अहिले गर्न खोजेको काम नगरेर निराशा सिर्जना भयो र त्यसबाट निराश भइयो भने भोलि गर्न सकिने कुरा पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण त्यो तहको निराशा आउन दिनुहुँदैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले अघि बढाएका कुनै पनि कार्यक्रम सहजै गर्न सकिन्छ भनेर केही कार्यक्रम घोषणा भएकै हुन् । तर व्यवहारमा अझै पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ ।
नयाँ सरकार बनेको १० महिना बित्न लागेको छ । यसबीचमा सङ्घीयताको औपचारिक कार्यान्वयनका निम्ति जुट्नुप¥यो । निश्चित समयभित्र ल्याउनुपर्ने कानुनहरुको तयारी, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो पटक तीन तहका सरकारहरुबीचको सहकार्यको व्यवस्थापन जस्ता काम यस अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । यी काममध्ये केही अघि बढे भने केही अझै चुनौतीकै रुपमा रहे ।
सरकारको कुरा गर्ने हो भने उसले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका काम कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर गृहकार्य पनि ग¥यो । सञ्चालनका क्रममा ती कार्यक्रमहरुलाई क्रमशः लागू गर्दै जान्छ भन्ने व्यापक जनअपेक्षा थियो । प्रारम्भिक समयमा सरकारबाट जुन किसिमका कुरा वा पहल भए सरकारबाट ती पहलप्रति जनताको सकारात्मक रुपमा हेरेका मात्र थिएनन् उत्साहित पनि थिए । प्रायः मन्त्रालयहरुले केही न केही जनपक्षीय काम गर्न खोजेको देखियो । तर पछि गएर त्यस्ता प्रयत्न बीचमै अधुरो रुपमा रहे । बिनापूर्वतयारी र आवश्यकताका आधार नहेरीकन ती कार्यक्रम घोषणा हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् वा बीचमै रोकिए वा ती कार्यक्रमप्रति समर्पण भाव नभएर विचलन आएको देखिएको छ । पहल लिने तर, निर्णयमा नपु¥याउँदा सरकारप्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । यसले स्वाभाविक रुपमा शक्ति समूहको कारण सरकार आफ्ना निर्णयबाट पटि हटेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
अहिले सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको अवस्था त्यस्तो त देखिँदैन । तर विगतमा कतिपय मन्त्रीहरुकै हात बाँधिएको अवस्था भने थियो । कतिपय बेला शीर्ष तहमै रहेका नेताहरुबारे पनि विभिन्न कुरा आइरहेको छ । धेरै मुद्दा निष्कर्षमा नल्याइदिँदा पनि यस्ता कुरा स्वाभाविक रुपमा उठ्छन् र त्यसमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरुको हात छ कि भन्ने आशङ्का बढेर जान्छ । कतिपय मुद्दामा त्यस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरुको प्रभाव पनि देखिन्छ । तर, यस्ता विषयबाट प्रभावित हुने हो भने धेरै कुरा आशा गर्ने ठाउँ हुँदैन । लक्ष्य मात्रै तोक्ने तर कहाँनिर टेकेको छु भन्ने नहेर्ने हो भने समृद्धिको नारा सेलाएर जान्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । अद्यापि त्यो विश्वास अटुट छ । आफ्ना एजेन्डा स्पष्टसँग राख्ने र त्यसमा समर्थन जुटाउन सक्ने क्षमताका कारण पनि धेरैले भरोसा गरेका हुन् उनलाई । हातमा लठ्ठीसम्म नबोकेर त्यत्रो जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण रुपले सम्पन्न गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना र सङ्घीयतामा मुलुक लैजान सक्ने खुबी राख्ने पार्टी र नेतृवले अब झिनामसिना कुरामा अल्झिएला भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यो चरणमा सरकार असफल भयो भने ठूलो निराशा आउँछ र फेरि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्न । अहिले दुईतिहाइ भए पनि भविष्यमा कन्तबिजोग नहोला भन्न सकिन्न । उपयुक्त समयमा सही किसिमले काम डेलिभरी गर्न सकिएन भने मुलुक फेरि अस्थिरतामा फस्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सरकार नयाँ स्वरुपमा बदलिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले अघि बढाएका कुनै पनि कार्यक्रम सहजै गर्न सकिन्छ भनेर केही कार्यक्रम घोषणा भएकै हुन् । तर व्यवहारमा अझै पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ । अर्थात् सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन अवधिमा सङ्क्रमणकालीन योजना आवश्यक हुन्छ, जुन बन्दै बनेन । अहिले सबै अवस्था ठीक छ र सबै तहका सरकारबीचको सम्बन्ध पनि एकदमै राम्रो छ भनेजसरी अघि बढ्न खोज्दा समस्या भएको हो । व्यवहारमा हेर्दा सबै तहका सरकार एउटा लयमा हिँडेको, स्पष्ट जनादेश पाएको, कर्मचारीतन्त्र पनि गतिशील छ भन्ने किसिमको जुन परिकल्पना गरेर सरकार अघि बढ्न खोज्यो, त्यसले वास्तविकतासँग मेल नखाँदा समस्या आएको हो ।
सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा सङ्क्रमणकालीन योजना आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्रको गति २/३ वा ४ महिनामा बदल्न सकिँदैैन । मानिसको मानसिकता, कार्यशैली बदल्न त केही वर्ष लाग्छ भने अर्थतन्त्रको गति बदल्न झन् लामो समय लाग्छ । व्यवस्था बदलिएसँगै मानसिकता, कार्यशैली र अर्थतन्त्रको गति एकै पटक बदलिन्छ भने जस्तो अपेक्षा देखियो, जुन कुरा सम्भव थिएन । अहिले गर्न खोजेको काम नगरेर निराशा सिर्जना भयो र त्यसबाट निराश भइयो भने भोलि गर्न सकिने कुरा पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण त्यो तहको निराशा आउन दिनुहुँदैन । चाहेको जसरी तत्कालै भने जस्तो काम गर्न नसकिनु स्वाभाविक थियो । किनभने सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका नीति कार्यान्वयन तहमा मात्रै होइन सत्तासीन दलभित्रै पनि सङ्क्रमणकाल छ । राजनीतिक स्थिरता त छ । तर सत्ताधारी दलभित्र स्थिरता छैन ।
एकता प्रक्रियाका कारण पार्टी निर्माण चरणमा छ । प्रमुख नेतृत्वको धेरै समय एकता प्रक्रियामा गएको छ । यस्तो नभएको भए यो सबै शक्ति सरकार सञ्चालनमा जान्थ्यो । एकता प्रक्रियाले पनि पहिला सोचेको भन्दा लामो समय लियो । यसले सत्तारुढ दलको देशव्यापी सङ्गठनको अभाव खड्कियो । सत्तारुढ दलको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सरकारका अङ्ग मात्रै होइन, सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको पनि अहम् भूमिका हुन्छ । अहिले पार्टी गतिविधि शून्यको अवस्थामा छ । यसले गर्दा सङ्गठनका हिसाबबाट राम्रा कामको प्रचारप्रसार रोकिएको मात्र छैन, गलत कामका लागि खबरदारीको काम पनि भएको छैन ।
अर्को कुनै मुलुकमा सरकारले गर्ने कामको वितरण (डेलिभरी) कर्मचारीबाट हुने हो । कर्मचारीहरु पनि अहिले एक किसिमको काजको अवस्थामा छन् र कर्मचारी पूर्ण रुपले समायोजन भएको अवस्था छैन । कर्मचारी अहिले कार्यालय कुर्ने र नगरी नहुने न्यूनतम काम मात्रै गर्ने गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा कर्मचारीले पनि जवाफदेही र जिम्मेवारी लिने किसिमले काम नगरेको वा कामको डेलिभरी दिन मानसिक रुपले तयार नभएको जस्तो देखिन्छ ।
त्यसैगरी तीन तहका सरकारबीच पनि अधिकारका विषयलाई लिएर आआफ्नो सोच कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको छ । केन्द्रमा बसेका नेतृत्वले सबै कुरा हाम्रोअनुसार जानुपर्छ भन्ने सोच पालेर बसेका छन् । प्रदेशमा बसेका नेताहरु हामी पूर्ण स्वतन्त्र छौं, केन्द्रले हामीलाई निर्देशन दिएर हुन्छ भन्ने सोच पाइन्छ । त्यस्तै स्थानीय तह पनि हामीलाई त संविधानले नै अधिकार दिएको छ, हामी किन केन्द्र वा प्रदेशलाई मान्ने भन्ने हिसाबले अघि बढेको पाइन्छ । तीन तहका सरकार सञ्चालकको अन्तरसम्बन्ध परिभाषित नहुँदा कार्यान्वयन चरणमा समस्या सिर्जना भएको छ । मुलुकभर एउटै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि पक्ष प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार देखिएको छ ।
