ऋण लिएर सेयर बजारमा गरिएको लगानीबाट पुँजी निर्माण भएको छैन बरु पुँजीको दुरुपयोग भएको छ ।

केही दिनदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजार अस्थिर छ । एकथरी सेयर लगानीकर्ताहरु विभिन्न बहानामा आन्दोलनमा छन् । गत साताको आइतबारदेखि रिले अनशन बसेका उनीहरुका दुई जना प्रतिनिधि सोमबारबाट आमरण अनशन बसेका छन् ।

सेयर बजार मापक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लगातार ओरालो लागेपछि पुँजी बजारको सुधार र त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुको चुरीफुरी पछिल्लो समय निकै बढेको छ । खासगरी अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा र पुँजी बजारको समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन समिति बनाएसँगै आन्दोलनकारीहरुको मनोबल उच्च भएको छ । अझ वार्ता समितिले वार्तामै बोलाएपछि त छोइनसक्नु मूल्य आकासिएको छ र त्यसैको परिणाम हो, आमरण अनसनको रुप ।

सेयर बजारको आधारभूत अवधारणा भनेको सेयर घटेका बेला किन्ने र बढेका बेला बेच्ने हो । तर, नेपालमा भने उल्टो देखिँदै आएको छ । केही समय पनि सेयर ‘होल्ड’ गर्न नसक्ने र बैङ्कको ब्याजमा ऋण लिएर मात्रै कारोबार गरी तत्कालै फाइदा उठाउने व्यक्तिहरुको दबदबा बजारमा छ । सेयर बजारका आन्दोलनकारी समूहको आनीबानी र बोलीचालीमै भद्दापन छ । उनीहरुले एक अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य विनयशीलतासमेत त्यागेको पाइन्छ ।

जब जब बजार घट्छ तब तब लगानीकर्ताका रुपमा रहेका केही व्यक्तिहरु दबाब सिर्जना गर्ने नाममा अभद्र रुपले प्रस्तुत हुने गरेको विगत देखिकै परम्परा हो । केही दिनअघि पनि नेप्से कार्यालयभित्रै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । सोमबार पनि लगानीकर्ता नामधारी एउटा समूह उत्तेजित थियो । बजार सुधारका कुरा गर्नेहरु केही दिन नेप्सेमा वृद्धि देखिन थाल्यो भने शान्त हुन्छन् भने नेप्से ओरालो लागेपछि आक्रामक रुपले प्रस्तुत हुन्छन् । अहिलेको सेयर बजारको गतिविधिसँग पत्रकारिता पनि जोडिएको छ । केही पत्रकार हुँ भन्ने समूह पनि बजार बढाउने वा घटाउने खेलमा लागेको पाइन्छ । एउटा अनलाइनमा सम्पादक रहेका व्यक्ति नै अहिले आमरण अनसनमा छन् । यसले पत्रकारिताको खोल ओढेर कस्ता गतिविधि गर्न पाइने र गर्न नहुने भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई समेत तिलाञ्जली दिइएको छ ।

खासमा अहिलेको लडाइँ बजारलाई सुधारको चरणमा प्रवेश गराउनेभन्दा पनि नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष राधा पोखरेलहरुलाई किन सरकारले मान्यता वा भाऊ दियो भन्ने कुरासँग जोडिएको छ । उनीहरुलाई किन भाऊ दिइएको र हामीलाई किन पत्याइएन भन्ने कुराले अनशनको खेती सुरु भएको छ । दबाब समूहका नाममा आफूलाई सेयर बजारको नेता स्थापित गर्न एउटा झुन्ड कम्मर कसेर लागेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा बग्रेल्ती खुल्ने संस्थामध्ये कसलाई चासो दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बजार सुधारभन्दा पनि आँफै नेता स्थापित हुने धुनमा अहिलेका गतिविधि बढी केन्द्रित देखिएका छन् । यस्ता अनावश्यक स्थितिको पक्षपोषणमा सरकार लाग्ने हो भने आगामी दिनमा झनै गाह्रो हुनेछ ।

