सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तीन लाख रुपैयाँसम्म पाउन सकिने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा २१ दिनमै पाउन सकिने निर्णय गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तीन लाख रुपैयाँसम्म पाउन सकिने निर्णय गरेको हो ।
लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्प पीडितहरुले यस्तो कर्जा लिनका लागि सम्बन्धित बैङ्कको फारम विधिवत रुपमा भर्नुपर्ने छ । दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन नदिएका तथा कालोसूचीमा नपरेका लाभग्राहीले नागरिकताको प्रमाणपत्र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित प्रलिलिपि र धितोका लागि आवश्यक लालपुर्जा संलग्न गराई बैङ्कको फारम भर्नुपर्ने छ । रितपूर्वक भरिएको फारम सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेपछि निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विगतमा कर्जा नपाएर घर बनाउन नसकेका लाभग्राहीलाई प्राथमिकता राखेर पाँच वर्षका लागि तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा उपलबध गराउन बैङ्कहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘लाभग्राहीले सहुलियतपूर्ण कर्जा किन पाउन सकेनन् त्यसको जवाफ बैङ्कले दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षसम्मका लागि ३ लाख कर्जा मात्रै बैङ्कबाट पाउन सकिन्छ ।’ विगतमा बैङ्किङ समस्याका कारण कर्जा पाउन वञ्चित भूकम्प पीडितलाई राहत पुग्नेगरी नयाँ कार्यविधिले निर्णय स्वीकृत गरेको घिमिरेले बताए ।
अहिलेसम्म वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर निजी आवास निर्माण गर्ने भूकम्प पीडित १२ प्रतिशत छन् । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका बेला सर्भे भएका ९ लाख ९६ हजार घरधुरीमध्ये लाभग्राही सूचीमा ८ लाख ११ हजार ५ सय ८७ छन् । हालसम्म ४० प्रतिशत लाभग्राहीले घर बनाइसकेका छन् । २८ प्रतिशत लाभग्राही पुनर्निर्माण बाहिर छन् । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ३ लाख ७ हजार घर बनिसकेका छन् भने ५ लाख ५७ हजारभन्दा बढी घर निर्मार्णाधीन छन् । प्राधिकरणले आगामी जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम गरिसक्ने जनाएको छ ।
