६ महिनाअघिको तुलनामा अहिले बैङ्कको ब्याजदर चार गुणासम्म बढेको छ । ४–५ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अहिले १२–१३ प्रतिशत पुगेको छ । १ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बचत निक्षेपको ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यसरी नै कर्जाको ब्याजदर पनि ६ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा जम्प गरेको छ ।

सन् २००७ बाट सुरु भएर २००८ मा विस्तार भएको वित्तीय सङ्कटबाट त्राण पाउन अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क फेडेरल रिजर्भ (फेड)ले परिमाणत्मक खुकुलोपना (क्यूई)मार्फत ६ वर्षसम्म नीतिगत ब्याजदर शून्य स्तरमा राख्यो र २०१४ को अक्टोबरसम्ममा साढे ४ ट्रिलियन (४५ खर्ब) अमेरिकी डलर बजारमा पठायो । जापानी केन्द्रीय बैङ्क ‘बैङ्क अफ जापान’ले लगातारको ऋणात्मक मुद्रास्फीतिको चङ्गुलबाट बाहिर निस्कन अहिले पनि ऋणात्मक ब्याजदर कायम गरेको छ ।

अर्थात्, बैङ्कमा पैसा राख्नेले ब्याज पाउने होइन, बैङ्कलाई चाहिँ ब्याज दिनुपर्ने नीति त्यहाँ लगाइएको छ । युरोपेली सङ्घका २८ मध्ये युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका १९ राष्ट्रको सङ्गठन ‘युरोजोन’को केन्द्रीय बैङ्क ‘ईसीबी’ले अहिले पनि डिपोजिट फ्यासिलिटीमा शून्य दशमलव ४ प्रतिशत ऋणात्मक ब्याजदर कायम राखेको छ । संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रहरुमा ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । तर, नेपालमा भने यही समय ब्याजदर तीव्र रुपमा उकालो लागेको छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरुलाई राहत भए पनि कर्जाको ब्याजदरमा भएको उच्च वृद्धिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अवरोध सृजना गरिदिएको छ ।

६ महिनाअघिको तुलनामा अहिले बैङ्कको ब्याजदर चार गुणासम्म बढेको छ । ४–५ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अहिले १२–१३ प्रतिशत पुगेको छ । १ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बचत निक्षेपको ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यसरी नै कर्जाको ब्याजदर पनि ६ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा जम्प गरेको छ ।

झन्डै २ दशकयता अधिकांश समय नेपालमा ऋणात्मक ब्याजदर (नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट) को अवस्था कायम रह्यो । तर, नेपाली वित्तीय बजारको ऋणात्मक ब्याजदर भनेको जापान वा युरोजोनको जस्तो होइन । हामीकहाँ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिको दरभन्दा कम भएकाले ऋणात्मक भनिएको हो । तथापि, समयसमयमा वित्तीय प्रणालीमा देखिने तरलता उतारचढावले ब्याजदर केही उकालो लागेको देखिन्छ । पछिल्ला महिनामा बैङ्कहरुसँग कर्जायोग्य पैसा अभाव हुँदै गएपछि ब्याजदर महँगिन थालेको छ ।

‘ब्याजदर धेरै बढेकाले सिमेन्ट, जलविद्युत् उत्पादकहरुले काम अघि बढाउन सकेका छैनन्,’ प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन भन्छन् । महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने छाँट नदेखेपछि लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । ‘बैङ्कसँग पैसा माग्न जाँदा १५–१६ प्रतिशत ब्याज भन्छ, सबै योजना पेन्डिङमा राख्नुपरेको छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सचिव सन्तोष पाण्डे भन्छन्, ‘अवस्था डामाडोल छ ।’

निजीक्षेत्रका सबैजसो परियोजनामा लगानी संरचना हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७० प्रतिशतसम्म बैङ्कको ऋण हुन्छ । बैङ्कको ब्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ, ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । विदेशी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न वा विदेश निर्यात गर्न उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमताले ठूलो अर्थ राख्छ । आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुन्छ । त्यसरी उसले समग्र अर्थतन्त्रमा रचनात्मक योगदान गरिरहेको हुन्छ । ‘तर, उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर कतिपय व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता नै गुम्छ भने समग्रतामा अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ,’ सानिमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन् ।

