सरकारको स्पष्ट गति नहुनु, कुनै पनि कामलाई टुङ्गो नपुर्याई बीचैमा छाडिदिने र जनताले उठाएका प्रश्नहरुमा उल्टै सरकारी स्तरबाट प्रहार गरिँदा सरकारको साख दिन दुई गुणा, रात चार गुणाको रफ्तारमा घटिरहेको छ ।

सन् २०१७ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा फ्रान्सका युवा इम्यानुअल म्याक्रोप्रति जनताको निकै भरोसा देखियो । र उनले अत्यधिक मतका साथ विजय प्राप्त गरे । तर, पछिल्लो एक वर्षमा जनस्तरमा उनको क्रियाकलापप्रति जनताको मोहभङ्ग भएको छ । केही समयअघि इन्धनमा लगाइएको करले अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र त्यसको मारमा सर्वसाधारण जनता परेको भन्दै एक महिनाभन्दा बढी सरकारविरुद्ध आन्दोलन भयो । आन्दोलनले हिंसात्मक रुपसमेत लिएपछि राष्ट्रपति म्याक्रोले डिसेम्बर १० मा सम्बोधन गर्दै सन् २०१९ देखि न्यूनतम तलब मासिक एक सय यूरो बढाउनेलगायत सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । राष्ट्रपतिको सो घोषणापछि आन्दोलन केही मत्थर हुने आशा छ ।

सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदीको जादूले भारतभर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले एकछत्र विजय प्राप्त ग¥यो । र केन्द्रमा उसले सरकार बनायो । तर चार वर्षको दौरानमा भारतीयहरुले मोदी सरकारको आश्वासनलाई पत्याउन छाडेको सङ्केत देखिएको छ । खासगरी केही दिनअघि पाँच राज्य (राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, मिजोरम र तेलङ्गना)मा भएको विधानसभा चुनावमा मोदीको दल नराम्रोसँग पराजित भएको छ । यसले आगामी वर्ष भारतमा हुने आम निर्वाचनमा भाजपालाई धक्का लाग्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

यी परिप्रेक्ष्ययमा नेपालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आत्मविश्वासलाई जनताले समर्थन गरे । र माओवादीसमेत गरी करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरे । ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको पनि १० महिना पूरा भइसकेको छ । जनताले चुनावमा मतदान गर्दा जुन उत्साह थियो, आज आइपुग्दा जनस्तरमा सरकारप्रति आक्रोश बढ्न थालेको छ । खासगरी सरकारको काम गराइसँग जनता सन्तुष्ट हुने आधार भेटिइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले जुन धरातलमा बसेर कुरा गर्दै हिँडिरहेका छन्, व्यवहारमा काम भने ठीक उल्टो भइरहेको छ । परिस्थिति यस्तो बन्दै गएको छ, सरकारी निकायहरुले भन्ने एउटा कुरा गर्ने अर्कै काम भने जस्तो देखिन्छ । यद्यपि जनस्तरले अझै सरकारप्रतिको विश्वास तोडिसकेका छैनन् । बेलैमा सरकारले आफूले विगतमा वाचा गरेका पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर नभए जनताको आक्रोश सरकारविरुद्ध सडकमा देखिन सक्छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न कोणबाट प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा परेको, पार्टीभित्र चुलिँदो कलह, विदेशीको तीव्र चलखेल, छाया सरकारको दबदबा, प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले गर्ने नियुक्तिमा आफन्त र आफ्नै भेगका मात्र रोज्ने जस्ता समाचार सञ्चारमाध्यममा छाइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको खस्किँदो अवस्था, भ्रष्टाचारका कारण सुशासन खोसिएको जनस्तरको अनुभव र हरेक सरकारी काम स्वार्थ समूहको चङ्गुलका कारण अघि नबढेको जस्ता विषयले जनस्तरलाई छोइरहेको छ । बढ्दै गएको बेरोजगारी, महँगी र कर वृद्धिको सीधा चाप जनतामा परेको छ । सरकारको स्पष्ट गति नहुनु, कुनै पनि कामलाई टुङ्गो नपुर्याई बीचैमा छाडिदिने र जनताले उठाएका प्रश्नहरुमा उल्टै सरकारीस्तरबाट प्रहार गरिने कदमले सरकारको साख दिन दुई गुणा, रात चार गुणाको रफ्तारमा घटिरहेको छ ।

सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि स्थार्थ समूहको चलखेल र स्वार्थ समूहकै दबाबमा आएर सरकारले गर्ने निर्णयले जनताको आवाज र दुःख ओझेलमा पर्दै गएको छ । स्थायी सरकार हुँदा पनि सरकारी संरचनाहरु विगतकै जस्तो यो वा त्यो बहानामा समयमै काम गर्नबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिले सरकारको शाखा गिरिरहेको छ । समय छँदा काम गर्न कानुनले नदिने तर समय घर्किएपछि र आफूलाई फाइदा हुने देखिए जुनसुकै काम पनि गर्न पछि नपर्ने सरकारी रबैयाले जनस्तरमा आक्रोश पैदा गरेको छ । तसर्थ सरकारले छिटोभन्दा छिटो जनस्तरमा देखिने गरी आफन्तजन र स्वार्थ समूहबाट बाहिर निस्केर कार्यक्षेत्रमा लाग्नु आवश्यक छ ।

क्यापिटल म्यागजिनबाट