चनुपर्छ । यो रकम अझ ठूलो हुन सक्छ । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ अनुसार देशमा १० वर्ष माथिका ४८ प्रतिशत मानिस रोजगार छन् । प्रायः संस्थामा दसैंकै लागि भनेर अतिरिक्त तलब दिने व्यवस्था पनि छ ।

दसैंतिहारलाई बढी चलायमान बनाउन वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट आउने रेमिट्यान्सले पनि सहयोग गरेको छ । सरकार तथा प्रतिष्ठान र वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स आउँदा दसैंको चमक अझ बढ्दै गएको राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पनि यस समयमा अतिरिक्त तलब पाउन सक्ने भएकाले दसैंतिहार लक्षित भएरै बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘यस पटक त अझ डलरको मजबुतीले रेमिट्यान्स बढी भित्रिँदा दसैंको रौनक नै अर्को बन्छ ।’ चालू वर्षको पहिलो (साउन) महिनाको तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या घटे पनि रेमिट्यान्स भने बढेको देखाएको छ । साउनमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा रेमिट्यान्स भने ३३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ ।

३३ प्रतिशत रेमिट्यान्स वृद्धिदर बढेको ७ प्रतिशत डलरका कारण बढे पनि बाँकी २६ प्रतिशत रेमिट्यान्स रकममै वृद्धि भएको अर्थशास्त्री आचार्यको धारणा छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार देशका ५६ प्रतिशत घरघुरीले रेमिट्यान्स भित्र्याउँछन् भने १९ प्रतिशत घरधुरीको आम्दानी रेमिट्यान्स छ । त्यसैगरी मुलुक भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये २४ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ ।

‘दसैंतिहारजस्ता चाडपर्वले ग्रामीण उत्पादन र सहरको पुँजीबीच सेतुको काम गर्छ,’ थापाले भने, ‘यस अवधिमा आयको वितरण र खर्चमा समन्यायिक प्रभाव पर्छ । कुनै क्षेत्र पनि यो बेला रित्तो बस्नुपर्दैन ।’ व्यवसायीहरुका अनुसार दसैंमा करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको लत्तकपडा मात्र किनबेच हुन्छ । पछिल्लो समयमा मध्यमवर्गको उदय, सांस्कृतिक पर्व मनाउने क्रममा आइरहेको परिवर्तन र प्रायः हरेक घरमा बढ्दो लाहुरे संस्कृतिले दसैंदेखि छठसम्म उच्च दरले मासु खपतमा वृद्धि भइरहेको छ । यो अवधिमा व्यापारमार्फत मात्र ४४ अर्बभन्दा बढी रकमको मासु खपत हुने गरेको तथ्याङ्क चौपाया खरिदबिक्री सङ्घका अध्यक्ष दीपक थापाले दिएका छन् । आआफ्ना घरमा र गाउँघरमा हुने उत्पादन यसमा जोडिएको छैन । यसले गर्दा यस अवधिमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम माछामासुमा खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मासुको खपतसँगै मदिरा उपभोगको दर पनि बढ्दै गएको छ ।

वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मदिरा खपत हुने अनुमान गरिए पनि दसैंतिहार अवधिमा मात्रै ८ देखि १० अर्बको कारोबार हुने अनुमान छ । मरमसला र फलफूल पनि दसैंमा कारोबार हुने प्रमुख वस्तु हुन् । माइत मावली जानेहरुले बिस्कुट, मिठाइसहितका उपहारमा ठूलो रकम खर्च गर्छन् । काठमाडौंका मसलाका होलसेल पसलदेखि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारबाट यो समयमा करोडौंको मसाला कारोबार हुने गरेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य घुमघामको समय
दसैं तथा तिहार घुमघाममा रमाउने पर्व बन्दै गएको छ । मौसमका हिसाबले पनि यो समय अत्यन्तै उपयुक्त छ । न अधिक गर्मी, न अधिक चिसो । दसैं, तिहार र छठका अवसरमा छोटो अवधि (एक महिना अन्तराल)मा हरेक मानिस कुनै न कुनै रुपमा आफू बसोवास गरेको ठाउँ छाडेर अन्यत्र पुग्ने सम्भावना हुन्छ । अध्ययन, रोजगारी वा अन्य सिलसिलामा गाउँघर वा देशै छाडेर हिँडेकाहरुले पनि घर फर्कने उपयुक्त समयका रुपमा दसैंतिहार पर्छन् । त्यस्तै बिहे गरेर आफ्नो घरजम गरेर बसेकी छोरी पनि माइत आउने समय हो यो, चाहे त्यो दसैंको टीका लगाउने बहाना होस् वा तिहारको टीकाको बहाना वा छठपर्व मनाउने बहानै किन नहोस् । दसैंमा सहरी क्षेत्र छाडेर ग्रामीण भेगमा जानेको लर्को हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै गाउँ जाने जनसङ्ख्या करिब २५ लाख हुने अनुमान छ । यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु भनेको आन्तरिक पर्यटनको हिस्सा हो । यसबाट उसले आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बयान गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाइरहेको हुन्छ । त्यस्तै यस अवसरमा मठ मन्दिर र शक्तिपीठहरुमा लाग्ने मेला र विशेष पूजाआजाले पनि धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिएको पाइन्छ । दसैं, तिहार र छठको धार्मिक मान्यता तथा महङ्खवलाई प्रचारप्रसार गर्ने हो भने आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सहयोग पुग्छ ।

