गरीब देशलाई दानको आवश्यकता छैन । तिनीहरुलाई न्याय चाहिएको छ । र, न्याय दिन कठिन पनि छैन । हामी गरिब देशहरुको अतिरिक्त ऋण बन्द गर्न सक्छौं, पुरानो ऋणको ब्याज भुक्तान गर्नुको सट्टा त्यो पैसा विकासमा खर्च गर्न उनीहरुलाई मुक्त गर्न सक्छौं । हामी गोपनीयताको अधिकारक्षेत्रलाई बन्द गर्न सक्छौं । अवैध तरिकाले सम्पत्ति पलायनको सुविधा दिने बैङ्क तथा लेखापालहरुलाई दण्डित गर्न सक्छौं । र, संस्थानहरुले संसारभर गोप्य तरिकाले पैसा पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्न कर्पोरेट आयमा विश्वकै न्यूनतम कर लागू गर्न सक्छौं ।

धनी र गरिब देशबीच हुने सम्बन्धबारे हामीलाई धेरै पहिलेदेखि नै एउटा तिलस्मी कथा सुनाइएको छ । कथाले भन्छ, ‘ओईसीडीका समृद्ध राष्ट्रहरुले आफ्नो सम्पत्ति बडो उदारतासाथ गरिब देशहरुलाई दिन्छन्, जसको प्रयोगले ती राष्ट्रहरुलाई विकासको भर्याङ उक्लन मद्दत गर्छ ।’ औपनिवेशकालमा पश्चिमी शक्तिहरु आपूm मातहतका राष्ट्रहरुको दोहन र त्यहाँका नागरिकहरुलाई दास बनाएर त्यस देशका संसाधनहरुले आपूmहरु सम्पन्न र शक्तिशाली भए होलान् । तर, ती सबै उहिलेका कुरा भए । असल हितैषी र दयालुको ठोस प्रमाणस्वरुप आजकल तिनीहरुले प्रतिवर्ष १ सय २५ अर्ब डलर आर्थिक सहयोग दिन्छन् ।

यस कथालाई सहायता उद्योग र धनी राष्ट्रका सरकारहरुले यसरी प्रचारप्रसार गरेका छन्, मानौं हामी त्यो सहायता निश्चित रुपले लिन भनेरै आएका छौं । यूएसस्थित ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी (जीएफआई) र नर्वेजियन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको सेन्टर फर एप्लाइड रिसर्चले हालै एउटा आकर्षक तथ्याङ्क प्रकाशित गरेका छन् । उनीहरुले ती सबै वित्तीय संशाधनहरुलाई एकत्रित गरेका छन्, जुन धनी र गरिब राष्ट्रहरुबीच प्रत्येक वर्ष स्थानान्तरित हुन्छन् ः केवल अनुदान मात्र होइन, वैदेशिक लगानी र व्यापारको प्रवाह (अघिल्ला अध्ययनअनुसार) गैरवित्तीय स्थानान्तरण जस्तो कि ऋण रद्द गर्नु, श्रमिकहरुको विप्रेषणजस्ता अनुत्तरित हस्तान्तरणहरु र अभिलेखमा नभएको पुँजी पलायन पनि । जहाँसम्म मलाई थाहा छ, अहिलेसम्म भएका साधनस्रोतहरुको हस्तान्तरणबारे यो अति फराकिलो मूल्याङ्कन हो ।

उनीहरुले के पत्ता लगाए भने धनी देशहरुबाट गरिब देशहरुमा जाने पैसाको प्रवाह अन्य दिशातर्फ चल्ने प्रवाहको तुलनामा फिका हुन्छ । डाटा रेकर्ड गरिएको अन्तिम वर्ष सन् २०१२ मा विकासशील देशहरुले सबै अनुदान, लगानी तथा वैदेशिक आय गरी जम्माजम्मी १.३ ट्रिलियन डलर प्राप्त गरेको अभिलेख छ । तर त्यसै वर्ष लगभग ३.३ ट्रिलियन डलर उनीहरुभन्दा बाहिर गयो । अर्को शब्दमा, विकासशील राष्ट्रहरुले विश्वका बाँकी स्थानमा उनीहरुले पाएभन्दा २ ट्रिलियन डलर बढी पठाएका छन् । यदि हामीले सन् १९८० यताका सबै वर्ष हेर्ने हो भने यो खुद प्रवाहमा १६.३ ट्रिलियन डलर अझ थपिन्छ । यसबाट बितेका केही दशकमा विश्वको दक्षिणतिर कति धेरै पैसा खेर गइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसको मापन जानौं त, १६.३ ट्रिलियन डलर भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको लगभग जीडीपी हो ।

