पछिल्लो समय २०७५ कात्तिक ४ गते दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई १०५ दिनभित्र डीपीआर बनाउन जिम्मा दिइएको थियो ।
काठमाडाैं : काठमाडौं—तराई दु्रतमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आगामी माघ तेस्रो साताभित्र आउने भएको छ । पछिल्लो समय २०७५ कात्तिक ४ गते दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई १०५ दिनभित्र डीपीआर बनाउन जिम्मा दिइएको थियो ।
डीपीआर निर्माणका लागि आयोजनाले तोकेको समय अर्थात् आगामी माघ २० गतेसम्म कोरियाली कम्पनीले डीपीआर तयार गर्ने गरी काम गरिरहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताए । उनले कात्तिक ४ मा कोरियाली कम्पनी सुसल इन्जीनियरिङ कन्सल्टेन्सीले १०५ दिनभित्र डीपीआर बनाउने गरी सम्झौता गरेको बताए । ‘आगामी माघ २० गतेभित्र डीपीआर बनाइसक्ने बारेमा कोरियाली कम्पनीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयभित्रै कम्पनीले आयोजनालाई डीपीआर रिपोर्ट बुझाउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ लामो समयसम्म फास्ट ट्रयाकको डीपीआर बन्न नसक्दा आयोजना निर्माणको ढाँचा, प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ डिजाइन कस्तो बन्ने भन्ने अन्योलता छ ।
डीपीआर नबने पनि सेनाले आयोजना निर्माणको काम भने तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ । सेनाले मुआब्जा वितरण, सडक विस्तार, एलाइनमेन्टको प्रारुप, डिजाइन, अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गरी हालसम्म ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । यसअघि डीपीआर बिना नै आयोजना अघि बढाइनु प्राविधिक त्रुटि भएको सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रविधि तथा विकास समितिको बैठकमा सांसदले आयोजना पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याकको डीपीआर छिट्टै बनाएर आयोजना अघि बढाउन आग्रहसमेत गरेका थिए । कुल ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुतमार्ग बाराको निजगढमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी सेनाले सुरु गरेको फास्ट ट्र्याकमा तीन ओटा वैकल्पिक सुरुङमार्ग, ३३ अग्ला पुल र सानाठूला गरी ९९ ओटा पुल बन्ने सेनाले जनाएको छ ।
अहिले आयोजनाको मुख्य विवादित विषय जग्गा र वनक्षेत्रको हो । सेनाले मुआब्जासम्बन्धी काम पनि ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ । खासगरी खोकनामा त्यहाँका स्थानीयले अवरोध गरेका कारण पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको सेनाले जनाएको छ । यसअघि दु्रतमार्गको ‘जिरो प्वाइन्ट’ खोकनामै राख्न उपयुक्त देखिएको सेनाले जनाएको छ । तर, खोकनामा स्थानीयको निजी जग्गा पर्ने भएकाले विवाद कायमै छ ।
कुल १ खर्ब ५५ अर्बको अनुमानित लागतमा निर्माण सुरु भएको दु्रतमार्गमा हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले विसं. २०७४ साउनमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