विदेशी बैङ्कहरुसँग ३–४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीहरुलाई त्यसै पनि गाह्रो छ । ‘हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजिनेश त्यसै पनि महँगो छ,’ दाहाल भन्छन् । त्यसमाथि १४–१५ प्रतिशत ब्याजदर पु¥याउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने सम्भावना घट्दै जान सक्ने विश्लेषण अधिकांशले गरेका छन् । आयातित वस्तु नै सस्तो पर्ने अवस्था आएपछि हामीले अहिलेजस्तो ठूलो आकारको व्यापार घाटा सहनुपर्छ । रोजगारीका जटिलताहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनमा दबाब सृजना हुन सक्छ । त्यसकारण उच्च ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई धेरै किसिमले नकारात्मक असर पार्छ ।

अर्कोतिर ब्याजदरको तीव्र उतारचढावले अनिश्चितता बढाउँदै लगेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । व्यावसायिक समुदायले जहिले पनि व्यावसायिक लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजिनेश) कम होस् भन्ने चाहना राख्छ । विश्व बैङ्कले सन् २०१७ का लागि डुइङ बिजनेश सूचीमा संसारका १ सय ९० मुलुकमध्ये नेपाललाई १ सय ७औं स्थानमा राखेको छ । यो सूचीले लागतलाई भन्दा अन्य पक्षलाई बढी समेट्ने भए पनि व्यावसायिक वातावरणका हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कम आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विश्व बैङ्कले औंल्याएको छ । यसमाथि ब्याजदरको उच्च वृद्धिले अर्थतन्त्र झन् महँगो हुँदा व्यावसायिक वातावरण खलबलिने अनुमान छ ।

दोहोरिइरहने समस्या
सन् २०१० को जनवरीतिर नेपाली बैङ्कहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । त्यसबेलामा राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था व्यवस्था नै थिएन । बैङ्कहरु आफैलाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने स्वतन्त्रता थियो । त्यसबेला झन्डै शतप्रतिशतसम्म सीडी रेसियो पुगेको थियो । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पु¥याएको बैङ्करहरु बताउँछन् । त्यो समस्या झन्डै एक वर्ष लम्बियो । सन् २०११ को अन्त्यतिरबाट अवस्था सामान्य भएको थियो । २०१३ को जनवरीबाट फेरि समस्या सुरु भयो । २०१५ र २०१७ मा पनि यो समस्या दोहोरियो । बैङ्करहरुले हालको तललता अभावको चक्र पूरा हुन दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छन् । ‘प्राविधिक रुपमा पनि यो समस्या २ वर्षमा दोहोरिने देखिएको छ,’ एक बैङ्करले भने ।

नेपालमा जबजब सरकारले राजस्व लिएर ढुकुटीमा पैसा थुपार्दै जान्छ, त्यसबेलामा बैङ्किङ क्षेत्रमा पैसाको अभाव देखिएको छ । अहिले पनि सरकारले राजस्वबापत उठाएको ठूलो रकम ढुकुटीमा जम्मा गरेको छ । गत जेठको तथ्याङ्कलाई हेर्दा सरकारी ढ्ुकुटीमा झन्डै २ खर्ब ७० अर्ब पैसा छ । सरकारले बजारबाट पैसा उठाएर भण्डारण गर्दा बजारमा पैसा अभाव भएको हो । यसले वित्तीय प्रणालीमा जाने निक्षेपको स्रोत कमजोर भएर बैङ्कहरुलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । यसलाई ढङ्ग पु¥याएर व्यवस्थापन गरेको भए अहिलेको कर्जा अभाव र ब्याजदरको उच्च वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बैङ्करहरु बताउँछन् ।

उच्च ब्याजदरसँगै छोटोछोटो समयमा ब्याजदरमा हुने परिवर्तनले उत्पादनको लागत तीव्र दरमा बढाउने बैङ्करहरु बताउँछन् । ब्याजदरको उतारचढावबाट सृजना हुने अधिक लागतको मार अन्ततः उपभोक्तामा पर्छ । यसले मूल्यवृद्धिलाई बढाउँछ । समष्टिगत मागको नियन्त्रण गर्नेसँगै उत्पादनको लागत कटौती गर्ने औजारका रुपमा ब्याजदर नियन्त्रणमा ध्यान दिन सके मात्रै मूल्य नियन्त्रणको मौद्रिक लक्ष्य हासिल हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

