जापान भ्रमणमा रहेका ज्ञवालीले जापानको सञ्चारमाध्यम निक्केईसँग कुरा गर्दै नेपालले आफ्नो विकासमा अगाडि बढ्नका लागि विशाल उत्तरी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
चीनको तिब्बतसँग रेलमार्फत जोडिन नेपालले चीनसँग काम अगाडि बढाएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । जापान भ्रमणमा रहेका ज्ञवालीले जापानको सञ्चारमाध्यम निक्केईसँग कुरा गर्दै नेपालले आफ्नो विकासमा अगाडि बढ्नका लागि विशाल उत्तरी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
यस योजनाको उद्देश्य सन् २०१४ मा खोलिएको ल्हासादेखि सिगेजसम्मको रेलमार्ग विस्तार गर्नु हो, जसले राजधानी काठमाडाैं पुग्न ६६० किमीको दूरी तय गर्छ । यो यस्तो पहिलो रेल लिङ्क हुनेछ जसले नेपाल–चीन सीमा पार गर्नेछ । साथै चीनको रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको आधारभूत संरचना(निर्माणद्वारा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नेछ ।
‘नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित देश हो । विकसित हुनका लागि हामीलाई बढीभन्दा बढी कनेक्टिभिटीको आवश्यकता हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी थोरै लागतमा सामान आयात गर्न सक्छौं । रेल परियोजनाको मुख्य उद्देश्य विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थासँग जोडिनु हो ।’
आगामी साढे दुई वर्षमा एउटा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसको निर्माणमा लगभग ६ वर्ष लाग्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
प्रारम्भिक लागत २.५ बिलियन डलर अनुमान गरिएको छ । तर विश्वका सबैभन्दा अग्ला हिम शृङ्खलाहरु भएको भौगोलिक चुनौतीलाई हेर्दा यो लागत बढ्न सक्छ । ‘हुन त अधिकांश लगानी चीनबाट हुनेछ, ‘नेपालले केही रकम सहकार्य गर्न सक्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
तर चीनको आक्रामक लगानीले केही विकासशील राष्ट्रहरुलाई ऋणको जालोमा फस्ने खतरा छ । उदाहरणका लागि, आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न श्रीलङ्कालाई आफ्नो रणनीतिक बन्दरगाहको सञ्चालन चिनियाँ स्वामित्वको एउटा कम्पनीलाई सुम्पिन बाध्य हुनुपर्यो ।
‘के आवश्यकता छ, के छैन भन्ने हामी निधो गर्छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपालले कुनै पनि आर्थिक सहयोगका निर्णयहरुको नैतिक पक्षमाथि विचार गर्ने छ । लगानी बोर्डका अनुसार नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत मात्र छ ।
ऐतिहासिक रूपले नेपालको भारतसँग व्यापार तथा लगानीको प्रगाढ सम्बन्ध छ । तर, जब नयाँ दिल्लीले २०१५–२०१६ मा नाकाबन्दी गर्यो, नेपालले इन्धन अभावको सामना गर्यो र त्यसपछि आफ्ना दुई विशाल छिमेकीसँग सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गर्यो ।
ज्ञवालीले जलविद्युत्, कृषि तथा अन्य सामग्री जस्ता क्षेत्रमा जापानी लगानी हुने आशा व्यक्त गरे । उनले जापानी कम्पनीहरुको प्राविधिक शक्तिबारे चर्चा गरे । साथै नेपालमा योजनाबद्ध १४ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
