सर्वसाधारणमा गइसकेपछि कम्पनीको सञ्चालनमा सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) कायम हुन्छ । सर्वसाधारणमा गएको कम्पनीलाई कसैले एक पक्षीय रुपमा चलाउन सक्दैन । सेयर जारी गरेको कम्पनीमा सुशासन र सुनिश्चितता हुन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न ‘कम्पनी ऐन’ संशोधन गर्नुपर्छ । कानुनमा ‘कुनै पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ भने त्यस्ता कम्पनीलाई स्वतः सार्वजनिक कम्पनी मानिने र त्यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने छ’ भनेर लेखिनुपर्छ । प्रत्येक संस्था कम्पनीको कानुनअनुसार जन्मनु र सेयर जारी गर्नु एउटा पक्ष हो । त्यस बाहेकका अन्य पक्ष नियाल्नु उक्त कम्पनीको नियामकको काम हो ।
कानुन संशोधनपछि सेयर जारी गर्ने कम्पनीको प्रकृति छुट्ट्याउन आवश्यकता पर्छ । कस्ता कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्दा राम्रो हुने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सक्नुपर्छ । बजेट भाषण गरेअनुसार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा ल्याउन सम्भव छ । किनकि १ अर्ब रुपैयाँ भनेको निकै ठूलो पुँजी हो । सर्वसाधारणमा गइसकेपछि कम्पनीको सञ्चालनमा सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) कायम हुन्छ । सर्वसाधारणमा गएको कम्पनीलाई कसैले एक पक्षीय रुपमा चलाउन सक्दैन । सेयर जारी गरेको कम्पनीमा सुशासन र सुनिश्चितता हुन्छ । सायद यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले ठूला कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा ल्याउने योजना बनाएको होला ।
बजेटमा घोषणा गरेपनि सोहीअनुसारको काम गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । सेयर जारी गरेपछि कम्पनीहरु स्वतः प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा आउँछन् । त्यसपछि कम्पनीहरुले वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक कम्पनीको पुँजी सेयरबाट निर्धारण भएको हुन्छ । सेयर निष्कासन नगरेको अवस्थामा नै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आफ्नो नियामकमा वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । तर पनि निजी कम्पनीलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्दैनन् । सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गरेपछि सबैले विश्वास गर्छन् । सर्वसाधारणले सेयर खरिद गरिसकेपछि उनीहरुले पनि कम्पनीप्रति लगाव देखाउँछन् ।
सेयर जारी गर्दा सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनीका सञ्चालक, सेयर खरिदकर्ता तथा देशकै लागि फाइदाजनक हुन्छ । सबैमा विश्वास भएको कम्पनीलाई आगामी दिनमा थप पुँजी आवश्यक पर्दा सर्वसाधारणबाट थप जुटाउन सकिन्छ । पारिवारिक रुपमा सञ्चालन गरेको कम्पनीलाई पुँजी आवश्यक पर्यो भने तत्काल जुटाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको नाफा घाटामा सबै सर्वसाधारण संलग्न हुन पाउँछन् ।
यदि दिगो रुपमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने हो भने सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नु पर्छ । लामो समयसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना भएका कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा नगई हुँदैन । सञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी एनसेललाई सर्वसाधारणमा ल्याउनु पर्छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार सरकारले पनि एनसेललाई सर्वसाधारणमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । अब सरकारले तत्कालै कम्पनी ऐन संशोधन गरेर एनसेललाई सर्वसाधारणमा ल्याउन आवश्यक छ । अहिले निजीका रुपमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नेबाहेक अन्य झन्झट केही छैन ।
फेरि एनसेल जस्तो कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा ल्याउन ऐन संसोधन हुन पनि जरुरी छैन । साथै चौधरी ग्रुप (सीजी)ले पनि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रका कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा ल्याउन माधव पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा ल्याउनका लागि दुई ठूला कम्पनीबाहेकका अन्यलाई आपसमा गाभ्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
हामीले उक्त प्रतिवेदन दिएपछि सम्बन्धित पक्षसँग हाम्रो भेटघाट भएको छैन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका प्रतिवेदनअनुसार काम अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा पनि आयो । तर, आजसम्म परिणाम चाहिँ केही कुराको पनि सुनिएको छैन । गठित समितिले दुई ठूला कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकमबाहेकका कम्पनीलाई आपसमा गाभ्ने सुझाव दिएको थियो । यी दुई ठूला कम्पनीलाई गाभियो भने त एकाधिकार हुन्छ । त्यसबाहेकका साना कम्पनीहरु युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई आपसमा गाभ्नुपर्छ ।
व्यापार व्यवसायमा एकाधिकार नहुने गरी कम्पनीको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ । टेलिकम क्षेत्रका कम्पनी नेपालमा ४ ओटासम्म भए पनि पुग्छ । टेलिकम कम्पनीको मर्जरको तरिका पनि करिब करिब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मिल्न खोज्छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरु पनि कम्पनी नै हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि कम्पनी नै हुन् । केही भिन्नताबाहेक यी दुई प्रकृतिका कम्पनीका सबै प्रक्रिया समान हुन्छन् ।
(नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीसँग क्यापिटल नेपालका संवाददाता निकेश खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
