मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने महासङ्घले बताएको छ ।
काठमाडौं : नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सहभागी हुनै नपाउने गरी एसियाली विकास बैङ्कलगायतका दातृ निकायले टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गर्न थालेकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने महासङ्घले बताएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्रका निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कार्य गर्नको निमित्त क्षमतावान बनाई निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी र राष्ट्रले ऋण व्यहोर्नु पर्ने र राष्ट्रबाट पुँजी विदेशिने र राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीको वृत्ति विकासमा नै प्रत्यक्ष असर पार्ने र हतोत्साहित गर्ने किसिमले काम भैरहेको बताए ।
पछिल्लो समय सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले विदेशी साझेदारसँग ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा काम गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डका विषय तथा एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित भूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त विद्यालय निर्माणमा समेत विभिन्न स्थानको प्याकेज जोडी एउटै बनाउने कुरामासमेत महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दातृ निकायको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको मापदण्ड नै नपुग्ने गरी प्रावधान राखिएपछि नेपालकै निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएकोले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
नेपालमै हुने ठेक्कापट्टामा वञ्चित गरेर विदेशीलाई मात्रै ठेक्का सुम्पिने सुनियोजित रुपमा प्रावधान बनाइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नै देशमा निस्केका ठेक्कामा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा समेत काम गर्न नसक्ने प्रावधान कसको इसारामा केका लागि राखिएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न महासङ्घले सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको छ । करिब १८ अर्बको लागतमा निर्माण हुने ८७ किलोमिटर लामो कञ्चनपुर कमला सडक खण्डका लागि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी एसियाली विकास बैङ्कले टेन्डर आह्वान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
यसअघि बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको टेन्डरमा पनि विदेशी कम्पनीहरु मात्र सामेल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको महासङ्घले जनाएको छ ।