बजारमा अस्वस्थ प्रवृत्ति हाबी छ । केही व्यक्ति र स्वार्थसमूह सहज वातावरणलाई असहज बनाउन उद्यत छन् । सरकारले बजार बढाउने वा घटाउने होइन, अपितु प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने हो । खासगरी सेयर बजारका लगानीकर्ताले मागेको कर्जामा सहुलियत (रिल्याक्सेसन)तर्फ सरकार केन्द्रित हुनुहुँदैन । यो बेला पैसा हुनेहरुका लागि लगानीको स्वर्णीम अवसर हो । बजार घटेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड र मर्चेन्ट बैङ्करहरुले सेयर खरिद गरिदिने हो भने लगानीकर्ता अन्त किन जानुप¥यो र ? खुरुखुरु सेयर कारोबार गर्दै नियमित नाफा खाइरहे भयो नि !

बजार घटेका बेला सरकारले साथ दिने हो भने बजार बढ्ने बेला त्यसको क्षतिपूर्ति लिने गरी नयाँ विधि बनाउनु जरुरी छ । अहिलेकै सुझाव समितिले यसतर्फ पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । अझ सोमबार दबाब समूहले दिएको धम्की केही छिनमै प्रभावहीन भयो र नेप्से परिसूचक १५ अङ्कले बढेर ४२ करोडको कारोबार सम्भव भयो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बढी सीसीका सवारीसाधनलाई बढी कर लगाएर सवारी आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले हालै मात्र सवारी साधान किन्दा ३५ प्रतिशत ‘डाउनपेमेन्ट’ गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ । यसले सहजै ऋणको उपलब्धतामा थोरै भएपनि कम गराएको छ । यद्यपि सवारी साधन चढ्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई यस निर्णयले खासै ठूलो फरक पार्दैन तर, मनोवैज्ञानिक दबाब भने सिर्जना गर्छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर मात्रै हो । व्यक्तिगत रुपमा ऋण लिनेहरुलाई थेग्न गाह्रो पर्ला । सरकारले सेयर बजारमा भएको लगानी वा सवारी साधन वा व्यापारमा गरिएको लगानीको ब्याजदरका बारेमा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन । तर, उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत् वा यस्तै अन्य सेवामूलक उद्योगमा लगानी भएको ऋणको ब्याज कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना मान्ने पुरातनवादी सोच मात्रै होइन औद्योगिक क्षेत्रका कम्पनी सूचीकृत भएका स्थानमा मात्रै यसको अर्थ रहन्छ । नेपालको जस्तो पुँजीबजारबाट पुँजी सङ्कलन हुँदैन र भएको पनि छैन ।

औद्योगिक उत्पादनहरु पुँजी बजारमा सूचीकृत भएको भए त्यसले पुँजी निर्माणमा भूमिका खेलेको अवस्था रहन्थ्यो । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले पुँजी निर्माण कहाँनिर गर्यो ? ऋण लिएर पुँजी निर्माण भएको छैन बरु पुँजीको दुरुपयोग भएको छ । किनकि अनावश्यक क्षेत्रमा पुँजी गएर आवश्यक क्षेत्रमा पुँजी अभाव (तरलता सङ्कट)को अवस्था सिर्जना भएको मात्रै छैन, त्यसले ब्याजदरमा चर्को दबाब पारेको छ । माने पनि नमाने पनि नेपालको अहिलेको सेयर बजार कुनै पनि कोणबाट अनुत्पादक क्षेत्र नै हो । त्यसैले विगतमा सवारी साधान खरिदमा अनेकन सुविधा माग गर्दा भएका सुविधा पनि खोसिएजस्तै सेयर बजारका सन्दर्भमा पनि अहिलेका सुविधा कटौती नहोलान् भन्न नसकिन्न ।

सरकारको ध्यान किसानको मूल्यमा हुनुपर्छ । बिचौलिया हटाउन हुनुपर्छ । जहाँ सूचीकृत मध्यस्थकर्ता छैनन्, त्यहाँ सूचीकृत मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, अनावश्यक रुपमा सेयर बजार बढाउनुपर्छ भनेर चाहिने/नचाहिने मागको सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनुहुँदैन । यसले अहिलेलाई ‘मुतको न्यानो’ त होला तर, दीर्घकालमा ठूलो दीर्घरोगको सङ्क्रमण हुने खतरा रहन्छ ।