सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले डीपीआरबिना आयोजना अगाडि बढाइँदा भविष्यमा प्राविधिक रुपले तलमाथि हुने सम्भावनातर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
काठमाडौं : काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने ‘एक्सप्रेस वे’का रुपमा अघि बढेको काठमाडौं—तराई द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बिना नै अघि बढ्नु प्राविधिक त्रुटि भएको सांसदहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले डीपीआरबिना आयोजना अगाडि बढाइँदा भविष्यमा प्राविधिक रुपले तलमाथि हुने सम्भावनातर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पनि डीपीआरबिनै आयोजना निर्माण काम अगाडि बढ्नु पर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए । ‘डीपीआरबिना नै आयोजना अघि बढोस् भन्नेमा म सहमत छैन, सेनालाई जिम्मा दिए पनि त्यसको डिजाइन, डीपीआर, टेन्डर र सुपरिवेक्षण जस्ता प्राविधिक पक्षमा स्पष्ट योजना बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनासम्बन्धी जोडिएका समस्या समाधान र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालय र सडक विभागबाट हुनुपर्छ ।’ तराईको लाइफ लाइनको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गको डिजाइन परिवर्तन गर्दै आयोजना अघि बढाउने पक्षमा रहेको मन्त्री महासेठले बताए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तोकिएकै समयसीमाभित्र आयोजना निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई आग्रह गरे । उनले आयोजना निर्माण गर्दा देखिएका समस्या र विवाद तत्काल समाधान गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरे । फास्ट ट्रयाक निर्माणमा मुआब्जा विवाद, वैकल्पिक सुरुङमार्ग, हाईब्रिज निर्माणमा केही समस्या भएपछि त्यसलाई समाधान गर्दै सेनाले प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन आग्रह गरे ।
सैनिक इन्जिनियरिङ विभागका उपरथी तथा आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले आयोजना निर्माणको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आयोजनाको डीपीआर ४ महिनाभित्र आइसक्ने भएकाले आयोजनासम्बन्धी अन्य समस्या र विवाद समाधान गर्न सेना लागिपरेको बताए ।
सांसदहरु गणेश पहाडी, प्रभु शाह र बिनाकुमारी श्रेष्ठले डीपीआरबिना नै आयोजना अघि बढ्नु, मुआब्जा विवाद र परामर्शदाताको टुङ्गो नलागी आयोजनाको काम अघि बढ्नु ठूलो कमजोरीका रुपमा औंल्याए । त्यसैगरी, सांसद राजेन्द्र राई र अनिलकुमार शाहले खोकनामा मुआब्जा विवाद र विकास निर्माणका आयोजना बनाउँदा जनतालाई आतङ्कित पार्न नहुने तर्क गरे ।
उक्त फास्ट ट्रयाक २०७४ साउन २७ गतेदेखि नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर निर्माण सुरु गरेको थियो । कुल ७६ किलोमिटर उक्त द्रुतमार्ग चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । दु्रतमार्गमा तीन ओटा वैकल्पिक सुरुङमार्ग बन्नेछन् । ३३ ओटा अग्ला र ९९ ओटा सबैखाले पुल बन्ने छन् ।
