चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुँदा १० प्रतिशत लाभांश दिन २० करोड रुपैयाँ भए पुग्थ्यो । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएपछि लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत मात्र लाभांश दिने हो भने पनि ८० करोड रुपैयाँ त सोझै चाहिन्छ । प्रोभिजन, जगेडा कोषलगायत अन्य शिर्षकमा रकम जम्मा गर्नुपर्दा आजको दिनमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने बैङ्कले १० प्रतिशत मात्र लाभांश दिने सक्ने अवस्स्था छ ।
गत बुधबार केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको नयाँ निर्देशनले सेयर बजारमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । ब्याजदर र आधार दर गणना गर्ने विधिलाई परिर्वतन गरेको छ । सेयरधितो कर्जाको सीमा बढाएर ६५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । बैङ्कको ऋण लिने क्षमता पनि बढेको छ । बैङ्कले सेयर लगानीको प्राथमिक पुँजी २५ बाट बढाएर ४० प्रतिशतमा पुर्याएको छ । निर्देशनले एक मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको प्याकेजलाई समेटेको छ । केही दिनअघि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले भद्र सहमति गरेर ब्याजदरलाई केही हदसम्म तल झार्ने काम गरेको छ । अब आउने कर्जाको ब्याज पनि घटाउने प्रयास गरिएकाले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
यसले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई मात्र नभएर उद्योग तथा व्यापार गर्ने सबैलाई सहजता ल्याउन सक्छ । नेपालको सेयर बजारको प्रवृत्तिलाई हेर्दा ब्याजदर बढ्दै जाँदा बजारमा निराशा छाउने र ओरालो लाग्ने गरेको छ । आजभन्दा १६ वर्ष अघिको र अहिलेको ब्याजदर र सेयर बजारलाई हेर्दा लिङ्क भएको देखिँदैन । कुनै बेला ब्याजदर कम भएको अवस्थामा सेयर बजार घटेको तथा ब्याजदर बढी हुँदा पनि सेयर बजार बढेको छ ।
अहिलेको बैङ्कहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश दिने क्षमता घटाइदिएको छ । हिजो चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुँदा दिन सक्ने लाभांशको मात्रा र ८ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदा दिन सक्ने लाभांशको मात्रामा धेरै फरक पारेको छ ।
चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुँदा १० प्रतिशत लाभांश दिन २० करोड रुपैयाँ भए पुग्थ्यो । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएपछि लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत मात्र लाभांश दिने हो भने पनि ८० करोड रुपैयाँ त सोझै चाहिन्छ । प्रोभिजन, जगेडा कोषलगायतमा रकम जम्मा गर्नुपर्दा आजको दिनमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने बैङ्कले मात्र १० प्रतिशत लाभांश दिने सक्ने अवस्था छ ।
पुँजी वृद्धिपछि लगानीकर्तालाई प्रतिफल बढी दिन धेरै नाफा गर्नुपर्यो, यसका लागि कमाई बढाउनु पर्यो । पुँजी बढाएपछि बैङ्कहरुले नाफा बढाउन आक्रामक रुपमा बजारमा जानु पर्ने अवस्था आयो । कारोबार बढाउन बैङ्कहरु आक्रामक रुपमा बजार विस्तारमा लाग्न थाले जसले गर्दा बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको सङ्कट बढ्यो । बैङ्कहरु आक्रामक रुपमा निक्षेप सङ्कलनमा गएपछि ब्याजदर बढ्न गएको हो । सेयरको सङख्या पनि २ करोडबाट बढेर ८ करोड कित्ता पुग्यो । सेयर सङ्ख्यासँगसँगै ब्याजदर पनि बढ्ने भएपछि वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउँछ नै । सेयर बजारको फेसभ्यालु ४०० अर्ब रुपैयाँको भएको छ, तर ऋण दिन सक्ने क्षमता १०० अर्ब रुपैयाँको मात्र छ । यसले सेयर बजारमा ३०० अर्ब रुपैयाँको ग्याप देखायो ।
