सरकारले चालू आवमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब खर्चिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूर्ण सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित चालू आवबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि, तीन तहमा सरकार सञ्चालनको संरचना बन्दासमेत खर्च गर्ने क्षमतामा तात्विक अन्तर छैन ।
नेपालमा पछिल्लो समय पूर्वाधारमा लगानी बढेको एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को गत वैशाखमा प्रकाशित ‘इकोनोमिक अपडेट’ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
एडीबीका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण, जलविद्युत् र होटललगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी बढेको छ । यही कारण मुलुकको कुल स्थिर पुँजी (भौतिक संरचना) निर्माणमा २७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अर्थात्, जीडीपीको ३३ प्रतिशतबराबर लगानी भइरहेको छ ।
जीडीपीका लागि हुने खर्चको एउटा अंश स्थिर पुँजी निर्माणलाई लिइन्छ । अर्थतन्त्रमा कति उपभोग भयो भन्दा पनि यसको वृद्धिका लागि कति खर्च गरियो भन्नेमा यसले जोड दिन्छ । भौतिक पूर्वाधार वा स्थिर सम्पत्तिमा कति लगानी भयो भन्ने यसबाट देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माण २२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रले ७७.२ प्रतिशत योगदान अर्थात् ७ खर्ब ९१ अर्ब लगानी गरेको छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको स्थिर संरचनामा जीडीपीको कम्तीमा ३० प्रतिशत बराबर लगानी हुनुपर्ने मानिन्छ । नेपालले यसमा उपलब्धि हासिल गर्दै गएको छ । यद्यपि, निर्माणमा हुने ढिलाइले लागत उच्च हुने र तुलनात्मक लाभ घट्ने गरेको छ । पछिल्लो समय भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, केही ठूला जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काममा भएको प्रगतिले स्थिर पुँजी निर्माणमा टेवा पुगेको देखिएको हो तर लक्षित समयमै सकिएका आयोजना निकै कम छन् ।
दशक अघिदेखि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेका आयोजना निर्माणसमेत कछुवा गतिमा हुनु यसैको उदाहरण हो । सालबसाली काम गर्दै जाने यस्ता योजना लक्षितभन्दा धेरै ढिला हुने र लागत दर बढ्दै जाने परिपाटी छ । सरकारको खर्च तथा लगानी प्रवृत्तिमा अहिले पनि अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन । अहिले पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन सकिरहेको छैन ।
सरकारले चालू आवमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब खर्चिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूर्ण सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित चालू आवबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि, तीन तहमा सरकार सञ्चालनको संरचना बन्दासमेत खर्च गर्ने क्षमतामा तात्विक अन्तर छैन ।
नेपालका पूर्वाधार विकास सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । अहिलेको विकासले देशले चाहेको आर्थिक समृद्धि हासिल हुन कठिन हुन्छ । विकास खर्च एकदमै कम हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च नबढ्ने बित्तिकै देश आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन कठिन हुन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा मध्यम वर्गको बढोत्तरीले मुलुकमा व्यक्तिगत र सामूहिक आवास निर्माण दरमा वृद्धि भएको छ । तर आवासको माग सम्बोधन चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, ०६८ अनुसार देशमा कुल ५४ लाख २३ हजार परिवारमध्ये ८५ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको र करिब १३ प्रतिशत भाडाको घरमा बसिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय आवास योजना, ०७१ ले आगामी पाँच वर्षभित्र ‘सबैका लागि आवास’ को लक्ष्य पूरा गर्न थप २० लाख २७ हजार आवास आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
परिवार सङ्ख्याका आधारमा २०८० सम्म सहरमा २४ लाख ९ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ५० लाख ४१ हजार आवास एकाइ आवश्यक पर्नेछ । अध्ययनको समय कायम रहेका घरमा तला र कोठा थपेर आवश्यक २० लाखमध्ये ५ लाख आवास पूर्ति हुने देखिए पनि कम्तीमा १५ लाख नयाँ आवास एकाइ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
यसमा पछिल्लो अध्ययन नभए पनि २०७२ को भूकम्पपछि यो आवश्यकतामा वृद्धि भएको छ । भूकम्पका कारण क्षति भएकामध्ये ८ लाख १२ हजार घरपरिवार सरकारबाट अनुदान पाउन योग्य लाभग्राही सूचीमा परेका थिए ।
सङ्गठित क्षेत्रले निर्माण गर्ने सामूहिक तथा संयुक्त आवासबाहेक नेपालमा अहिलेसम्म ९० प्रतिशत आवासीय घर निजी स्तरमै निर्माण हुँदै आएका छन् । व्यक्तिगत तवरबाट आवास क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको अनुमान छ ।
यद्यपि, विपन्न वर्गका लागि भने सरकारी तहमै पहल चाल्नुपर्ने हुन्छ । हाल कायम आवासमा ९० हजार ओटा कोठा थपिए र ३ लाख नयाँ आवास निर्माण गरिए विपन्नको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न केही कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ ।
लेखक : ई. सुवासचन्द्र बराल नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ३२ औं कार्यकारिणी परिषद्का लागि प्रदेश ३ का सभापति पदका उम्मेदवार हुन्
