वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्ने भन्दै झन्डै साढे ४ वर्षअघि धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन थालेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा सातओटा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा थिए । ती एक्सचेन्जले वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययनमा देखिएको छ । अध्ययन हुनुअघिका साढे ४ वर्षमा नेपालको कमोडिटी बजारमा कम्तीमा ५२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको अनुमान गरिएको थियो ।

नेपालमा वस्तु विनिमय (कमोडिटी एक्सचेन्ज)को नियमनमा सरकार उदासीन हुँदा ठूलो पुँजीगत लाभको सम्भावना गुम्न पुगेको छ । यस्तो बजार सञ्चालनमा आएको एक दशक भएको छ । नेपाली उद्यमीहरुले सञ्चालन गरेका कतिपय एक्सचेन्जहरु यो अवधिमा बन्द भएका छन् । यसबाट राज्यको करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको मात्रै छैन, यस्तो बजारमा कारोबार गर्ने अधिकांश लगानीकर्ताले पैसा गुमाउनुपरेको छ ।

वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्ने भन्दै झन्डै साढे ४ वर्षअघि धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन थालेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा सातओटा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा थिए । ती एक्सचेन्जले वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययनमा देखिएको छ । अध्ययन हुनुअघिका साढे ४ वर्षमा नेपालको कमोडिटी बजारमा कम्तीमा ५२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको अनुमान गरिएको थियो ।

तर, कानुनी आधारविना सञ्चालनमा आएका त्यस्ता बजारमा लगानीकर्ताहरुले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले ती बजार सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । तथापि, अहिले पनि कारोबार भने रोकिएको छैन । हाल तीनओटा कम्पनीले निस्सामा आधारित वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरिरहेका छन् । खासगरी सुन, चाँदी र कच्चा तेलको कारोबारमा नेपाली लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको बजार सञ्चालकहरु बताउँछन् । कृषिजन्य उत्पादनको कारोबार पनि भइरहेको छ । यद्यपि, कारोबारको आकार भने पहिलेको तुलनामा खुम्चिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले समयमै नियमन गर्न पनि नसक्ने र बजार सञ्चालनमा अन्योल खडा गरिरहने कारणले कमोडिटी एक्सचेन्जहरुमा भएको ठूलो लगानी खेर गएको उद्यमीहरुको भनाइ छ । तर, सरकारी अधिकारी भने निस्सामा आधारित कारोबारबाट अधिकांश लगानीकर्ताले रकम गुमाउने भएकाले पर्याप्त पूर्वाधारविना यस्तो बजार सञ्चालन गर्न नदिने पक्षमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारी अहिले पनि नेपालमा कमोडिटी बजार आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् । धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले भने कमोडिटी बजार अध्ययन भन्दै थुप्रैपटक विदेश भ्रमण गरेपछि सञ्चालनमा रहेका बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । बोर्डले तीन वर्षअघि प्रस्ताव गरेको ऐनको प्रारम्भिक खाकालाई सरकारले गत चैतमा विधेयकका रुपमा व्यवस्थापिका संसद्मा टेबुल गराएको थियो । तर, उक्त विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा छैन ।

हुन त कमोडिटी बजारसम्बन्धी दुबिधा संसारभर नै रहेको देखिन्छ । विकिपिडियाका अनुसार संसारभर हाल सञ्चालनमा रहेका ९१ ओटा कमोडिटी बजार जम्मा ४१ ओटा देशमा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै (१३ ओटा) अमेरिकामा छन् । अमेरिकामा डेरिभेटिभ बजारलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर सन् १८८० देखि १९२० सम्म ४० वर्ष सिनेटमा छलफल चलेको थियो । अझै संसारका झन्डै डेढ सय अर्थतन्त्रमा कमोडिटी बजार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विकिपिडियाको सूचीमा नेपालका पाँचओटा कम्पनी उल्लेख छन् । भारतमा ९ ओटा र बेलायतममा ५ ओटा एक्सचेन्ज रहेको विकिपिडियामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले मुलुकमा ७ ओटा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी दर्ता भए पनि हाल तीन ओटामात्रै सञ्चालनमा रहेको बताएको छ ।

गढबढले डामाडोल
‘हाम्रोतर्फबाट पनि गढबढ भएको थियो,’ एकजना बजार सञ्चालकले क्यापिटलसँग फोनमा कुरा गर्दै भने, ‘त्यही कारण त्यसबेला मिडिया र राज्य हामीप्रति नकारात्मक भए ।’ रातारात अर्बपति बन्ने लालसामा बजार सञ्चालकहरुले ग्राहकलाई ठगेका थिए । सीमित लगानीकर्तासँगको मिलेमतोमा धेरैलाई डुबाउने खेल खेलेका उनीहरु अहिले आफै डुबेपछि अन्योलमा छन् । चार वर्षअघिको त्यही गढबढले अहिले व्यवसाय डामाडोल भएको उनको निष्कर्ष छ । ‘उतिबेला सबैभन्दा धेरै कमाएका मान्छे पनि अहिले करोडौँको ऋणमा छन्,’ उनले थपे, ‘हामीले एकअर्काको खुट्टा तान्न नलागेर सङ्गठित भएको भए अहिलेजस्तो ठूलो घाटा सहनुपर्दैनथ्यो ।’ ग्राहकलाई मिलाएर लान सकेको भए अहिले कमोडिटी बजारको आकार निकै फैलिसक्ने उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा के छ ?
वस्तु विनिमय (कमोडिटी एक्सचेन्ज) बजारसम्बन्धी विधेयकले कमोडिटी एक्सचेन्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, विधेयकमा वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फछ्र्योट व्यवसाय (क्लियरिङ हाउस) र गोदाम घर (वेयर हाउस)को न्यूनतम चुक्ता पुँजी भने उल्लेख छैन ।