क्रिस्चियनहरुले जेरुसेलम, मुस्लिमहरुले मक्कामदिनालाई जीवनमा एक पटक पुग्नैपर्ने गन्तव्यका रुपमा स्थापित गराएका हुन्छन् । त्यस्तै नेपाललाई पनि हिन्दूहरुको पुग्नैपर्ने गन्तव्यका रुपमा स्थापित गराउन दसैंतिहारजस्ता चाडपर्वले महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

सुदूरपश्चिममा दसैं मनाउनकै लागि भारतको सिम्ला, हिमाञ्चल, अरुणाचलबाट हजारौं मानिस घर फर्किने गरेको पाइन्छ । त्यति मात्रै होइन, खाडी मुलुक तथा अन्य मुलुकमा रहेको नेपालीहरुसमेत दसैं तथा तिहार मनाउनकै लागि भनेर नेपाल आउनेहरुको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ ।

घर र देशबाहिर रहेकाहरु चाड मनाउन घर फर्किने पुरानो चलनलाई सपरिवार घुम्न जाने संस्कृतिले विस्थापित गर्न खोजिरहेको छ । खासगरी विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरुले दसैंतिहारलाई लक्षित गर्दै विदेश घुम्नेसम्मका प्याकेज ल्याउन थालेका छन् । त्यसले गर्दा सिङ्गापुर, मलेसिया, बैङ्कक, थाइल्यान्डजस्ता गन्तव्यमा जानेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्न थालेको छ । २०५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मानिसहरु गाउँघरमा जान डराउने अवस्था बनेपछि दसैं तथा तिहारका समयमा विदेश घुम्न जाने संस्कृतिले पश्रय पाएको हो । पछिल्लो समय हुनेखानेका लागि विदेश भ्रमण आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । विदेश नजाने मध्यम वर्गका नेपालीहरुले पनि दसैंतिहारको समयलाई आन्तरिक पर्यटकका रुपमा विस्तार गर्न रुचाइरहेको पाइन्छ । वास्तवमा दसैंतिहारमा सम्पन्न विदेश जाने र मध्यम तथा निम्नमध्यम समूह गाउँ फर्किने क्रमले सहर मरुभूमि जस्तै बन्ने गरेको छ । यस वर्षको दसैंमा मात्रै २७ हजार व्यक्ति विदेश भ्रमणमा जाने गरी कार्यक्रम बनाएका छन् । औसत १ लाख ५० हजार प्रतिव्यक्ति खर्च मान्ने हो भने पनि ४ अर्बभन्दा बढी यस अवधिमा सकिनेछ ।

किनमेलको ठूलो पर्व
आवतजावत जस्तै र दसैंतिहारको समय किनमेलको सबैभन्दा ठूलो महोत्सव हो । मानिसहरु वर्षभरिको कमाइलाई दसैंतिहारमा खर्च गर्ने भनेर नेपालीहरुले जोगाड गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्पन्न घरानादेखि गरिबका झुपडीसम्म आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार मीठो खाने र राम्रो लाउने गरी सामान किन्ने गरिन्छ । कतिपय बेला आर्थिक हैसियत नभएकाले पनि ऋण खोजेर आफ्नो गर्जो टार्ने वा मिलो खाने र राम्रो लगाएको देखाउने गर्छन् । सम्पन्न (धनाढ्य)हरुका लागि आफूले मन लागेको खान र लाउन कुनै कुनै चाडपर्व कुर्नु नपरे पनि गरिबका लागि अझै दसैं आउनुपर्छ । त्यसैले त अझै पनि भन्ने गरिन्छ— आयो दसैं ढोल बजाई, गयो दसैं ऋण बोकाई । यही समयमा हुने व्यापारमा व्यापारीहरुले वर्षभरको घाटा उठाउँछन् भन्ने पनि गरिन्छ । त्यसैले त अन्य समयमा पनि वस्तु तथा सेवाको भाउ महँगियो भने दसैं आएछ है भनेर व्यापारीहरुलाई जिस्क्याउने गरिन्छ ।

