प्राधिकरण अध्यक्ष तथा विशेषज्ञ सदस्य हटाउन उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिको शपथ पनि न्यायिक निकायबाटै हुनु जरुरी छ । हटाउन पनि उच्च अदालत नभई सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बल्ल प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बिमा विधेयकमा सरकारसँगै सांसद, बिमकहरु, सर्भेयरहरु, अभिकर्ताहरु र कतिपय बेला बिमितहरुको पनि चासो देखिएको छ । अर्थ समितिमा विधेयकका सम्बन्धमा छलफल सुरु भइसकेको छ । कतिपय विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस भइसकेको छ भने कतिपय विषयमा संशोधन प्रस्ताव नआएको पनि देखिन्छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको शपथ व्यवस्था
विधेयकको दफा ११ मा प्राधिकरणमा नियुक्त अध्यक्ष र विशेषज्ञ सञ्चालकले सङ्घीय अर्थमन्त्रीसमक्ष शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जब प्राधिकरणलाई स्वायत्त संस्था मानिएको छ भने अर्थमन्त्रीसमक्ष नभई न्यायिक निकायका प्रमुखबाट शपथ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले पनि नियामक निकायहरुहलाई सरकारी संस्थानहरु जस्तो व्यवहार गरिन्छ । सरकारका उपसचिवहरुले नै नियामक निकायलाई चलाउन खोजेको देखिन्छ ।

जब कि दफा १२ मा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा विशेषज्ञ सदस्य हटाउन उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिको शपथ पनि न्यायिक निकायबाटै हुनु जरुरी छ । हटाउन पनि उच्च अदालत नभई सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नियामकहरु संस्थान र कम्पनीभन्दा माथि भएका र यस्ता निकाय आफैंमा अर्धन्यायिक निकाय भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट शपथ हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था
विधेयक पारित भएर कार्यान्वयन भएपछि बिमा समितिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति गर्ने व्यवस्था सान्दर्भिक देखिँदैन । विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिनुको मूल कारण बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीचको मनमुटावको प्रभावका कारण आएको हो । नेपालको संविधान २०७२ बनाउँदा न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको थियो ।

विधेयक पारित भएर कार्यान्वयन भएपछि बिमा समितिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति गर्ने व्यवस्था सान्दर्भिक देखिँदैन । विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिनुको मूल कारण बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीचको मनमुटावको प्रभावका कारण आएको हो ।

तर पछि यस्तो व्यवस्था हटाइयो । त्यसले पनि कुनै पनि ऐन बनाउँदा पूर्ववत् व्यवस्था कायम रहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री खतिवडा एमाले निकट र चापागाईं माओवादी निकटका कर्मचारी थिए । राष्ट्र बैङ्कमा खतिवडा गभर्नर हुँदा चापागाईंलाई स्वतः बढुवा दिनुपर्ने भएपछि दुई वर्षसम्म बढुवाको फाइल नै नचलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । खासगरी त्यति बेला चापागाईंको समूहले खतिवडालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरेको र त्यसैको प्रतिशोधमा पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव अघि सारिएको बुझ्न कठिन छैन ।

नवीकरणको व्यवस्था हटाउनुपर्छ
दफा २ (ग) र दफा ३३ मा नवीकरणको प्रावधान राखिएको छ । दफा ३३ मा प्राधिकरणले दिएको इजाजतपत्रको अवधि प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तसम्म हुने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिमा व्यवसाय एक वर्षको अवधि तोकेर गरिने व्यवसाय होइन । बर्सौंसम्मको दायित्व बोक्ने बिमा कम्पनी हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय सान्दर्भिक हुँदैन । त्यसमाथि बिमा प्राधिकरणले बिमकहरुलाई नियमित नियमन तथा अनुगमन गर्ने भएकाले नवीकरणको औचित्य रहँदैन ।

त्यसैगरी बिमक समस्यामा फसे व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनेदेखि खारेजीमा लैजानेसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएकाले वार्षिक नवीकरण गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन । यस्तै प्रकृतिका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको नवीकरण गर्नुपर्दैन, बिमक मात्रै किन ? प्राधिकरणले नवीकरणबापतको शुल्क लिन भने सक्छ । तर नवीकरणका लागि समयसीमा तोकिनु उपयुक्त हुँदैन । विगतमा पनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था भए पनि बिमा समितिमा नवीकरण नभईकन बर्सौं कारोबार गर्दा पनि कुनै कारबाही गर्न नसकेको दृष्टान्त छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणको अनुमति नलिई कुनै पनि बिमा व्यवसाय गर्न नपाइने र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई कम्पनी स्थापना भएकाले सर्भेयर वा बिमा अभिकर्ताको नवीकरण गरे जस्तो कम्पनीको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनु व्यावहारिक हुँदैन । नवीकरणको व्यवस्था राख्दा कम्पनीहरुले विगतको जस्तै नवीकरण नगरेमा त्यस्तो कम्पनीमा भएको बिमा व्यवसाय मान्य हुने कि नहुने भन्ने कानुनी प्रश्न मात्रै उब्जिँदैन, नवीकरण नभई कम्पनी सञ्चालन हुँदा प्राधिकरणकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ ।