यी कारणले नेपाली अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो सबै कमीकमजोरीलाई हटाउन राष्ट्र बैङ्कले सुरु गरेको पहलले ‘किक स्टार्ट’ गरेको छ । यसअघि पनि अर्थतन्त्रको विस्तार र सुधारका लागि नियामक निकायले विगतमा प्रयास गरेका थिए । तर, सफलता पाएका थिएनन् ।
केन्द्रीय बैङ्कले ल्याएको नयाँ निर्देशन तत्कालको सुधार मात्र हो । यसले भविष्यलाई स्थायी रुपमा साथ दिँदैन । ५ देखि ७ महिनालाई यसले सजिलै लैजान सक्छ । त्यसपछि अर्को समस्या आउँछ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ५ महिनामा सरकारको विकास खर्च २३ प्रतिशत मात्र भएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म सरकारले बजेट खर्च बढाएर तरलताको अभावलाई घटाउनु पर्छ । यस आर्थिक वर्षको बाँकी समयलाई सरकारले सदुपयोग गरेमात्र अर्थतन्त्रमा स्थिरता आउँछ ।
केन्द्रीय बैङ्कले ल्याएको नयाँ निर्देशन तत्कालको सुधार मात्र हो । यसले भविष्यलाई स्थायी रुपमा साथ दिँदैन । ५ देखि ७ महिनालाई यसले सजिलै लैजान सक्छ । त्यसपछि अर्को समस्या आउँछ ।
नेपालमा लगानी बढाउन पर्याप्त पुँजी छैन ।् त्यसैले कर्जाको माग पुरा गर्न बाहिरबाट पुँजी ल्याउनु पर्छ । बाहिरबाट विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउँदा विनिमय जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । १ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने डलर १६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । आन्तरिक रुपमा लिएको ऋणभन्दा पनि बाहिरबाट लिएको ऋण महँगो हुन गएको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृति दिँदा पनि डलर बलियो भएका कारण ब्याज महँगो हुनाले बैङ्कहरुले ल्याउन सकेका छैनन् । बैङ्कहरु यो समस्याको उत्कृष्ट समाधान भारतीय मुद्रामा ऋण लिनु नै हो । त्यसैले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यापारका लागि निम्त्याउनु पर्छ । यसबाट उनीहरुको पनि विनिमयदर जोखिम कम हुन्छ । यसले नेपाललाई पनि फाइदा गर्छ ।
भारत सरकारसँग मिलेर नेपाली उत्पादनलाई र भारतीय उत्पादनलाई नेपालमा सहजै भित्र्याउने वातावरण बन्यो भने अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ । दुईतिर समझदारीमा व्यापार सम्झौता गर्न सकियो भने तराईलाई एउटा राम्रो औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । तराईमा उत्पादन गरिएको वस्तुलाई बिहार, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश तथा सिक्किमलगायतका भारतीय राज्यमा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था आर्थिक सुधारको महत्त्वपूर्ण कदम हो । मार्जिन कलमा १ प्रतिशत घटाउने भनिएको छ । सीमान्त लागतमा १ प्रतिशत थप गरी कर्जा लिने एउटा सकरात्मक पक्ष हो । यसले कति सुधार ल्याउँछ ? यो एउटा प्रश्न चिन्ह हो ।
नेपाल सम्भावनाले भरिएको मुलुक भएकाले भारतीय व्यापारी तथा लगानीकर्ता उत्साहित छन् । नेपालमा भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर भएकाले लगानीका लागि तयार देखिन्छन् ।
स्थायी सरकार बनेपछि विदेशी लगानी आउँछ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो पुरा हुने संकेत देखिएको छैन । । नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि विदेशी लगानी घटेको छ । त्यो किन घट्यो त ? पहिले अस्थिर सरकार भएकाले विदेशी लगानी नभित्रिएको भनिँदै आइएको थियो । हिजोका दिनमा स्थायित्व नभएका कारण वैदेशिक लगानी नभित्रिएको भन्ने गरिएको थियो । यो भन्दा पनि नीतिको कमजोरीले यस्तो भएको हो । अब, स्थीर सरकारलाई दोष दिने ठाँउ छैन । यसकारण अब हामीले नेपालको नीतिगत कुरालाई ध्यान दिनुपर्यो ।