ड्ड एकजना व्यक्ति वा एउटा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको बढीमा ५ प्रतिशत सेयर लिन पाउने व्यवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि बहुमत (५१ प्रतिशत) सेयर लगानी गर्न खुला गरिएको छ ।

ड्ड सञ्चालक बन्नका लागि ३५ वर्षको उमेर हद राखिएको छ । अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्तिमात्रै कमोडिटी एक्सचेन्जको सञ्चालक बन्न सक्नेछन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्नका लागि भने ७ वर्षको कार्यानुभव आवश्यक छ ।

ड्ड धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय कारोबारमा संलग्नहरुलाई ६ किसिमको इजाजत दिनेछ । बजार निर्माता, लगानी व्यवस्थापक, लगानी परामर्शदाता, संरक्षक (कस्टोडियन), वस्तु कारोबार दलाल (ब्रोकर) र वस्तु कारोबार व्यापारी (ट्रेडर) का रुपमा वर्गीकरण गरेर इजाजत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ड्ड वस्तु कारोबार गराउँदा व्यवसायीले सदस्यता लिनुपर्ने, सम्झौता गर्नुपर्ने, अभिलेख राख्नुपर्ने र बीमा गराउनुपर्नेछ ।
ड्ड राफसाफ तथा फछ्र्योट व्यवसाय र गोदामघर सञ्चालनबारे नियमावली र विनियमावलीमार्फत थप स्पष्ट व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
केहो कमोडिटी एक्सचेन्ज ?

सेयरको कारोबार गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) भएजस्तै वस्तु (कृषि, उद्योग वा खानीको उत्पादन) कारोबार गर्ने ‘प्लेटफर्म’लाई वस्तु विनिमय बजार भनिन्छ । यस्तो बजारमार्फत आफ्ना उत्पादनलाई विक्रीवितरण गर्न वा आवश्यक परेको वस्तु खरिद गर्न सकिन्छ । तर, हामीले पसलमा गएर सामान किनेजस्तो भने होइन । कमोडिटी एक्सचेन्ज भनेको मूलतः लगानी गर्ने थलो हो । कुनै वस्तुमा लगानी गरेर त्यसको भाउ बढेपछि विक्री गर्ने र नाफा कमाउने उद्देश्य लगानीकर्ताको हुन्छ । कमोडिटी बजारमा अन्नपात, तरकारी, फलफूलदेखि सुन, कच्चा तेल, ग्यासजस्ता सबै वस्तुको कारोबार गर्न सकिन्छ ।

विश्वसनीय कमोडिटी कारोबार

सुशील बुढाथोकी
व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ताकेरमात्रै कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्नुहुन्न । यो बजार विस्तार हुनका लागि संस्थागत लगानीकर्ताहरुको पर्याप्त उपस्थिति हुनुपर्छ । विगतमा बजारमा निस्साको मात्रै कारोबार हुँदा ९० प्रतिशत व्यक्तिले गुमाए भन्ने आरोप लगाइयो । तर, वस्तुको डेलिभरी सुविधा दिँदैमा ९० प्रतिशतले कमाउँछन् भन्ने निश्चित छैन । के कारणले सम्पत्ति गुमाइन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसो नगरिए फेरि पनि लगानीकर्ताले कमाउन सक्दैनन् । पैसा गुम्ने मार्जिनको कारणले हो । अज्ञानताका कारणले हो । त्यस्तो जोखिमलाई कम गर्न एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेले स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कमोडिटी बजारमा ऋण लिएर लगानी गर्ने सुविधा दिनुहुन्न । स्वपुँजी (इक्विटी)लाई मात्रै लगानी गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्छ । कमोडिटी बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिले पहिले नियामक निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । अदालतमा मुद्दा लड्नदेखि मालपोत कार्यालयमा निवेदन लेख्नसम्म लाइसेन्स चाहिन्छ । कमोडिटी बजारमा लगानी गर्न पनि लाइसेन्स आवश्यक हुन्छ । लाइसेन्सको प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई यो बजारको बारेमा मोटामोटी सैद्धान्तिक ज्ञान हुन्छ, जसका कारण उसले जोखिमलाई आफै व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्छ । लाइसेन्स भएको मान्छेको माध्यमबाट मात्रै कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तथापि, डेलिभरी दिनुपर्छ भन्नेचाहिँ सत्य हो । हामीले कृषिजन्य वस्तुको कारोबार बढाउन सक्छौँ । दाल, चाामल, तरकारी, चिनीजस्ता वस्तुको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई नियन्त्रण गरेर मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी बजारले सहयोग गर्न सक्छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट यसको बजारीकरण र उपलब्धतालाई सहज बनाउन सकिन्छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनी र बजार हिस्सा
ड्ड मर्कन्टायल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स) : करिब ४० प्रतिशत
ड्ड नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स) : करिब ३० प्रतिशत
ड्ड डेरिभेटिभ एन्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज नेपाल (डीसीएक्स) : करिब ३० प्रतिशत