सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भारत सरकारसँग सम्झौता भएको सय अर्ब रुपैयाँमध्ये एक्जीम बैङ्क अन्तर्गतको ७५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सर्तका कारण पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने स्थिति रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणक कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले बताए ।
पुनर्निर्माणमा ७५ अर्ब रुपौयाँ खर्च गर्न नसकिने भएको छ । सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भारत सरकारसँग सम्झौता भएको सय अर्ब रुपैयाँमध्ये एक्जीम बैङ्क अन्तर्गतको ७५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सर्तका कारण पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने स्थिति रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणक कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले बताए ।
सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पुनर्निर्माणमा बाँकि रहेका काममा स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विकास तथा प्रविधि समितिले सुझाव दिएको छ । समितिको आज बुधबार बसेको बैठकले निजी सरकारी आवास निमार्णका लागि वित्तीय व्यवस्थापन, सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्दै पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले राखेको जिज्ञासामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले बाँकी पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको बताएका हुन् । उनले भारतीय एक्जीम बैङ्कले दिने ७५ अर्ब सहुलियत ऋण अनुदान विभिन्न सर्तका कारण ल्याउन नसकिएको बताए ।
पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाले ९ सय ३८ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ ।
२५ अर्ब भारतीय अनुदानका रुपमा रहेको पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको समेत सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी सांसदले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन समस्या, अनुदान उपलब्ध नहुनु, स्थानीय तहले पनि अधिकार दिएअनुसार काम नगर्नु, एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनमा ढिलाइ, सांस्कृतिक सामाजिक पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण सुस्त, सहुलियत ऋणमा लाभग्राहीको पहुँच नपुगेको विषयमा समितिका सदस्यहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
