अब हामीलाई धेरै होइन, थोरै बैङ्क चाहिन्छ । तर, ठूलो पुँजीका । यसको आवश्यकता किन पनि भएको हो भने अबको बैङ्किङ भनेको प्रविधिमा आधारित (अझ भनौं निर्भर) हो । यसका लागि बैङ्कहरुले अभौतिकीकरण (डिजिटलाइजेसन)मा लगानी गर्नुपर्छ ।

संसारका अधिकांश राष्ट्रमा वित्तीय क्षेत्रको विकास स्वाभाविक र योजनाबद्ध ढङ्गले भएको देखिन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो भएन । किनकि एक दशकअघि नेपालमा वित्तीय संस्था निकै ठूलो मात्रामा खुले । यहाँ वित्तीय संस्थालाई चलकेट बाँडेजस्तो लाइसेन्स दिइयो ।

यहीबीच राष्ट्र बैङ्कलेआठ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पु¥याउन निर्देशन दियो । तर,हाम्रो आवश्यकता पुँजी बढाउने हो या बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउने हो भन्ने स्पष्ट भएन । त्यसैले पनि पहिले आवश्यकता के हो भन्ने यकिन हुन जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यी दुवै समस्या हुन् । दुवै समस्या भएपनि यसको समाधानचाहिँ एउटै छ, मर्जर । यसअघि राष्ट्र बैङ्कले पुँजीवृद्धिको निर्देशन दिँदा ती दुवकै समस्याको समाधान भएन । यही सन्दर्भमा अब फेरि पुँजीवृद्धिको कुरालाई राष्ट्र बैङ्कले अघि सार्दा समस्या समाधान नहुन सक्छ ।

त्यसैले, अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर गराउने विकल्पमा जानुपर्छ । यस्तो किन पनि भने ५/६ ओटा बैङ्क मर्ज गराइदिने हो भने १५/१६ अर्ब पुँजी सजिलै पुग्छ । आठ अर्ब पुँजी भएका पाँचओटा बैङ्क मर्ज गराइदिने हो भने ४० अर्ब पुँजी पुग्छ । यस्तो गर्दा तीनदेखि चार वर्षकेही गाह्रो होला । तर, त्यसपछिको अवधिचाहिँ धेरै सहज हुन्छ । मर्जर गर्दा स्वाभाविक रुपमै पुँजी बढ्ने भएकाले फेरि पुँजीवृद्धिको निर्देशन दिइराख्नु पनि पर्दैन । त्यसैले अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणस्तर (क्वालिटी) बढाउनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा २८ ओटा वाणिज्य बैङ्क छन् । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको हेर्ने हो भने अहिले पनि १ सय १५ ओटा वित्तीय संस्था छन् । विगतमा पुँजीवृद्धिको निर्देशनले केवल पुँजीमात्रै बढाउने सन्देश गयो । तर, हामीलाई चाहिएको सङ्ख्यात्मक कमी पनि हो ।

अब हामीलाई धेरै होइन, थोरै बैङ्क चाहिन्छ । तर, ठूलो पुँजीका । यसको आवश्यकता किन पनि भएको हो भने अबको बैङ्किङ भनेको प्रविधिमा आधारित (अझ भनौं निर्भर) हो । यसका लागि बैङ्कहरुले अभौतिकीकरण (डिजिटलाइजेसन)मा लगानी गर्नुपर्छ । तर, प्रविधि सस्तो छैन । सानो बैङ्कले त्यस्ता प्रविधि भिœयाउन गाह्रो हुने भयो । दुईचार बैङ्कले प्रविधिमा लगानी गरिदियो भने साना बैङ्कहरु बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर प्रणालीबाट नै बाहिरिन सक्ने खतरा बढेको छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने मारमा पर्ने भनेको निक्षेपकर्ता र सेयरधनी जनता नै हुन् ।

नेपालमा कर्जा परिचालन गर्ने समुदाय नै आएर बैङ्क खोलिएको छ । प्रवद्र्धक अर्थात् लगानीकर्ता र सञ्चालक छुट्ट्याइदिन सकिएको छैन । लगानीकर्ता सञ्चालकमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको पुँजीवृद्धिको नीतिले सोचेजस्तो परिणाम दिन सकेन । त्यो अपेक्षित परिणाम भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोसङ्ख्या घटाउने नै थियो । अब फेरि पुँजी बढाउँदा पनि त्यो परिणाम हातलाग्ने देखिन्न । त्यसकारण जबर्जस्ती मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था छ ।

मलेसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अहिलेतीनसय अर्ब अमेरिकी डलर छ । सन् १९९६/९७ तिर मलेसियामा ५०/६० ओटा वाणिज्य बैङ्क थिए । अहिले त्यहाँ आठओटामात्र बैङ्क छन् । त्यहाँका नियामक निकायका पदाधिरकारी त्यसलाई पनि घटाएर तीनओटा भए पुग्छ भन्दै छन् । उनीहरुको तर्क तीनसय अर्बको जीडीपी ह्यान्डिल गर्न तीनओटा बैङ्क भए पुग्छ भन्ने छ । हामीले पनि बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने नीति लिनैपर्छ ।

• सीईओ, नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युट