सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
काठमाडौ । विदेशमा सिकेको सीपमार्फत स्वदेशमै स्वरोजगार बन्नका चाहने युवाका लागि सरकारले ल्याएको सरल कर्जा कार्यक्रममा उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विशेष ज्ञान, सीप र दक्षता आर्जन गरेर नेपाल फर्की पेशा, व्यवसाय तथा उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई आव २०७५/०७६ मा १० लाख रुपैयाँसम्म सरल कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । सोमबारसम्म सरल कर्जाका लागि १ हजार ५३९ युवाले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयमा निवेदन पेश गरेका छन् ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गर्दै गत मङ्सिर ५ गतेदेखि व्यावसायिक योजनासहित आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले इमेलमार्फत पनि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । हालसम्म २५ जनाले इमेलमार्फत सरल कर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । सरल कर्जा माग गर्नेमा महिलाको सङ्ख्या भने ज्यादै न्यून देखिएको छ । यसअवधिमा ५१ महिलाले मात्र सरल कर्जाका लागि निवेदन दिएका आप्रवासी स्रोत केन्द्रका संयोजक समित्र सिंहले जानकारी दिए।
विदेशमा सिकेको सीप नेपालको विकासमा लगाई समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डले विश्वास लिएको छ । सरल कर्जा प्राप्त गर्न श्रम स्वीकृति लिई वा नलिई कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महीनासम्म सम्बन्धित तालीम/पेशा/व्यवसायको क्षेत्रमा काम गरी नेपाल फर्किएको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
विदेशको आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सरल कर्जा कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने बोर्डले जनाएको छ । उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव आवेदन फारम भर्दा बुझाउनुपर्नेछ । कर्जा भुक्तानी अवधि पाँच वर्षको रहेको छ ।
सरल कर्जा आवेदन गर्दा नागरिकताको प्रतिलिपि, राहदानी÷प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न गएको देशबाट फर्केको हकमा श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, अध्यागमन कार्यालयबाट प्राप्त हुने आगमन स्टिकरको प्रतिलिपि र विदेशमा कम्तीमा छ महीना सम्बन्धित तालीम÷पेशा÷व्यवसाय वा क्षेत्रमा काम गरेको खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ ।
तोकिएका शर्त पूरा भएका निवेदन सङ्कलन गरी बोर्डले स्वरोजगार हुन चाहनेका लगत विवरण तयार पार्ने र सहुलियत कर्जाका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए।
सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले सरल कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसकेको छ । कर्जाको दुरुपयोग गरेमा वा समयसीमाभित्र कर्जा भुक्तानी नगरेमा ऋणीको नाममा रहेको कुनै पनि चलअचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज लगाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न र सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्ने छ । रासस