अधिकतम ठगिने समय
जसरी घुमघाम र किनमेलको ठूलो पर्व दसैंतिहारलाई मानिन्छ, त्यसैगरी यही समयमा सबैभन्दा बढी नेपाली ठगिने पनि गर्छन् । अघिपछि प्राप्त सुविधाहरु यसबेला पाइँदैन भने मूल्य पनि मनलाग्दी ढङ्गले तिर्नुपर्छ । पहिलो गाउँ फर्किने र पछि गाउँबाट फर्किने क्रममा सार्वजनिक यातायातको एकोहोरो यात्रा दसैं र तिहारमा हुने गर्छ । यसले अघिपछि सस्तो भाडामा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्ने स्थितिमा दसैं र तिहारमा कतिपय बेला सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा यातायात सेवामै तिर्नुपर्छ भने मूल नाका र यात्रु बिसौनी वरपर रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्छ ।

जहाँ पनि भीडभाड हुने भएकाले आफ्नो मूल्य दोब्बर, तेब्बरसम्म लिने गर्दछन् । अझ कतिपय अवस्थामा विभिन्न व्यवसायीहरुले मेला र छूटको आयोजना भनेर उपभोक्ता ठग्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौंलगायत मुलुकका ठूला सहरमा संस्थागत खुद्रा व्यापारिक प्रतिष्ठानले लत्ताकपडा, घरायसी उपकरण आदिमा भाउ बढाएर छुटका ‘स्किम’हरु ल्याउने गर्छन् । झट्ट हेर्दा अमेरिकी शैलीमा आउने यस्ता छुटका घोषणाले उपभोक्तालाई आकर्षित गरे पनि तिरिने मूल्यबाट भने ठगिने सम्भावना बढी रहन्छ । उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा दसैं र तिहारै रोज्नु आफै ठगिनु हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यस अवधिमा आवश्यक वस्तुबाहेक अन्य वस्तु सामान्य अवस्थामा खरिद गर्नु उपभोक्ताका लागि उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै, भारतबाट आउने कैयौं लाहुरे कहलिएका नेपालीहरु भारत तथा नेपालको सीमानामा भारतीय तथा नेपालीहरुकै मिलोमतोमा पनि ठगिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

उच्च मूल्यवृद्धिको समय
सरकारले गर्ने अनुगमन तथा नियमन गरी बजार नियन्त्रण गर्ने तमाम प्रयासका बाबजुद अन्य महिनाको तुलनामा दसैंजस्ता चाडबाडमा मूल्यवृद्धि उच्च हुने सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछन् । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार भदौबाटै मूल्यवृद्धि सुरु हुन्छ र असोज, कात्तिक, मङ्सिरमा महँगी उच्च हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित रहे पनि असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा औसतभन्दा माथि क्रमशः ५, ६ र ५ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । यसले पनि दसैं, तिहार र छठका बेला मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढ्छ भन्ने देखिन्छ । गरिब मुलुकका अधिकांश नागरिकको मानसिकता नै अप्ठ्यारोमा परेका बेला झन् कसरी निचोर्ने सकिन्छ भन्ने मान्यताले काम गर्दा पनि मूल्यवृद्धि बढ्ने गर्छ ।

पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले दसैंको बहाना बनाएरै मूल्यवृद्धि हुने गरेको बताए । ‘दसैं पर्व छ, उसले पनि खानुपर्छ भन्ने मानसिकताले कतिपय बेला काम गरेको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘नेपालमा चाडबाडका बेला मूल्य सहजीकरण गर्नुको सट्टा निचोेर्ने प्रवृत्ति छ ।’

चिनी, तेल, मैदालगायत अन्य वस्तुको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको किराना तथा खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले बताए । उनले भन्सार दर वृद्धि, भ्याट फिर्ता, ढुवानी खर्चमा वृद्धिलगायतले वस्तुको भाउ बढेको तर्क गरे । चाडपर्वका बेला भारत र चीनबाट आयात हुने सामानहरुको मूल्य पनि महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

