सीएमसीले आधिकारिक रुपमा आयोजना छाडेको प्रमाण नभएकाले पनि कम्पनीका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सरकारले वार्ता अघि बढाएको खानेपानी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले वार्ता गरेको छ । सिंहदरबारमा ठेकेदार कम्पनी र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुसँग मङ्गलबार समस्या समाधान गर्ने विषयमा वार्ता भइरहेको छ ।
सीएमसीले आधिकारिक रुपमा आयोजना छाडेको प्रमाण नभएकाले पनि कम्पनीका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सरकारले वार्ता अघि बढाएको खानेपानी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना अघि बढाउने विषयमा ठेकेदार कम्पनी र सरकारसँग संयुक्त वार्ता भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले बताए । वार्तापछि मात्रै आयोजना कसरी अगाडिबढाउने भनेर निर्णय लिइने उनले बताए ।
‘सीएमसीले अन्तिम चरणमा आएर ठेक्का तोड्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार पछि हट्दैन । वार्तापछि ठोस निर्णय आउँछ ।’ भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला काम रोकिएर १ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेकाले क्षतिपूर्ति नदिएसम्म आयोजनाका बाँकी काम पूरा गर्न नसकिने चेतावनी दिँदै आएको सीएमसीले बुधबार लिखित रुपमा ठेक्का तोडेको पत्र आयोजनालाई बुझाउन खोजेको थियो । कम्पनीले आर्थिक सङ्कटका कारण काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले भने क्षतिपूर्तिबापत ३५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय थियो ।
ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी नदिएसम्म बाँकी आयोजनाको काम गर्न नसक्ने बताउँदै आए पनि सरकारले भने आयोजना पूरा भएपछि मात्रै क्षतिपूर्तिबापत रकम भुक्तानी गर्ने अडान लिएको थियो ।
