भारतको जीएमआरले मर्स्याङ्दी आयोजना नेपालको बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेडी (बीपीसी) र ३ ओटा चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । जीएमआरले सो आयोजना ३ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलरमा बीपीसी र चिनियाँको संयुक्त लगानी कम्पनी एसीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडलाई लगानी फिर्ता लैजान स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेपछि ६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
भारतको जीएमआरले मर्स्याङ्दी आयोजना नेपालको बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेडी (बीपीसी) र ३ ओटा चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । जीएमआरले सो आयोजना ३ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलरमा बीपीसी र चिनियाँको संयुक्त लगानी कम्पनी एसीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कले जीएमआरलाई डलरमा लगानी फिर्ता लैजान स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेपछि खुलाउन बीपीसी र चिनियाँ कम्पनीका अधिकारी आइतबार राष्ट्र बैङ्क पुगेका थिए । राष्ट्र बैङ्कले केही दिनभित्र खुला गर्ने जानकारी गराएको बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘हामीले व्यापार गर्न आयोजना किनेका होइनौं, बनाउन हो,’ उनले भने, ‘जीएमआरले लगानी फिर्ता लगेपछि आयोजना हाम्रो स्वामित्वमा आउनेछ र निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।’ आयोजना बिक्रीको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले प्रक्रियामा रहेकाले स्वीकृति दिने बताएको छ । केही दिनभित्र स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले स्वीकृति दिइसकेको, खरिदकर्ताले विदेशबाट लगानी ल्याएको, बैङ्कको कर्जा तिरेको र पुँजीगत लाभकर भुक्तानी भइसकेकाले रोक्नुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन,’ उनले भने ।
एसीआईजी इन्टरनेसनलले २ करोड ८४ लाख डलर चीनबाट ल्याएको र आयोजना बिक्रीबापत जीएमआरले २ करोड ६४ लाख डलर भारत लैजान लागेको उनले बताए । जीएमआरले एसीआईजी इन्टरनेसनललाई मर्स्याङ्दी आयोजना गत चैत १५ गते बिक्री गरेको थियो । एसीआईजी इन्टरनेसनलले भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ र राजरत्न इनर्जी होल्डिङ्स प्राइभेट लिमिटेड र नेपाली मनाङ मस्र्याङ्दी पावर कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २८२ मेगावाटको मनाङमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सबै स्वामित्व खरिद गरेको छ ।
नेपालको बीपीसी, चीनको क्वाइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड, एसीआईजी इन्टरनेसन लिमिटेड र ज्याङ्सी इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको हो । तीन ओटा चिनियाँ र बीपीसीको साझेदारीमा नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि एसीआईजी कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यस्तै, सो आयोजनामा बीपीसीको १९.४ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ ।
एसीआईजीले १०८ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । योसमेत गरी कुल जडित क्षमता १ हजार मेगावाट पुग्नेछ । ५ वर्षभित्र थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न गत मङ्सिरमा ३ चिनियाँ र बीपीसीबीच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार ३ ओटा चिनियाँ कम्पनीले संयुक्त रुपमा एसीआईजीमार्फत २ अर्ब डलर अर्थात् २ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताबमोजिम एसीआईजीले दुई ठूला आयोजनाको सम्पूर्ण स्वामित्व किनेको हो ।