सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना एवम् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार हालसम्म इन्टरनेट सेवा नपुगेका १५० ओटा स्थानीय तह रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच नपुगेका १५० स्थानीय तहसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको छ । प्राधिकरणले प्रविधिको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि सेवा केन्द्र स्थापना गरी प्रविधिको पहुँच र प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभांश ग्रामीण भेगका दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्याउन प्रस्ताव माग गरेको हो ।

सूचनाअनुसार प्राधिकरणले मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक स्थानीयतहलाई सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा इमेल अथवा फ्याक्समार्फत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना एवम् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार हालसम्म इन्टरनेट सेवा नपुगेका १५० ओटा स्थानीय तह रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नका लागि आठ प्रकारका स्थानीय तह छनौटसम्बन्धी मापदण्ड राखिएको बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा पक्की भवन, फर्निचरलगायतका भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न कारणले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्ति बसोवास गर्ने स्थानीय तहलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । सम्भव भएसम्म विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ वा स्थानीयस्तरबाट त्यस्तो प्रकृतिको जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्तभएको हुनुपर्ने प्रवक्ता अर्यालले भने ।

केन्द्र स्थापना भइसकेपछि सोको प्रभावकारी सञ्चालन र दिगोपनाका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्न सक्ने र अपनत्वको साथ कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय तहको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने तथा इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीयतहलाई विशेष प्राथामिकता दिइने दूरसञ्चार प्रधिकरणको भनाइ छ ।

त्यसैगरी दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइने र केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण जस्तैः कम्प्युटर, इन्टरनेट, फोटोकपी र प्रिन्टर नभएका स्थानीयतह प्राथमिकतामा रहने अर्यालको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तहले पेस गर्ने प्रस्तावको ढाँचा प्राधिकरणको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने छ ।