बिमितले भविष्यको सुखद परिकल्पना गरेर बिमा गर्ने गर्छन् । तर, कम्पनी खारेज हुँदा बिमितलाई चौथो प्राथमिकतामा राखिएकाले त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा ल्याइनुपर्छ । बिमक खारेजी वा दामासाही प्रक्रियामा जाँदा लागेको खर्च बहोरिएपछि बिमितले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था
प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यहरु नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि दफा ७ को उपदफा (ख)मा भएको मन्त्रालयका पूर्वसचिव भन्ने व्यवस्था आवश्यक हुँदैन । त्यसमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरुमध्ये सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था
प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी प्राधिकरण आफैंले राख्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विगतको अभ्यासबाट प्राधिकरणले सहजै कर्मचारी राख्ने अवस्था बन्दैन । कर्मचारी राख्दा अर्थ मन्त्रालयले भाँजो हाल्ने गरेको विगतको तीतो अनुभव छ । त्यसैले प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सङ्घीय लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विगतको अभ्यास हेर्दा कर्मचारी राख्दा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिनु नपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । स्वायत्त संस्था भनिए पनि नियामक निकायलाई कामै गर्न नसक्ने गरी कर्मचारी अभावमा बस्नुपर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने गरेको छ । कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवा, सर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था प्राधिकरणको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बिमक समस्यामा फसे व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनेदेखि खारेजीमा लैजानेसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएकाले वार्षिक नवीकरण गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन । यस्तै प्रकृतिका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको नवीकरण गर्नुपर्दैन, बिमक मात्रै किन ? प्राधिकरणले नवीकरणबापतको शुल्क लिन भने सक्छ ।

पुँजी पुर्याउन बोनस सेयर दिन बाटो खोल्नुपर्छ
दफा ४४ मा भएको लाभांश घोषणा बन्देजको व्यवस्थालाई नगद लाभांश भनेर परिभाषित गरिनु आवश्यक छ । बिमक समस्यामा फसेको भए पनि आम्दानी गरेको छ वा सञ्चित कोषमा पर्याप्त रकम छ भने प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन बोनस सेयर र त्यसका लागि आवश्यक कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरिसकेको हकमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन बोनस सेयर पनि दिने पाइँदैन ।

सेयर लिन वा राख्न नहुने होइन
विधेयकको दफा ४७ मा बिमकको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव, बिमकको व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति तथा निजको एकाघर परिवारका सदस्यले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदा बखत वा त्यस्तो पदबाट आवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित बिमक वा त्यसको सहायक कम्पनीको सेयर आफ्नो वा एकाघर परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा लिन वा राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्थाको सट्टा प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई खरिदबिक्री गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने लिन वा राख्न हुँदैन भन्दा सञ्चालकसँग पनि सेयर हुनुहुँदैन भन्ने अर्थ जान्छ । सञ्चालकबाहेकका हकमा भने विधेयकमा राखिएको जस्तो व्यवस्था राख्न पनि कुनै समस्या हुँदैन ।

तर सञ्चालकको हकमा भने विज्ञ सञ्चालकबाहेक अरुलाई यस्तो व्यवस्था सान्दर्भिक हुँदैन । बरु सञ्चालकका हकमा भने काबुबाहिरको परिस्थिति वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । कम्पनीका सञ्चालक बैङ्कको कालोसूचीमा परे सञ्चालकका लागि पनि अयोग्य हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता
विधेयकको दफा ५३ को ११ मा सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो व्यवस्था अव्यावहारिक छ । सञ्चालकले बैठकमा उपस्थित भएबापत प्राधिकरणले निर्धारण गरिदिएबमोजिम बैठक भत्ता र अन्य सुविधा पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ । व्यावहारिक रुपमा सञ्चालकको बैठक भत्ता र अन्य सुविधा बिमकको साधारणसभाले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

स्वायत्त संस्था भनिए पनि नियामक निकायलाई कामै गर्न नसक्ने गरी कर्मचारी अभावमा बस्नुपर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने गरेको छ । कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवा, सर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था प्राधिकरणको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यद्यपि कुनै कम्पनीले अस्वाभाविक र अनियन्त्रित किसिमले बैठक भत्ता प्रस्ताव गर्ने र साधारणसभाले लहलहैमा पारित गर्ने अवस्था आए कम्पनीको आम्दानी र वित्तीय स्थितिलाई हेरेर प्राधिकरणले पुनरवलोकनका लागि निर्देशन दिनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी समस्याग्रस्त बिमकको हकमा भने समितिको निर्देशनअनुसार हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

