व्यापक आलोचनापछि कृषि अनुदान दुरुपयोग रोक्न कस्सिँदै सरकार

कृषि अनुदानका नाममा पहुँचवाला र गैरकिसानले लाभ लिइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले यो व्यवस्था स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

काठमाडौं । कृषि अनुदानको दुरुपयोग र गैरकिसानले लाभ लिएको भनी व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले अनुदान व्यवस्थित गर्न कस्सिएको छ । त्यसअनुसार सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाबमोजिम ५० प्रतिशत अनुदान पाउन कृषिमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयले कृषिका जुनसुकै कार्यक्रमलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने निर्णयसमेत गरेको हो । कृषि अनुदान व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र अनुदानका बारेमा सोमबार सहसचिवको नेतृत्वमा छलफल गरी अधिकतम ५० प्रतिशत अनुदान लिन ५ लाख लगानी गरेका किसान हुनुपर्ने भएको हो ।

कृषि अनुदान कार्यविधिमाथि भएको छलफलमा अनुदानलाई व्यवस्थित र वास्तविक कृषि उद्यमीसम्म पुर्याउन कार्यविधिको एकरुपतामा जोड दिइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

तोकिएको लगानी भएका कृषि उद्यम र किसानले मात्रै ५० प्रतिशत अनुदान पाउने र सामान्य किसानलाई यो व्यवस्थाले नछुने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अनुदान कार्यविधिलाई अधिकतम एकरुपता दिन जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका कृषि उद्यमीले ५० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।सामान्य किसानलाई यो अनुदानले छुँदैन ।’

कृषि अनुदानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने निर्णयस्वरुप यो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अहिले कृषिअन्तर्गतका कार्यालय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत सिधै अनुदान दिने व्यवस्था रहे पनि अब बैङ्कमार्फत अनुदान दिइने ती अधिकारीले बताए ।

अनुदान रकम कार्यालय र विभिन्न कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा निकायमा जाने र किसानबाट प्रस्ताव आएपछि बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ । र, किसानले बैङ्कमार्फत नै अनुदान पाउनेछन् ।

कृषि अनुदानका नाममा पहुँचवाला र गैरकिसानले लाभ लिइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले यो व्यवस्था स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

यता, ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएका वा साना किसानलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कृषिका साना कार्यक्रममार्फत समेट्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।