यहाँ अर्को विडम्बना के छ भने विदेशी लगानीका व्यवसायबाट हुने नाफा नेपालीले गरेभन्दा बढी छ । यस्तो राम्रो स्थिति हुँदा पनि वैदेशिक लगानी आएको छैन । लगानीपछि नाफा विदेश लैजान डलर सटहीको समस्या देखिएको छ । स्पष्ट नीति छैन, करको व्यवस्था प्रस्ट छैन । तर, हामीले करको दर नचलाएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । धेरै समयपछि टेलिकम उद्योगलाई ३० प्रतिशतको दर लगाउनुबाहेक करको दायरालाई हलचल गराएका छैनौं । भ्याट तथा करको दर स्थिर हुँदा हुँदै पनि वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन ।
वैदेशिक लगानी भित्रिनका लागि प्रशासनिक व्यवस्था राम्रो छैन भने कतै राजनीतिक कारण पनि बाधक बनेको छ । त्यसमा हामी सबै सुधारिनु पर्नेछ । राजनीति दलले पनि आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो । नीति नियम पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो । नेपालमा नियन्त्रणमुखी नीति छ । नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि सुविधामुखी नीति हुनु पर्छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने बाहिरबाट लगानी आउँदैन । जटिल रहेका नीति नियमलाई सरल बनाउनु पर्यो ।
नेपालमा नियम कानून धेरै भएकाले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । नीतिनियम बनाँउदा कानुनको आधार टेकेर नचाहिने कुरा पनि आउन सक्ने संभावना रहन्छ ।कानून बनाउदा नै नियमावली यस्तो हुन्छ भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ । अर्कोकुरा राजनीतिक दलबीच वैदेशिक लगानी ल्याउने सोच र नीति एउटै हुनुपर्यो ।
खुलस्त र एउटै बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा सबैखाले नीतिहरु परिर्वतनशील छन् । यस कारणले पनि लगानी नआएको हो ।
अब ब्याजदर घट्नुपर्छ
ब्याजदर नघट्ने भन्ने हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले नाफावापत राखिने अंशलाई आधार दरबाट घटाउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यस अघिसम्म बैङ्कले नाफाको अंश आधार दरमा जोड्न पाउथे, अब त्यो पाउदैनन् ।आधारदर गणना गर्ने विधिलाई परिवर्तन गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशनले बैङ्कको आधारदर तत्काल घट्ने देखिन्छ ।बैंकहरुले एकपटक ब्याज सम्झौता गरिसकेपछि पटक पटक प्रिमियम थप्नु उपयुत्त हुदैन् । प्रवाह भएका कर्जालाई आधारदर परिवर्तन हुँदाको अवस्थामा मात्र अन्य जोखिम नबढ्दै प्रिमियम जोड्नु व्यवसायिक हिसावले उचित हुदैन् ।
नयाँ गणना विधिले सम्पूर्ण बैङ्कको बेस रेट १ प्रतिशतले झर्छ । जलविद्युत्, कृषि तथा विभिन्न आधारभूत परियोजनामा प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था छ । योसँगै बैङ्कको बेस रेट फरक पर्ने भयो । त्यसकारण जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि ब्याजदर कम हुने छ । अर्कोतर्फ नेपालले ‘नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड’ (एनएफआरएस) लागू गर्दै छ । यसमा कर्जालाई वर्गीकरण गरिन्छ । कर्जामा जोखिम बढ्छ भने स्वतः प्रोभिजन बढ्छ । जोखिम बढाएर प्रोभिजन बढाउने कि, प्रिमियम घटाएर जोखिम कम गर्ने ? बैंकहरुले अब सोच्ने बेला आएको छ । बैंकहरु विशुद्ध वैकिङमा लाग्नु पर्यो । व्यवसाय विस्तार गरेर नाफा कमाउनु पर्छ ।