बिमक खारेज गरिँदा बिमितले पहिला भुक्तानी पाउनुपर्छ
कुनै कारणवश बिमा कम्पनी खारेज भएमा सरकारले र नियामकले असुल्नुपर्ने रकम सबै उठाएपछि मात्रै बिमितलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन बिमा बजारलाई प्रभावित पार्ने मात्रै होइन, बिमाप्रतिको अविश्वास पैदा गर्ने आधार पनि हो । बिमितले भविष्यको सुखद परिकल्पना गरेर बिमा गर्ने गर्छन् । तर, कम्पनी खारेज हुँदा बिमितलाई चौथो प्राथमिकतामा राखिएकाले त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा ल्याइनुपर्छ । बिमक खारेजी वा दामासाही प्रक्रियामा जाँदा लागेको खर्च बहोरिएपछि बिमितले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्था खारेज हुँदा निक्षेपकर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखे जस्तै व्यवस्था बिमितको हकमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

नियमन र लघुबिमा बिमा नियमन शुल्क घटाउनुपर्छ
प्रस्तावित ऐनमा समग्र बिमा र लघुविमा सेवाको नियमन शुल्क शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको छ । यो शुल्क बिमा व्यवसाय बढेका आधारमा हेर्दा अलि बढी नै हुन्छ । हरेक वर्ष औसतमा २५ प्रतिशत बिमा व्यवसाय बढिरहेकाले दुवैतर्फको नियमन शुल्क कम हुनुपर्छ । किनेभने कारोबार बढ्दै जाँदा नियमन शुल्क स्वतः बढ्छ । समग्रमा लघुबिमा नियमन शुल्क शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र नियमन शुल्क शून्य दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । बिमा समितिले हाल एक प्रतिशतमा लिएको नियमन शुल्कका आधारमा अब पनि नियमन शुल्क उच्च राख्नु उचित हुँदैन ।

जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था
ऐनको दफा १४० मा कानुनअनुसार बिमक/मध्यस्थकर्ता/सर्भेयर नचलेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । बिमा ऐन २०४९ मा कारबाहीको व्यवस्था खुकुलो भएकाले समितिलाई टेरपुच्छर नलाएको स्थितिमा यस पटक ऐनले कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर यसरी कडा कारबाही गर्दा कम्पनीलाई मुख्य दोषीका रुपमा देखाइएको छ । प्राधिकरणले मागेको विवरण समयमा नदिए कम्पनीभन्दा पनि त्यसको कार्यकारी प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने ढङ्गले व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले जसरी दैनिक हिसाबमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले सम्बन्धित संस्थालाई बढी नै मारमा पर्छ । यस्तो प्रकरणमा कसुर स्पष्ट पारी दैनिक रुपमा भन्दा सीमित समय दिएर त्यसलाई पटकका रुपमा गणना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एउटा समय कटिसकेपछि त्यसका कार्यकारी प्रमुख पनि व्यक्तिगत रुपमा कारबाही भागीदार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै व्यवस्था सर्भेयरको हकमा पनि गर्नुपर्छ ।

व्यावहारिक रुपमा सञ्चालकको बैठक भत्ता र अन्य सुविधा बिमकको साधारणसभाले निर्धारण गर्ने विषय हो । यद्यपि कुनै कम्पनीले अस्वाभाविक र अनियन्त्रित किसिमले बैठक भत्ता प्रस्ताव गर्ने र साधारणसभाले लहलहैमा पारित गर्ने अवस्था आए कम्पनीको आम्दानी र वित्तीय स्थितिलाई हेरेर प्राधिकरणले पुनरवलोकनका लागि निर्देशन दिनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै सोही दफाको बुँदा ३ मा बिमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबीबापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा, दायित्व फर्स्याेट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी प्राधिकरणले दुई लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बिमकलाई दाबी भुक्तानीमा अग्रसर बनाउन खोजेको छ । अहिले पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा यो प्रावधानले बिमकलाई सचेत बनाउँछ । तर, बिमा प्राधिकरणलाई खेल्ने ठाउँ दिइनुहुँदैन । कुन कसुर गरेमा कति जरिवाना भन्ने स्पष्ट किटानी गर्नु आवश्यक छ ।

सीईओ तथा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था
बिमा कम्पनीमा नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा कर्मचारी वित्तीय स्वार्थ नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ । खासगरी यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसारको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

बिमा प्राधिकरणको कोषसम्बन्धी व्यवस्था
बिमा प्राधिकरणको कोषलाई नियामकीय उत्तरदायित्वअनुसार केन्द्रीय बैङ्कको ढाँचामा लैजानुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कको कोष चले जस्तै गरी प्राधिकरण कोष चल्ने व्यवस्था गर्दा सरकार र नियामकबीच अहिले जस्तो फाटो आउँदैन । सरकारको राजस्व असुली कम भएका बेला नियामकसँग भएको कोष जबर्जस्ती प्रयोग गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।

विधेयकमा कतिपय ठाउँमा कतिपय प्राविधिक शब्दहरुलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विधेयकमा देखिएका अन्योलता हटाउन पूर्वअध्यक्ष र बिमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

क्यापिटल म्यागजिनबाट