सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कुल आयको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम (थप दस्तुरसहित), ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (जरिवानासहित), नवीकरण दस्तुर, किस्ता, जरिवानालगायका शीर्षकमा ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । तर, उनीहरुले प्राधिकरणको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै हालसम्म उक्त बुझाएका छैनन् ।
काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकबाट उठाउन बाँकी दुई अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तत्काल असुल उपर गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ ।
इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई विभिन्न समयमा बुझाउनु पर्ने रकम प्राधिकरणले अहिलेसम्म असुल्न नसकेपछि सरकारले पत्र नै काटेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रलायका सह–सचिव श्रीराम तिवारीले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
‘सेवा प्रदायकले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई रकम बझाउनु पर्छ । तर, उनीहरुले अटेर गर्दै रकम नबुझाएपछि मन्त्रायल सक्रिय भएको हो,’ उनले भने, ‘यत्रो रकम भुक्तानी नगर्दासम्म पनि प्राधिकरण मौन बसेको छ ।’
सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कुल आयको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम (थप दस्तुरसहित), ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (जरिवानासहित), नवीकरण दस्तुर, किस्ता, जरिवानालगायका शीर्षकमा ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । तर, उनीहरुले प्राधिकरणको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै हालसम्म उक्त बुझाएका छैनन् ।
सेवा प्रदायकबाट ठूलो रकम नउठेको मन्त्रालयमा जानकारी आएपछि पुस ८ गते प्राधिकरणलाई तत्काल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइएको हो ।
दूरसञ्चारतर्फ कति बक्यौता ?
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुरको किस्ता गरी कुल एक अर्ब ४० करोड ६७ लाख ५८ हजार तीन सय १२ रुपौयाँ तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
त्यसैगरी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवाना गरी ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
नेपाल स्याटलाइट टेलिकमले पनि ७३ करोड ५७ लाख २५ हजार दुई सय ३४ रुपैयाँ बुझाएको छैन ।
६ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि तिरेनन् बक्यौता
दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ६ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि २०७५ पुससम्मको थप दस्तुर सहित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका छैनन् । जसमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले ६० हजार, टासी कम्युनिकेसन सेन्टरले ४७ हजार, आईफो टेक्नोलोजिज् प्रालिले ६७ हजार आठ सय ४० रुपौयाँ नबुझाएको प्राधिकरणका असिस्टेन्ट डाइरेक्टर झलक थापाको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिले २६ लाख २६ हजार दुई सय ६८, आईटेल कम्युनिकेसनले ३४ लाख ७५ हजार १ सय ९ र वेबसर्फर नेपाल कम्यु्निकेसन सिष्टमले दुई करोड ३५ लाख २७ हजार पाँच सय ३६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
के भन्छ नियामक ?
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकलाई कारबाही हुने बताए । मन्त्रालयले पनि बक्यौतामा दबाब दिइरहेको बताउँदै उनले अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको खनालको भनाइ छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले रकम बुझाउन सेवाप्रदायकलाई पत्र पठाइसकेको र त्यति गर्दा पनि बेवास्ता गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए ।
सञ्चारमन्त्रीको २४ घण्टे अल्टिमेटम
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि प्राधिकरणको काम र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकप्रति रुष्ट देखिन्छन् । मन्त्री बास्कोटा बिहीबार दूरसञ्चार प्राधिकरणको एक्कासि अनुगमनमा पुगेका थिए ।
जसमा लाइसेन्स वितरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सीलगायतका विषयमा जानकारी लिएका थिए । प्राधिकरणको निरीक्षण अनुगमनपछि हाल भइरहेको कामको अपडेट २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयमा आफूलाई बुझाउन मन्त्री बास्कोटाले निर्देशन दिएका थिए ।
