मुलुकभर विभिन्न कारण बालीनालीमा भएको किसानको क्षतिको स्पष्ट तथ्याङ्क मन्त्रालय र विभागसँग भने छैन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएकाले कृषि निकाय तथा संरचना खारेज भएपछि पनि कृषिसम्बन्धी तथ्याङ्क दिने निकाय कृषि विभाग पनि अन्योलमा छ ।

मुलुकरभर विभिन्न प्रकोप, विपद् तथा क्षतिका कारण किसानको कृषि उपज नष्ट भई ९ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको राष्ट्रिय किसान आयोगले बताएको छ । आयोगले कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको आव २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उक्त रुपैयाँबराबरको क्षति भएको उल्लेख छ ।

रोगको प्रकोप, खडेरी, बाढी, मल अभाव, अतिवृष्टि र विभिन्न कारणले किसानले लगाएको बाली तथा उत्पादनमा क्षति पुगेको आयोगको भनाइ छ । मुलुकभर विभिन्न कारण बालीनालीमा भएको किसानको क्षतिको स्पष्ट तथ्याङ्क मन्त्रालय र विभागसँग भने छैन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएकाले कृषि निकाय तथा संरचना खारेज भएपछि पनि कृषिसम्बन्धी तथ्याङ्क दिने निकाय कृषि विभाग पनि अन्योलमा छ । सबै स्थानीय तहमा कृषि कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पूर्ण संरचना बनिनसक्दा पनि मुलुकभर किसानलाई कति क्षति पुगेको छ भनेर पत्ता लगाउन नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले किसानलाई क्षतिबापत राहत भनेर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ । तत्काल विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि बजेट नभएपछि किसानबाट माग भएको रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाल चिन्तित छन् । बजेट अभावले किसानबाट क्षति माग भएर आएको रकम तत्काल दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए । आगामी आवमा भए पनि किसानको क्षति तथा नोक्सानीमा सरकारी राहत रकम व्यवस्थापन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । सरकारले किसानको उत्पादनमा भएको क्षति र नोक्सानीको तथ्याङ्क, अनुदान तथा राहत दिन नसकेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । सरकारसँग वास्तविक क्षति पुगेका किसानलाई अनुदान र राहत दिने स्पष्ट संयन्त्र नभएका कारण समस्या आएको उनको तर्क छ ।

आकस्मिक रुपमा आइपर्ने क्षति तथा नोक्सानीमा सरकारले केही राहतका कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बाली तथा कृषि बिमा कार्यक्रम किसान तहसम्म पुग्न नसक्दा पनि किसानलाई बढी क्षति पुगेको नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘सरकारले कृषि बिमा अगाडि बढाए पनि वास्तविक किसान तहसम्म पुग्नै सकेको छैन । यसको खास कारण कृषि बिमा कार्यक्रम निजीक्षेत्र तथा कम्पनीले ह्यान्डिल गर्छन् । तिनीहरुले नाफा चाहन्छन् । कृषि बिमातर्फ किसानलाई प्रमोट गर्न चाहँदैनन्’, उनले भने ।

त्यस्तै उनले किसानलाई परेको क्षति तथा घाटाबारे सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क र उपलब्ध गराउने राहत बजेटमा नसमेटिएको बताए ।