निजीक्षेत्रको कर्जा विस्तारमा सङ्कुचन आउन सक्छ

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, सीईओ, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क

ब्याजदर करिडोरको नीति आएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउन सहयोग पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याज पनि स्वाभाविक रुपमा बढ्ने भयो । अर्कोतिर राष्ट्र बैङ्कले कल निक्षेपको ब्याजदर साधारण बचत निक्षेपभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन दिएपछि बचत खाताको ब्याजदर उकालो लाग्यो । पुँजी वृद्धिपछि बैङ्कहरुमाथि व्यावसायिक दायराको विस्तार गर्न ठूलो दबाब परेको थियो । त्यस अवस्थामा बैङ्कहरुले कर्जाको विस्तारलाई फराकिलो बनाए । तर, त्यस रुपमा निक्षेप बढ्न सकेन । यस्ता कारणले ब्याजदर बढेको छ । ब्याजदर बढ्दा कर्जाको विस्तारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । कर्जाको विस्तारमा सङ्कुचन आउनु भनेको सरकारले राखेको ७ दशमलव २ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभाावित हुन सक्छ । निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पार्छ । ब्याजदर बढ्दै जाँदा उत्पादन लागत पनि बढ्छ । त्यसले उत्पादनलाई असर पार्छ ।

ब्याजदरको यही अवस्था रहे ५ देखि १० वर्षमा अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ

ज्ञानेद्रलाल प्रधान, कोषाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

अर्थतन्त्रमा भित्रिने पैसा र अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने पैसाको हिसाब हामीले गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा इनपुट अर्थात् पैसा भिœयाउने मूल स्रोत रेमिट्यान्स हो, जुन अहिले विगतमा जस्तो उच्चदरमा बढ्न सकेको छैन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामात्रै छ, वास्तविक लगानी आएकै छैन । अर्को स्रोत भनेको मूल्य अभिवृद्धि गरिएको निर्यात हो । त्यो पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । यी आधारले देखाउँछन् कि, नेपाली अर्थतन्त्रको इनपुट कमजोर हुँदै गएको छ । तर, बजारीकरणको विस्तार, रेमिट्यान्सले बढाएको क्रयशक्ति, जनसङ्ख्या वृद्धिजस्ता कारणले उपभोग्य वस्तुको माग ह्वात्तै बढेको छ । कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै जाँदा हामी दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

हामीले पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा ल्याउन सक्थ्यौं । तर, त्यसमा ठूलो प्रगति गर्न सकिएन । यसरी हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने, धेरै निकाल्ने गरिररहेका छौं । यसले एकातिर बैङ्कहरुसँग लगानीयोग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो । ब्याजदर यसरी बढ्यो र पैसाको अभाव यसरी नै बढ्दै गयो भने आगामी ५ देखि १० वर्षमा यो देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ ।

आज चीनमा ब्याज किन सस्तो छ भने त्यहाँ ठूलो आकारमा विदेशी लगानी भित्रियो र मूल्य अभिवृद्धिपछिको निर्यात पनि ह्वात्तै बढ्यो । आयात कम हुँदै गयो । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति छ । यो परिस्थिति विकासका लागि प्रकोपजस्तै हो । जसरी राजमार्गमा पहिरो जाँदा यातायात ठप्प हुन्छ, ब्याजदरमा हुने उच्चवृद्धिले विकास पनि त्यसरी नै ठप्प हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले न त कुनै पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउन सक्छौं, न कुनै जलविद्युत् आयोजना वित्तीय रुपमा फिजिबल हुन्छ । आयोजनाहरु वित्तीय रुपमा सम्भाव्य (फिजिबल) हुन्न भने विदेशी लगानी आउने कुरै भएन । अहिले बैङ्कको ब्याज जुन स्तरमा बढेको छ, यो अवस्थामा हामीले कुनै पनि नयाँ उद्योग लगाउने परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन ।

पैसाको आप्रवाह नबढाई वा बाहिरिने पैसालाई नरोकी सुखै छैन । पैसाको आउटफ्लो कम गर्ने प्रसस्त आधार छन् । हामीले अहिले पनि भारतबाट १५ अर्बको बिजुली किन्छौं । हामीले त्यो पैसा रोक्न सक्थ्यौं । केही इन्सेन्टिभ दिएर वा केही समयलाई जलविद्युत् विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेर त्यो पैसा नेपालमा रोक्न सकिन्थ्यो । हामीले खाद्यान्नमा यति ठूलो आयात गरिरहेका छौं । यस्तो आयातलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ । हामीले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न सकेको भए इन्धनमा हुने खर्च, ढुवानी साधनको खर्च, समयको मूल्य (टाइम भ्यालू) र वातावरणीय मूल्य बचत गर्न सक्थ्यौं ।