सरकार बाहिरबाट पूर्ण रुपले निर्देशित (गाइडेड) छ वा हुन्छ भन्ने स्थिति हुँदैन । कुनै विशेष क्षेत्र वा कार्यक्रम वा नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहको लबिइङ हुनु अलग्गै कुरा हो । सरकारका कुनै मन्त्री वा सचिव कसैको निर्देशनका भरमा कुनै निर्णय गरेको स्थितिलाई सरकार नै कहाँबाट सञ्चालित छ भनेर प्रश्न गर्नु पनि अन्यथा हुन्छ । यस्ता स्वार्थ समूहहरुको चलखेल हिजो पनि थियो, आज पनि होला । अहिलेको सरकारले आफ्नै पहलमा सुरु भएका केही कार्यक्रम बीचमै रोकिए जस्तो देखिएपछि यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । हो यस्ता स्वार्थ समूहका चलखेल आज निमिट्यान्न हुनुपर्ने हो । किनभने परिदृश्य फरक छ ।
हिजो सरकार कहिले जाने र कुन सरकार बन्ने भन्ने जस्तो परिस्थिति आजको होइन । तर यहाँ विभिन्न नामले, नाताको सम्बन्धले आफ्नो प्रभाव देखाउने कोसिस गर्छन् र गरेका पनि होलान् । यसले कामकारबाहीमा देखाएको शिथिलता एउटा अंश होला, पूर्ण अंश त्यो होइन । किनभने सरकारले सुरुमा जुन पहल लिएको थियो, त्यो बिनायोजना र आधारमा थियो । त्यसको कार्यान्वयन हुने/नहुने क्षमता आकलन, कानुनका पक्ष, अदालतले दिन सक्ने प्रतिक्रियाको आकलन नगरीकन र सम्बन्धित कामबारे पूर्ण अध्ययन नगरीकनै हचुवाका भरमा पहल सुरु गर्दा समस्या आएको हो । जुन काम अघि बढाउन खोजिएको थियो, त्यो रोक्न सम्बन्धित स्वार्थ समूह त लाग्ने नै भयो नि । त्यस्ता स्वार्थ समूहका रुपमा उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी, मतदाता पनि हुन सक्छन् । तर, त्यसको प्रभाव धेरै ठूलो हँदैन र पर्याप्त तयारी नहुनु मुख्य कुरा हो ।
यो सरकारकै कुरा गर्ने हो भने अब एक वर्ष सकिने तरखरमा छ । अन्तिम वर्ष संसदीय र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भनेपछि सरकारसँग अब काम गर्न तीन वर्ष मात्रै छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न अबको बाँकी समय एक मिनेट पनि खेर जान दिनुहुँदैन । त्यसका लागि जनपरिचालन, कार्यकर्ता परिचालन र उपयुक्त किसिमको जनशक्ति परिचालन ठूलो रुपमा हुनुपर्छ, जुन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले आफ्नै हिसाबले नियुक्ति पनि गरिसकेको छैन । पदमा भएकाले कहिले जाने हो, बेला यही हो भनेर लागेका पनि हुन सक्छन् । कतिपय नियुक्तिमा अदालतले प्रश्न उठाइरहेको छ । यस्तो हुँदा काममा असर परेको छ । अर्कोतिर अधिकांश मन्त्रालयहरु सीमित घेराभित्र चलिरहेका छन् ।
व्यापक जनपरिचालन गर्नुपर्ने बेलामा उपयुक्त व्यक्तिहरुसम्म जाने चेष्टा गरिएको छैन । पैसा लिएर मात्र होइन, पैसा नलिईकन पनि मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्न ठूलो थप्का (विषयविशेषज्ञ) तयार छन्, जसले साँच्चिकै सल्लाह/सुझाव दिन सक्छ । त्यस्तो वर्गबाट आवश्यक सल्लाह र सुझाव लिएर अघि बढ्दा नयाँ किसिमको उत्साह आउँछ । उत्साहित बनाउने किसिमको संयन्त्र नहुँदा सरकार कतै रुमल्लिइरहेको जस्तो देखिएको छ ।
यी सबै घटनाक्रम सरकार नालायक भएका कारण भएको भने होइन । सङ्क्रमणको कार्ययोजना नभएको र पूर्वतयारी नभएका कारण यस किसिमको नतिजा स्वाभाविक छ । यसमै अल्झिएर, निराश भएर सम्पूर्ण रुपले असफल भइयो भन्ने अवस्था होइन । विगतबाट पाठ सिक्दै घोषणापत्रलाई समातेर पूर्णतयारीका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिपक्ष भूमिकाविहीन अवस्थामा छ । सरकारको दुईतिहाइ छ । स्रोतसाधनको कमी पनि छैन । वास्तवमा राजस्व सङ्कलन राम्रोसँग भइरहेको र खर्च नभएर पैसा ढुकुटीमा थुप्रिएको अवस्था छ । हिजो पनि पैसा खर्च भएको थिएन, आज पनि त्यही समस्या छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोजेमा अहिलेका धेरै आक्षेप स्वतः हट्छन् ।
