नेपाल राष्ट्र बैङ्क, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, बैङ्कर्ससँगको लामो छलफलपछि अर्थ मन्त्रालय आर्थिक कार्यविधि नियमावली संशोधन गरी बाटो खुलाएको हो ।
काठमाडौं : लामो कसरतपछि बैङ्कहरुले स्थानीय सरकारको बजेट निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न पाएका छन् । लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट) क्रन्च)को अवस्था आएपछि विकल्पका रुपमा बैङ्कले स्थानीय तहको बजेट निक्षेपका रुपमा माग गर्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, बैङ्कर्ससँगको लामो छलफलपछि अर्थ मन्त्रालय आर्थिक कार्यविधि नियमावली संशोधन गरी बाटो खुलाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट निक्षेपका रुपमा चलाउन बाटो खुला गरेको छ । स्थानीय तहको पैसा चलाउन पाउदा बैङ्कलाई केही राहत हुने सानिमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालले बताए । यसले बैङ्कको प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी)को दबाबलाई कम गर्ने उनको भनाइ छ । हाल बैङ्कको सीसीडी रेसियो डिलमा पुगेको छ । अधिकांश बैङ्कको सीसीडी रेसियो ७९ प्रतिशत नाघेको छ ।
यता मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुँजेलीले बैकको क्षमता बढेकाले जति पनि स्रोत उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउछिन् । क्यापिटल नेपालसंग कुरा गर्दै खुँजेलीले ४० अर्ब रुपैयाँले केही राहत दिएको जानकारी दिइन् । बैंकहरुमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जाको फाइल लाइनमा रहेको उनको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजीक्षेत्रबाट मात्र १० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भएको बताउदै आएका छन् । बैङ्कमा क्रेडिट क्रन्च हुँदा सरकारले लिएको लक्ष्यमा दरार आउने अवस्था आएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा पनि स्थानीय सरकारको पैसा बैङ्कलाई दिन राजी भएका हुन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । गत वर्षका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको थियो । क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटाएपछि गत साउनमा ४८ अर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्न पाएका थिए ।
बैङ्कले निक्षेप परिचालनको भन्दा दोब्बर कर्जा लगानी गरेपछि क्रेडिट क्रन्चको अवस्था आएको हो । बैङ्किङ प्रणालीमा माग भएको ऋण दिन थप ७ खर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिएको छ ।