भारतबाट काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालन गर्दा हामीले सहजै धान्न सक्ने अवस्था छ । तर, हामी अहिले चीनबाट लुम्बिनी लाने कुरा गरिरहेका छौं । त्यहाँ न यात्रु छन्, न ढुवानी छ । हामी पूर्वपश्चिम रेल चलाउने कुरा गर्दै छौं । यस्ता परियोजनाले हाम्रो खर्चमात्रै बढाउँछन्, त्यसबाट द्रुत नाफा प्राप्त हुन सक्दैन । यस्ता कुरामा ध्यान दिन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा पैसाको आपूर्ति असन्तुलित भएको छ । यसले ब्याजदरलाई छिटोछिटो परिवर्तन गराइदिएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । औद्योगिकीकरणको सुरुआत नै नभएको र पर्याप्त स्रोतसाधन भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको दरभन्दा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर बढी हुनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा रोजगारी सृजना हुन सकेन । अर्कातिर आयात बढेर गयो र व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । यसका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण ब्याज हो । १५–२० वर्षअघि नेपालमा कुनै औद्योगिक उत्पादन गर्दा २० प्रतिशतको हाराहारीमा नाफा हुने गथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थामा ब्याजमा ४–५ प्रतिशत तलमाथि पर्दा पनि खासै फरक पर्ने अवस्था थिएन । अहिले त्यो स्तरको नाफा छैन । अब त बिजुलीको मूल्य १ रुपैयाँ बढे पनि नाफा सकिन्छ । ३–४ प्रतिशत ब्याजदर बढे पनि नाफा सकिन्छ । कुनैकुनै उत्पादन क्षेत्रमा त्यसरी बढेको लागत उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । तर, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्दा प्रतिफल शून्य हुन्छ ।

अहिले जुन रुपमा बैङ्कको ब्याजदर बढिरहेको छ, त्यसले असाध्यै विकृति ल्याउँछ । मान्छेहरु बैङ्कमा पैसा राखेर ब्याज खान मन पराउँछन् । उनीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित हुन्न । बरु बैङ्कहरुसँग भएको पैसा व्यापारमा बढी खर्च हुने अवस्था आउँछ । यसले आयात व्यापार फस्टाउने, आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाने परिस्थिति बन्छ । यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि निकै खतरनाक कुरा हो । हामीले अहिले रेमिट्यान्स बढाउन खोजेर बढाउन सक्दैनौं । हामीले गर्न सक्ने भनेको आयात घटाउन आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विदेशी लगानीकर्तालाई नियमन गर्न छाडेर समन्वय गर्ने र उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता उपाय हामीसँग छन् । हामीले जलविद्युत्, सिमेन्ट, साहसिक पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छौं ।

हामीसँग सजिलो कुरा के छ भने अहिले दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकले चीनको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) फन्डको उपयोग गरेरर पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेका छन् । जस्तोकी, बङ्गलादेशले अहिले २२ अर्ब डलरको सम्झौता ग¥यो । श्रीलङ्काले ३० अर्ब डलर, पाकिस्तानले ४६ अर्ब डलरको सम्झौता ग¥यो । त्यसबाट निकै सस्तो लागतको फन्ड आउने भयो । र, उच्च प्रतिफल दिने आउटपुट बढ्ने भो । जस्तो कि हामीले २ प्रतिशत ब्याजमा पैसा ल्याएर १८ प्रतिशत प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने १६ प्रतिशत नाफा बच्छ । त्यो पैसा नेपालको सम्पत्ति हो । त्यो पैसामात्रै हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा रहन्छ । यसरी बाहिरी पैसालाई हाम्रो अर्थतन्त्रमा आकर्षित नगरेसम्म नेपालमा कर्जाको ब्याजदर ठूलो स्तरमा घट्न सक्दैन । ब्याजदर नघटेसम्म औद्योगिक विकास पनि हुन सक्दैन ।