यहाँ उत्पादन गर्न नसकिने औषधि विदेशबाटै ल्याउने हो । आयात गर्ने औषधि पनि उत्पादकसँगबाट सरकारले सीधै किनेर ल्याउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । यो विषयमा भारत, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्डलगायत मुलुकसँग छलफल भएको छ । भारत सरकारको जनऔषधालय छ । हामीलाई चाहिने औषधिको सूची दिने हो भने उसले किनेकै मूल्यमा दिन तयार छ ऊ ।
नेपालमा निजीक्षेत्रबाट औषधि उत्पादन थालेको चार दशक पूरा भइसक्यो । २०२६ सालमा केमी ड्रग प्रालिले औषधि उत्पादन सुरु ग¥यो । त्यसको तीन वर्षपछि २०२९ सालमा सरकारकै लगानीमा नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादन थाल्यो । त्यसयता ४९ ओटा आधुनिक मानव औषधि, ७३ ओटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
अहिले नेपालमा खपत हुने औषधिमध्ये ४६ प्रतिशत स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्छन् । ५४ प्रतिशत औषधि विदेशीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयात हुनेमध्ये ५२ प्रतिशत भारत र दुई प्रतिशत अन्य मुलुकबाट आउँछ । विशेषगरी भ्याक्सिन, बायोटेक्नोलोजी प्रडक्ट, क्रिटिकल केयरलगायत अत्यावश्यक औषधि विदेशबाटै आयात हुन्छ ।
स्वदेशी औषधि उद्योगले आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी, राजस्वलगायत क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ ले तयार गरेर नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राखी १० वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, दुई दशक पूरा हुँदा पनि स्वदेशी उद्योगले ४६ प्रतिशत मात्र स्वदेशी बजारको माग धानेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले समेत गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवम् उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने नीति लिएको थियो ।
स्वदेशी उत्पादनका औषधिको राम्रो बजार छ । दर्जनौं ब्रान्डमा ७० भन्दा धेरै प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् । सरकारले औषधिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिए पनि ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आउने औषधिलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेका छैनन् । औषधि विदेशबाट ल्याउनुपर्दैन, हामीले उत्पादन गर्न सक्षम छौं भन्ने नेपाली उद्योगीको दाबी छ । भारतलगायत विदेशबाट आयात गरेर यहाँ विक्री गरेका व्यवसायीले स्वदेशी उद्योगले सस्तोमा औषधि दिन सक्दैनन् । यहाँ उत्पादन गरेको औषधि महँगो पर्छ । आयात गरेको सस्तो पर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि मेरो एउटै ध्येय थियो— सस्तो तर गुणस्तरीय औषधि कसरी जनतालाई उपलब्ध गराउने ? हामीले औषधि उत्पादक र आयातकर्ताका कुरा सुन्यौँ । दुवै पक्षसँगको छलफल, सुझावपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थशास्त्रीसमेतको सहभागितामा कार्यदल बनाएर अध्ययन ग¥यौं ।
कार्यदलले स्वदेशी मागलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले पूर्ति गरेर औषधि विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने भएमा कच्चापदार्थ तथा आयकरमा छुट दिनुपर्ने, उद्योगका लागि निश्चित ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक बिजुली र ढुवानी पूर्वाधार उपलब्ध गराउने, उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आएमा १० वर्षसम्म निश्चित कर छुटको व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको थियो । यहाँ विक्री हुने औषधिका लागि नेपाली लेबलको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आकर्षक छुट, जडीबुटीमा आधारित आधुनिक बनावटका हर्बल, औषधिजन्य खाद्यपूरक र स्वास्थ्य प्रवद्र्धक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, औषधिको प्याकेजिङ सामान उत्पादन गर्ने मेसिन औजारको आयातमा लाग्ने महसुलमा सहुलियत दिई कच्चापदार्थ आयातमा छुट दिन सुझाव दियो ।
अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा रहेका वा सरकारले खरिद गर्ने निःशुल्क औषधिहरु सम्भव भएसम्म नेपाली औषधि उत्पादकसँग मूल्य सम्झौता गरी वार्षिक रुपमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवेदन बुझायो । निजीक्षेत्रले औषधि उद्योगमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको, १५ हजार दक्ष र दुई लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको बताउँदै आएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरे २० अर्ब रुपैयाँको औषधि आयात घट्ने दाबी पनि छ ।