छोटियो दसैं बिदा
सरकारी निर्णयअनुसार हेर्ने हो भने यस वर्षको दसैं तीन दिन छोटिएको छ । विगतमा सरकारले दिने गरेको सार्वजनिक बिदा यस पटकबाट घटाइएको छ । यसले दसैं मनाउनेहरुलाई केही चटारो भने थपिएको छ र छिटो कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यतामा कर्मचारी परेका छन् । यद्यपि, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय र अदालतहरुमा भने पुर्ववत् व्यवस्था रहने सम्भावना पनि छ । अदालत, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुले त्यसअनुरुपका सूचना विद्यार्थीहरुमा पठाइसकेका छन् । सरकारले घटस्थापना, द्वादशी र कोजाग्रत पूर्णिमाको बिदा कटौती गरेको हो ।

५० वर्षअघि दसैंमा सामान जोहो
आज हरेक सामान तुरुन्तै पाउने जमानमा विगत खोतलेर कसले हेर्ने ? तर, दसैं तथा तिहारमा आवश्यक सामग्री जुटाउने विगत भने सम्झनलायक पाइन्छ । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि यही परिस्थिति छैन भन्न सकिन्न । २०१८ सालको जनगणनाले ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको देखाउँछ । त्यस बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा थियो ।

राष्ट्रिय लेखा २०७४/७५ अनुसार अहिले जीडीपीमा कृषिको योगदा २८ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । सिँचाइ सुविधा थिएन भने आकासे खेतीकै भर गर्नुपथ्र्यो । अहिले करिब ७० प्रतिशत क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा नभए पनि कम्तीमा मौसमी सिँचाइ हुने स्थिति छ । यसले एकभन्दा बढी बाली उत्पादन र नगदे बालीको उत्पादन बढे पनि अन्य क्षेत्रले कृषिलाई उछिन्दै गएको छ । कृषि आम्दानीको मूल स्रोत भए पनि सिँचाइ अभावमा प्रायः एउटा बाली मात्रै हुन्थ्यो । पहाडमा खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्न मकैसँगै कोदो रोपिन्थ्यो, जुन अहिले पनि कतिपय पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ ।

तराई/मधेसमा धान एक मात्र प्रमुख बाली थियो । दसैंको अवसरमा धान भिœयाइसकिएको हुँदैन । मकै, कोदो पनि बजार पु¥याउने गरी तयार नहुने भएकाले साना हाट बजारनजिक रहेका किसानले आफ्नो भण्डारमा सञ्चित गेडागुडी, घिउ र बर्सातको मौसममा हुने तरकारी तथा फलफूल बजार बिक्री गरी ल्याइएको पैसा दसैं तथा तिहारमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला भारतीय बजारमा रोजगारीका लागि जानेबाहेक विदश जाने प्रचलन पनि थिएन । खेतीपातीको आम्दानीले नपुग्ने र भूमिहीन श्रमिक भने दसैंको सामाजिक दायित्व पूरा गर्न गाउँघरकै हुनेखानेसँग ऋण लिने गर्थे । दसैं सकिएसँगै उनीहरु ऋण तिर्ने काममा दत्तचित्त भएर लाग्थे ।

उता मासिक बेतनधारी कर्मचारीको पनि दसैं खासै फरक पाइँदैनथ्यो । तर, पछि सरकारी कर्मचारीलाई दसैंअघि एक महिनाको तलब चैतमा दामासाहीले फछ्र्योट गर्ने गरी पेस्की दिने चलन बस्यो । पछि २०३७ सालमा सरकारले पेस्कीको प्रथा हटाउँदै दसैंअघि एक महिनाको पूरै तलब अतिरिक्त भुक्तानी दिन थाल्यो । यसले बिस्तारै सरकारी कर्मचारीको दसैं रौनक बदलिएन मात्रै, यसको देखासिकी र कर्मचारी युनियन तथा सरकारले ऐनमार्फत दसैंमा एक महिनाको तलब अनिवार्य रुपमा दिने व्यवस्था कार्यान्वनयमा ल्यायो । यसले रोजगारी गर्ने सबैमा अतिरिक्त तलब आउने भएपछि दसैंको रौनक अझ विस्तारित हुन पुग्यो ।

खासगरी २०४६ सालपछिको आर्थिक उदारीकरणले गरिबी मात्र घटाएन, सहरी तथा सहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा मध्यमवर्गीय तथा उच्च मध्यमवर्गीय परिवारको सङ्ख्या पनि उच्च दरले बढ्दै गएको छ । उच्चवर्गको उदयमा २०५२ पछिको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि काम गरिरहेको छ । यस्ता परिवारहरुले दसैंमा प्रत्येक वर्ष आफनो खर्च बढाउँदै गएका छन् । दसैं मात्रै होइन, सबैजसो चाडपर्व मनाउने शैली र खर्च गर्ने प्रवृत्तिमै आमूल परिवर्तन आएको छ ।