प्रादेशिक विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुन पाउने, मर्जर र एक्विजिसन प्राथमिकतामा

राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुन चुक्तापुँजीको अतिरिक्त नियमित रुपमा लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा, पछिल्लो ३ वर्षयता सञ्चित नोक्सानमा नरहेको, पुँजीकोष पर्याप्त रहेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको, प्रदेशमा कारोबार सञ्चालन गरेको ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।

काठमाडौं : विकास बैङ्कक र वित्त कम्पनीले देशभर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुन पाउने भएका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले बिहीबार निर्देशन जारी गरी प्रादेशिक विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीलाई राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुन बाटो खुला गरेको छ ।

विकास बैङ्कले २ अर्ब ५० करोड र वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएमा राष्ट्रियस्तरमा परिणत भई देशभरि वित्तीय कारोबार गर्न पाउने भएका हुन् ।

राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुन चुक्तापुँजीको अतिरिक्त नियमित रुपमा लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा, पछिल्लो ३ वर्षयता सञ्चित नोक्सानमा नरहेको, पुँजीकोष पर्याप्त रहेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको, प्रदेशमा कारोबार सञ्चालन गरेको ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।

नयाँ पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क पूर्णरुपमा लागू गर्न सक्ने प्रमाण पेश, राष्ट्र बैङ्कबाट कार्वाहीमा परेका अध्यक्ष, सञ्चालकको फुकुवा भएको ३ वर्ष पूरा, आगामी ५ वर्षको व्यवसायिक योजना, कर्जा लगानी नीति, निक्षेप परिचालन योजना हुनुपर्ने छ ।

प्रादेशिक रुपमा सञ्चालन हुने विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको चुक्तापुँजी तोकेको केही दिनपछि केन्द्रीय बैङ्कले राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुनका लागि बाटो खुला गरेको हो । राष्ट्रियस्तरबाहेक जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउनु पर्ने भएको छ ।

१ प्रदेशमा एक विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी हुने व्यवस्था गरेको छ । धेरै प्रदेशमा शाखा हुने विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले आगामी २०७७ असारसम्म कारोबार गर्ने प्रदेश निर्धारण गरेर शाखा स्थानान्तर गर्न केन्द्रीय बैङ्कले भनेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास बैङ्कको चुक्तापुँजी १ अर्ब २० करोड र वित्त कम्पनीको ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।