अहिलेसम्म नागरिकले औषधि किनिरहनुपरेको अवस्था, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता, औषधिको मूल्य र गुणस्तरको सुनिश्चितता, अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटाको प्रभावलगायत विभिन्न पक्षको अध्ययनपछि स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासमा सघाउने निर्णयमा पुग्यौँ । त्यसको अन्तिम उद्देश्य भने नागकिरलाई सस्तोमा सर्वसुलभ औषधि उपलब्ध गराउने हो । नेपालले औषधि बनाउँदा कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याएको छ । त्यसैले, विदेशबाट औषधि आयात गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि थियो । तर, त्यो तर्कसङ्गत छैन । कच्चापदार्थ ल्याएपछि केही भ्यालु एड गरेर उत्पादन गरेर विक्री गर्न सकिन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा औषधि महँगो किन्नुप¥यो र गुणस्तर भएन भने त्यो जनताको हितमा हुँदैन । उद्योगीले ७० प्रकारका औषधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्दैन, नेपालमा यथेष्ट उत्पादन हुन्छ । आयात बन्द गरे अप्ठ्यारो पर्दैन भने पनि पहिलो चरणमा यहाँको मागअनुसार उत्पादन हुने ३० ओटा औषधि विदेशबाट ल्याउन रोकेर हेरौं भन्ने निर्णयमा पुगेका हौं । मूल्य र विक्रीवितरणमा कार्टेलिङ हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो । त्यसमा उद्योगीको पनि प्रतिबद्धता छ । गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रसमेत बनाइएको छ ।
नेपालमा उत्पादित औषधिको गुणस्तरका विषयमा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, अहिले पनि नेपाली जनताले यी औषधि प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्वदेशीमात्र नभएर विदेशबाट आउने औषधिको पनि मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै छ । मूल्य र गुणस्तरलाई बटमलाइन बनाएर उत्पादन भएको देशको रिटेल प्राइसभन्दा धेरै मूल्य राखेर बेच्न नपाइने गरी प्राइस क्याप लगाइएको छ ।
नेपालीले सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि पाउने सर्तमा हामी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत निर्णयमा पुगेका हौँ । औषधिमात्र होइन, नेपालको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने आधार नबढाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले, औद्योगिक उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, नभए व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ । कहिलेसम्म मुलुकलाई रेमिट्यान्सको भरमा चलाउने ? हामी सजिलै उत्पादन गर्न सकिने धेरै वस्तु आयात गरेका कारण पूर्ण रुपमा परनिर्भर भएका हौं । नागरिकले सस्तो मूल्यमै गुणस्तरीय औषधि पाउने सर्तमा सम्झौता नगरी नेपाली औषधि उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने ?
यो अभ्यास हामीले मात्र सुरु गरेको होइन । सन् १९८० को दशकमा बङ्गलादेशले पनि औषधि पूरै बाहिरबाट आयात गथ्र्यो । तत्कालीन अवस्थामा बङ्गलादेशले नयाँ नीति ल्यायो । उसले कुनै औषधि कम्पनीले पाँचओटासम्म ब्रान्डमा औषधि उत्पादन गर्छ भने विदेशबाट ल्याउन रोक्ने गरेको थियो । सही समयमा सही निर्णय लिन सक्यो भने मुलकलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने बङ्गलादेशले प्रमाणित गरेको छ । आज बङ्गलादेशले एक सय २४ देशलाई औषधि बेच्छ । सार्कका मुलुक श्रीलङ्का, नेपाल मात्र नभएर अमेरिकालाई समेत उसले औषधि बेच्छ । त्यहाँको अर्थतन्त्रमा औषधिको ठूलो योगदान छ । हामी उत्पादन बढाउनभन्दा अन्य विषयमा अल्झिएका छौं । तत्कालीन अवस्थामा सामान्य देखिएकाले उत्पादन बढाउँदै गएर निर्यात गर्न थालेपछि त्यसको दीर्घकालीन असरको ठूलो महङ्खव हुन्छ ।
