यसका लागि कन्सल्टिङ सर्भिस अन डिजाइन, डेभलप, सप्लाइ, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ, कमिसनिङ एन्ड अपरेसन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनका लागि बोलत्र (टेन्डर) मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आउँदो चैतदेखि मोबाइल ट्र्याकिङ् सुरु गर्ने भएको छ । भन्सारबाट छली हुँदै नेपाल भित्रिने अवैध मोबाइल बिक्रीवितरण रोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले ट्र्याकिङ गर्न लागेको हो ।
यसका लागि कन्सल्टिङ सर्भिस अन डिजाइन, डेभलप, सप्लाइ, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ, कमिसनिङ एन्ड अपरेसन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनका लागि बोलत्र (टेन्डर) मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोतम खनालले चैतबाट यो प्रक्रिया आंशिक रुपमा सुरु हुने बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम अघि बढाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन एक वर्ष लाग्ने जानकारी दिए । यो सिस्टम लागू भएपछि दर्ता नभएका मोबाइल चल्दैनन् ।
वरिष्ठ निर्देशक खनाल भन्छन्, ‘अबको ३ महिनाभित्र भन्सार छली हुँदै आयात हुने मोबाइलमा रोक लगाइने तथा मोबाइलको आईएमईआई दर्ता लागू गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु हुने छ ।’
उनले कन्सल्टिङ् सर्भिस अन डिजाइन, डेभलप, सप्लाइ, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ, कमिसनिङ एन्ड अपरेसन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले मोबाइल ट्र्याकिङ सिस्टमका लागि केही महिनाअघि मात्र टेन्डर आह्वान गरी ६ कम्पनी छनोट गरेको थियो । इन्भिगोे अफसोर एसएएल, लेबनान एन्ड सफ्ट इन्टरनेसनल, नेपाल जेभी मोबिलोन ट्रेडलगायत ६ ओटा कम्पनी छनौटमा परेका थिए । जसमध्ये नेपाल, स्विट्जरल्यान्ड, मलेसिया, भारत, बेलायत तथा नेदरल्यान्डका कम्पनी अहिले प्रतिस्पर्धामा छन् । अबको १५ दिनभित्र टेन्डर मूल्याङ्कन सकेर एक कम्पनी छनौट गरी मोबाइल ट्र्याकिङको जिम्मा दिने प्राधिकरणको योजना छ ।
छनोट भएको एक कम्पनीले भन्सार, प्राधिकरण र अन्य निकायमा सर्भर प्रयोग गरी नेपाल भित्रिने मोबाइलको डाटा राख्ने र आईएमईआई नम्बर दर्ता हुने जनाइएको छ ।
त्यसपश्चात् मोबाइल आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका/नगराएका मोबाइल नचल्ने प्राधिकरणको दाबी छ । भन्सार र सेवाप्रदायक कम्पनीले दिएको अभिलेख तथा डाटाका आधारमा कुन मोबाइल चलाउन सकिने र कुन नसकिने त्यसको जानकारी हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।
नेपालमा अहिले मासिक चार लाखका हाराहारीमा मोबाइल प्रयोगकर्ता बढिरहेको एमआईएस रिपोर्टले जनाएको छ । विभिन्न २० देशबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबारका स्मार्टफोन आयात हुने गरेको छ ।
अहिले व्यवसायीले आफूले आयात गरेका मोबाइलको रेकर्ड मात्र प्राधिकरणलाई दिने गरेका छन् । भन्सार छली भएर तथा विदेशबाट आउनेले उपहारस्वरुप ल्याएका मोबाइलको त कुनै अभिलेख नै छैन । यो समस्या समाधन गर्न पनि यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
