नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र निष्कासन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४० करोड सर्वसाधारण र ६० करोड संस्थालाई बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । छुट्टाएको ऋणपत्र तोकिएको समयभित्र प्राकृतिक व्यक्तिले खरिद नगरे अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौडेलले बताए ।
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्र (डिबेञ्चर) को ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले मंगलबार नयाँ व्यवस्था गरी ऋणपत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र निष्कासन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४० करोड सर्वसाधारण र ६० करोड संस्थालाई बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । छुट्टाएको ऋणपत्र तोकिएको समयभित्र प्राकृतिक व्यक्तिले खरिद नगरे अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौडेलले बताए ।
हाल ८० प्रतिशत संस्थागत र २० प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणलाई निष्कासन हुने गरेकोमा नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि ६० प्रतिशत संस्थागत र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।
डिवेञ्चरलाई पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमा सूचीकरण गरी सेयरको दोस्रो बजारका रुपमा कारोबार गराउन लागेको हो ।
साउनयता एनआईसी एसिया बैंक, सानिमा बैंक र सिद्धार्थ बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेका छन् । सानिमा र सिद्धार्थ बैंकको ऋणपत्र सबै बिक्री भएन । यस्तै एनआईसी र ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेका छन् ।