यस्ता उदाहरणबाट हामीले सिक्नुपर्छ । नेपाली उद्योगले गुणस्तर कायम गर्दै बजारमा कार्टेलिङ गर्ने होइन, सर्वसुलभ रुपमा सस्तोमा दिनुपर्छ । गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा बढाउँदै स्वदेशीसहित विदेशी बजारमा पनि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता किन विकास नगर्ने ? यहाँको मागलाई धानेर निर्यात गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारले उद्योगीलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । यसले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पनि सघाउँछ । क्रमशः औषधि मात्र नभएर अन्य वस्तुमा पनि यो मान्यतालाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक रुपमा राज्यको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । बढ्दो बजार, नयाँ प्रविधिको विकास, जनशक्तिको उपलब्धता, अनुकूल कानुनी व्यवस्था, खुला अर्थतन्त्रले बाह्य बजारमा निर्यातको सम्भावना, चिकित्सक र उपभोक्तामा नेपाली औषधिप्रति आकर्षण स्वदेशी उद्योगका लागि अवसर हुन् । उत्पादन क्षमता, बजार, स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी, व्यापार सन्तुलन, कच्चापदार्थको उपलब्धता, प्रविधि, मुद्राको स्थायित्व आदि कारणले औषधि क्षेत्रलाई लाभको क्षेत्रका रुपमा लिन सकिन्छ ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतपूर्ण न्यून ब्याजदरमा सरल कर्जा प्रवाह, औषधिको अनुसन्धान र विकासमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा सघाउने र बहुराष्ट्रिय एवम् विदेशी कम्पनीले स्वदेशी औषधि उत्पादकसँग संयुक्त लगानी गरी उत्पादन गरी यहाँको बजारसहित विदेश निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
बजार व्यवस्थित गर्न औषधि व्यवस्था विभागमा संरचना तयार गरिएको छ । औषधिको नयाँ ऐनमा यसको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको काम रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा लगानी गर्नु पनि हो । भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकले पनि यो अभ्यास गरेर औषधि उत्पादनमा फड्को मारेका हुन् ।
अध्ययन–अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालाको क्षमता बढाउनुपर्छ । सरकार रेगुलेटर बडीको काम गर्छ । औषधिमा सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि सघाउनुपर्छ । नेपाल औषधि लिमिटेडले निश्चित जीवनजललगायत केही औषधि उत्पादन गरेको छ । यसमा ठूलो आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, अब सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले आफै उत्पादन गर्नेभन्दा निजीक्षेत्रलाई नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्छ । यो काम निजीक्षेत्रले नै गर्ने हो ।
कसरी हुन्छ सकेसम्म सस्तोमा औषधि जनतासम्म पु¥याउने दायित्व सरकारको हो । उत्पादनदेखि विभिन्न चरण पार गरेर नागरिकले किन्दासम्म महँगो भएको छ । औषधिलाई पनि चाउचाउमा जस्तै उपहार योजना ल्याएर महँगो बनाइएको छ । यसमा ‘सिन, अनसिन’ कस्ट धेरै छ । त्यसलाई घटाउन सक्ने हो भने पनि औषधिको मूल्य धेरै सस्तिन्छ ।
थोरै नाफा लिएर सस्तोमा पु¥याउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । विश्वबजारमा बेच्न सक्ने गरी नेपाली ब्रान्डले विश्वास जित्नु अपरिहार्य छ । सबै सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी राख्ने निर्णय भइसकेको छ । उद्योगीबाट सीधै फार्मेसीमा औषधि पु¥याए धेरै नाफा नखाई सस्तोमा नागरिकले प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
यहाँ उत्पादन गर्न नसकिने औषधि विदेशबाटै ल्याउने हो । आयात गर्ने औषधि पनि उत्पादकसँगबाट सरकारले सीधै किनेर ल्याउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । यो विषयमा भारत, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्डलगायत मुलुकसँग छलफल भएको छ । भारत सरकारको जनऔषधालय छ । हामीलाई चाहिने औषधिको सूची दिने हो भने उसले किनेकै मूल्यमा दिन तयार छ ऊ ।
अहिले पनि श्रीलङ्का, भारतकै तामिलनाडु, राजस्थानलगायत सरकारले सीधै उत्पादकसँग किन्ने गरेका छन् । हामीले स्वास्थ्य सेवा सस्तो बनाउन उत्पादकसँग नै किनेर अस्पतालका फार्मेसीसम्म पु¥याउन सक्छौं । औषधि सीधा किन्न सहमति भइसकेको छ । त्यसका लागि भएका नीतिगत समस्या हटाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा पनि केही कमजोरी देखियो । गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस गर्ने कुरा सकेसम्म नमान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आसय देखिन्छ । सरकारले अनुसन्धानमा नसघाएकाले आफै धेरै खर्च गर्नुपर्दा लागत बढ्यो भन्ने गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गरेर सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि जनताले प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । धेरै काम सुरुवात भएको छ । राज्यले चाहे त्यो सम्भव छ ।