यी सबै कारणले नेपाली अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो सबै कमीकमजोरीलाई हटाउन राष्ट्र बैङ्कले सुरु गरेको पहलले ‘किक स्टार्ट’ गरेको छ । यसअघि पनि अर्थतन्त्रको विस्तार र सुधारका लागि नियामक निकायले प्रयास गरेका थिए । तर, सफलता पाएका थिएनन् ।
अन्य देशमा बैङ्कले ब्याजदरलाई आम्दानीको मुख्य क्षेत्र मान्दैनन् । त्यसैले अब नेपालका बैङ्क पनि यसमा मात्र निर्भर हुनुहुँदैन । अब बियोन्ड बैङ्किङमा जानु पर्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ । खाली ऋण दिने र ब्याजदर मात्र कमाउँछौं भन्ने सोच राख्नु भएन । अहिलेको स्थितिमा निक्षेपको दर घटेको छ । कल डिपोजिटको पनि दर न्यूनतमभन्दा माथि दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । जुन बैङ्कहरुले होडबाजी गरेर १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएका थिए, ती बैङ्क केही समयपछि पछुताउने छन् । हामीले नचाहिने काम गरेछौं भन्ने सोचाइ उनीहरुमा आउँनेछ । १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप उठाउने बैङ्क अपठ्यारोमा पर्नेछन् । आगामी दिनमा ब्याजदर घटेर नै जान्छ ।
राष्ट्र बैङ्कको कसिलो मौद्रिक नीति
अब राष्ट्र बैङ्क कसिलो वा नरम कस्तो मौद्रिक नीतिमा जान्छ, त्यो कुरा बैङ्कहरुले बुझनुपर्छ । सरसर्ती हेर्दा राष्ट्र बैङ्क अहिले कसिलो नीतिको पक्षमा रहेको देखिन्छ । केही समय अझै कसिलो नीति हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत सबै विदेशी वित्तीय संस्थाले सीसीडी रेसियोलाई खुकुलो नर्गन सुझाएका छन् । सरकारलाई पनि उनीहरुले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य धेरै माथि नराख्नुस् भनेका छन् । यस कारणले पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुन्छ । त्यसैले बैङ्कहरुले स्रोत बाहिरबाट खोज्नु पर्ने भएको छ ।
बाहिरबाट पैसा ल्याउन बाटो खुला भएको छ । बाहिरबाट पैसा ल्याउनका लागि बैङ्कले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । डलर र भारुमा ऋण दिने विदेशी वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित बैङ्कको अवस्था हेर्छन। त्यसैले बैङ्कहरु यी कामको सुधारमा आक्रामक भएर लाग्नु पर्छ ।
राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण अबका दिनमा ब्याजदर वृद्धि हुने सम्भावना कम छ । राष्ट्र बैङ्क पहिलाभन्दा कठोर हुँदै गएको छ । बैङ्कहरुले चुक्तापुँजी नपुर्याउँदासम्म राष्ट्र बैङ्क नरम थियो । अहिले कठोर बन्दै बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने पक्षमा देखिन्छ । सञ्चालन लागत घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ ।
बैङ्कको सङ्ख्या धेरै भयो, घटाउनु पर्छ
हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभाबाट मर्जर र प्राप्तिका लागि आफूलाई खुला गरेका छन् । अहिले ११ प्रतिशत रहेको पुँजीकोष अब विस्तारै १४ प्रतिशतसम्म अनुमान गरेका छन् । यसकारण राष्ट्र बैङ्क जति समयसम्म नरम हुनुपथ्र्यो भयो । अब सबै बैङ्करहरुले पनि महसुस गरेका छन् । नेपालका बैङ्करले यस्तै किसिमको बानी बसाल्दै ब्याजदरमा फेरि लडाइँ गर्ने सम्भावना छ । २०१९ मा फेरि ब्याजदरमा लडाइँ हुन्छ । तर, त्यो सम्भावनालाई हुन दिने कि नदिने ? त्यो अवस्था आउन नदिने हो भने बैङ्करहरु संयम भएर जानु पर्छ ।
