‘राज्यले कुन ठाउँमा कति चार्जिङ स्टेशन बनाउने, कति समयमा र बनाएबापत कति नाफा राख्न पाउने भन्नेबारे नीति बनाउनुपर्छ’ गुरागाईंले भने, ‘त्यत्ति भयो भने निजी क्षेत्रले नै चार्जिङ स्टेसन बनाइहाल्छ । त्यो बनाउन हामी सक्षम छौ ।’ उनले प्रसारण लाइन र चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडी लैजानुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने सरकारी योजना भए पनि निजी क्षेत्र तत्कालै सहभागि नहुने भएको छ ।
सरकारले नीतिगत तहमै चार्जिङ स्टेसन बनाएपछि कति नाफा राख्न पाउने, एउटा चार्जिङ स्टेसनदेखि अर्को चार्जिङ स्टेसनको दूरी कति हुनेलगायतका व्यवस्था नीतिगत रुपमै नआएसम्म निजी क्षेत्र नहुने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले प्रस्ट पारे ।
‘कुनै पनि कानुन बेगर निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा अघि बढ्दैन,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘सरकारले नीति जारी गरोस्, त्यसैका आधारमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’
नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए पछि गुरागाईंको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । घिसिङले प्राधिकरणले मात्रै चार्जिङ स्टेसन बनाउन नसक्ने भन्दै त्यस्का लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
‘राज्यले कुन ठाउँमा कति चार्जिङ स्टेशन बनाउने, कति समयमा र बनाएबापत कति नाफा राख्न पाउने भन्नेबारे नीति बनाउनुपर्छ’ गुरागाईंले भने, ‘त्यत्ति भयो भने निजी क्षेत्रले नै चार्जिङ स्टेसन बनाइहाल्छ । त्यो बनाउन हामी सक्षम छौ ।’ उनले प्रसारण लाइन र चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडी लैजानुपर्ने बताए ।
घिसिङले पेट्रोल पम्प जस्तै गरी विभिन्न १५÷१५ किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सकिने बताएका थिए । इलेक्ट्रिक भेइकलतर्फ यातायात कम्पनी आकर्षित भइरहेका बेला अहिले सवारी साधन चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसनको अभाव छ । प्राधिकरणेका आन्तरिक प्रयोगका लागि रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा मात्रै एउटा चार्जिङ स्टेसन छ । प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न २२ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सकिने बताएको छ ।
प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन कसरी बनाउने भन्ने बिषयमा सोचिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने तर्क गरे । केही दिन अगाडी साझा यातायात प्रालिले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को सहयोगमा २ ओटा इलेक्ट्रिक भेइकल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सञ्चालनमा आएका विद्युत्तीय बसको रुट र चार्जिङ स्टेसनकै अभाव छ । मयुर यातायात र सुन्दर यातायात प्रालिले पनि निकट भविष्यमै इलेक्ट्रिक भेइकल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा यस अगाडी नै गरिसकेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यातायात कम्पनीहरु विद्युत्तीय सवारीतर्फ आकर्षित भएका छन् । प्रदुषण न्युनीकरण गर्नका लागि विद्युत्तीय सवारी उपयुक्त हुने भएकाले पनि यातायात कम्पनी विद्युत्तीय सवारीतर्फ आकर्षित भएको मयुर यातायात प्रालिका सञ्चालक मोहन श्रेष्ठले बताए ।
