बहालवाला मन्त्री महासेठले विभाग मातहतमै प्राधिकरण रहने बताएका छन् । उनले विभागलाई ‘माइनस’ गरेर प्राधिकरणले आफै नियम, कानुन बनाउन नसक्ने क्यापिटलसँगको संवादमा बताए । उनले समग्र यातायात क्षेत्रको नियमन भने विभागले नै गर्ने बताए ।
काठमाडौं । यातायात प्राधिकरणको गठनपछि यातायात व्यवस्था विभागको भूमिका कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विभाग र प्राधिकरणबीचको क्षेत्राधिकार कस्तो हुने र कसरी कार्यसम्पादन गर्लान् भन्ने आकलन अहिले नै गर्न नसकिएला । यता, विभागले बनाएको ऐन, कानुनअनुसार नै प्राधिकरणले कार्यसम्पादन गर्ने कि प्राधिकरण आफैंले नियम कानुन बनाएर लागू गराउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
प्राधिकरण ‘अटोनोमस’ हुने हुँदा आफैंले नियम, कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ । यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको अभिव्यक्तिमा प्राधिकरण आफैंले नियम कानुन नबनाउने र विभागकै मातहत उसैले बनाएको नियम, कानुनमा चल्नुपर्ने बताउँछन् ।
बहालवाला मन्त्री महासेठले विभाग मातहतमै प्राधिकरण रहने बताएका छन् । उनले विभागलाई ‘माइनस’ गरेर प्राधिकरणले आफै नियम, कानुन बनाउन नसक्ने क्यापिटलसँगको संवादमा बताए । उनले समग्र यातायात क्षेत्रको नियमन भने विभागले नै गर्ने बताए । ‘प्राधिकरण ‘अटोनोमस’ भए पनि विभागले नै बनाएका नियम कानुनमा चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण आफैंले नियम कानुन बनाएर विभागलाई ‘माइनस’ गरेर जान मिल्दैन । यातायात क्षेत्रको नियमन गर्ने काम भने विभागले नै गर्नेछ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले मन्त्री महासेठको भनाइभन्दा फरक प्रतिक्रिया दिए । उनले विभागकै नियम र कानुनअनुसार प्राधिकरण चल्न नसक्ने बताए । ‘विभाग र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार फरक हुन्छ । प्राधिकरण अटोनोमस हुन्छ,’ उनले भने । ‘प्राधिकरणले विभागकै नीति, कानुनअनुसार चल्ने हो भने विभागको औचित्य के ?’ उनले प्रश्न गरे । अहिले प्राधिकरण गठनविधि प्रक्रियामै रहेकाले यसबारे थप बोल्न उनी चाहेनन् । उनले प्राधिकरणको मोडालिटीबारे अझै प्रक्रियामा रहेको बताए ।
अहिले प्राधिकरण गठन हुने अन्तिम तयारीमा छ । ऐन, नियम र कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ । प्राधिकरण गठन गर्न बनेको समितिले मापदण्डसहितको सिफारिस मन्त्री महासेठलाई बुझाइसकेको छ । उक्त सिफारिस छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारीमा मन्त्री महासेठ छन् । ‘समितिले मापदण्डसहितको सिफारिस बुझाएको छ,’ मन्त्री महासेठले भने, ‘त्यसको अध्ययन गरेर छिट्टै प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा पठाउँछु ।’
३०० विद्युतीय बस सञ्चालनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन पनि प्राधिकरणले नै गर्नेछ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । खासगरी उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडा निर्धारण, सवारी दर्ता, रुट परमिट अनुमति, निश्चित समयभित्र सञ्चालन र अपडाउन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले कडाइपूर्वक लागू गर्नेछ । उपत्यकापछि प्राधिकरणले सातै प्रदेशका यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने जनाइएको छ । प्राधिकरणमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनेछ ।