बैङ्कहरु ब्याजदर बढाउनलाई दौडिने काम गर्नु हुँदैन । विस्तारै रेगुलेटर एक्टिभ हुँदै छन् । केही सातादेखि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा बिमा समिति कडाइका साथ लागिपरेका छन् । व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक लगानी कम आइरहेको छ, चालू खाता घाटामा छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा केही सङ्कुचन आउन सक्ला । नाफामा सङ्कुचन आउनासाथ मर्जरको बाटो खुला हुन्छ ।
जुन बैङ्कहरुले होडबाजी गरेर १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएका थिए, ती बैङ्क केही समयपछि पछुताउने छन् ।
पुँजी बढेपछि सेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्यो । प्रतिफल दिनलाई व्यापार बढाउनु पर्यो । बैङ्कमा लगानी गर्ने व्यक्तिले आजको भोलि नाफा कमाउन सक्दैनन । बैङ्कको कमाइ पाउनका लागि समय लाग्छ । आजै लगानी गरेर भोलि डबल बनाउने हो भने पसल खोल्ने तथा अन्य व्यापार गरे हुन्छ । तर, बैङ्कमा डबल हुन समय लाग्छ । यस्तै दोस्रो बजारमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताले ब्याज तिरेकोभन्दा बढी पैसा खोज्छन वा सेयर मूल्य बढोस् भन्ने चाहन्छन ।
बैङ्क खोल्दाका संस्थापक लगानीकर्ताको सेयर अनन्त कालसम्म रहन्छ । उनीहरुलाई कुनै वर्ष ५ प्रतिशत त कुनै वर्ष ४० प्रतिशत नाफा हुने गर्छ । यस्तै लागत पनि दोस्रो बजारको भन्दा ज्यादै नै कम हुन्छ । लामो समयपछि उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । छोटो समयमा व्यापार गर्नेहरुलाई बजार मूल्यमा किनेका हुन्छन् । त्यसको केही प्रतिशत लाभांश पाउँदा नाफा हुन्छ । त्यसैले सेयर मूल्य बढोस् भन्ने चाहन्छन् । यसरी उनीहरु दुवैतर्फबाट नाफा कमाउन चाहन्छन् ।
बैङ्करले पाठ सिके
यो चरणमा आइपुग्दा बैङ्करले एउटा पाठ सिकेका छन् । तर यसबाट सबैको व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ भन्न सँकिदैन । बैङ्कर्सको चाहना, अवस्थाले क्रेडिट क्रन्च रोकिन्छ नै भन्ने अवस्था छ्रैन । यो अवस्थामा जाने कि नजाने भन्ने बैङ्करले निर्णय गर्ने कुरा हो । कुनै एउटा वर्षलाई कम्प्रमाइज गरेर माथि बढ्ने कि सधैँ आपसमा लडेर थला पर्ने त्यो बैङ्कहरुको हातमा छ । सबै बैङ्कहरु परिपक्व छन् । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या आएको तीन वर्ष भइसक्यो । राष्ट्र बैङ्क, व्यापारी र अर्थ मन्त्रालयले पनि राम्रो पाठ सिकाएका छन् ।
ब्याजदर बढाइरहँदा बैङ्कप्रति सबै दिकदार भएका छन् । सरकारले गठन गरेको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई लागु गरी सुधारका कदम चालिएको छ । दुई दिनअघि १३ प्रतिशत ब्याज तोकिँदा त्यसको चार दिनपछि नै ९.२५ प्रतिशतमा आइपुयो । यसबाट बैङ्कले गतिलै पाठ सिकेको हुनुपर्छ । हामी मात्र बजार हैन रहेछौं, बजारमा अरु पनि रहेछन् भन्ने बैङ्कहरुले थाहा पाए । सरकारले राखेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन सहज छैन । लगानी मात्र हैन उत्पादन पनि बढाउनु पर्छ । यसपालि धान उत्पादन उत्साहजनक भएको छ । त्यसले पनि केही वृद्धि गर्छ । सेवा क्षेत्रमा धेरै नै ग्रोथ भइरहेको छ । निरन्तर बिजुली आपूर्तिले औद्योगिक उत्पादन बढिरहेको छ । नीति तथा नियम निर्माणका लागि सरकारी पक्ष पनि गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ । अनावश्यक आयात रोक्न सरकारी पक्ष लागेको छ ।नेपालीलाई नेपालमै उत्पादित सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनु पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका कदम चालिएमा यो वर्ष ६ प्रतिशत हारहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ।
पूर्वबैङ्कर भट्टराईसँग क्यापिटल नेपालका संवाददाता निकेश खत्रीले गरेकाे कुराकानी