यसको अर्थ के हो भने सामान्य विकास कथा पिछडिएका छन् । सहायताको प्रभाव उल्टो बगिरहेको छ । धनी राष्ट्रहरुले गरिब राष्ट्रलाई विकसित गरिरहेका छैनन्, गरिब राष्ट्रले धनी राष्ट्रहरुलाई विकसित तुल्याइरहेका छन् । यस्ता ठूला चुहावटमा के समावेश छ त ? ठीक छ, यसमध्ये केही भुक्तान ऋणमा गरिएको छ । विकासशील देशहरुले सन् १९८० यता न्युयोर्क र लन्डनका बैङ्कमा ब्याज मात्रै ४.२ ट्रिलियन डलर प्रत्यक्ष नगदमा बुझाएका छन्, जसले उनीहरुले सोही समयमा प्राप्त गरेको अनुदानलाई निकै ‘पुड्को’ बनाइदिन्छ । त्यसको अर्को ठूलो सहयोगी त्यो आय हो, जुन विदेशीहरुले विकासशील देशहरुमा लगानी गर्छन् र पुनः फर्काएर आप्mनै देशमा लैजान्छन् । उदाहरणका लागि ती आयहरुका बारेमा विचार गर्नुस्, जुन बीपीले नाइजेरियाको तेल भण्डारबाट निचोर्छ, अथवा एङ्लो–अमेरिकनले दक्षिण अफ्रिकाको सुनखानीबाट निकाल्छ ।

तर अहिलेसम्मको चुहावटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खासगरी अवैध–पुँजी पलायनको तथ्याङ्क राखिएको छैन । जीएफआईको अनुमानमा तथ्याङ्क नभएको पुँजी पलायन हुँदा विकासशील देशहरुले सन् १९८० देखि यता कुल १३.४ ट्रिलियन डलर गुमाएका छन् ।

यी तथ्याङकरहित चुहावटमध्ये धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको माध्यमले हुने गर्छन् । वास्तवमा, वैदेशिक र स्थानीय सङ्गठनहरुले रकम लुट्न र विकासशील देशहरुबाट सीधै ट्याक्स हेभेन देश, जहाँ गोपनीयताको अधिकारअन्तर्गत ‘ट्रेड मिसइन भ्वाइसिङ’ भनिने अभ्यास हुन्छ, मा लैजानका लागि आप्mना व्यापारिक बीजक बिलमा गलत मूल्य टिपाउँछन् । सामान्यतया यो करबाट उन्मुक्ति पाउन हो । तर, कहिलेकाहीँ यस अभ्यासको प्रयोग सम्पत्ति शुद्धीकरण अथवा पुँजी नियन्त्रणलाई रोक्न गरिन्छ । सन् २०१२ मा विकासशील राष्ट्रहरुले ट्रेड मिसइनभ्वाइसिङबाट ७ सय बिलियन डलर गुमाए, जुन त्यस वर्ष अनुदान नपाउने मुख्य पाँच कारणमध्ये एउटा हुन गयो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनहरुले पनि विकासशील देशहरुबाट उस्तै कैफियत बिल बीजक बनाएर पैसा चोरी गर्छन्, आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत आपसी मिलेमतोमा गलत बीजक बनाएर गैरकानुनी मुनाफा कमाउँछन् । उदाहरणका लागि, नाइजेरियामा एउटा सहायक कम्पनीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सस्थित सम्बन्धित सहायक कम्पनीमा पैसा पठाएर स्थानीय ट्याक्स ठग्न सक्छ, जहाँ करको दर शून्यप्राय छ । र, जहाँ चोरी गएिको सम्पत्ति पत्ता लगाउन सकिँदैन ।

जीएफआईले आफ्नो  मुख्य आँकडामा ‘सेम–इन्भ्वाइस फेकिङ’ लाई समावेश गरेको छैन । किनकि यो पत्ता लगाउन अत्यन्त कठिन छ, तर उनीहरुको अनुमानमा यो रकममा प्रतिवर्ष थप ७ सय अर्ब डलरबराबर जति हुन्छ । र, यसले केवल मालसामान बेच्दा चोरी गरिएको रकम मात्र देखाउँछ । यदि हामीले सेवामा हुने व्यापारको माध्यमले हुने चोरी जोड्छौं भने यसमा प्रति वर्ष लगभग ३ ट्रिलियन डलरको शुद्ध स्रोतसाधन चुहावट थपिन जान्छ ।
यो अनुदानको बजटभन्दा २४ गुणा अधिक हो । अर्को शब्दमा, विकासशील देशहरुले पाउने हरेक १ डलरको सहायता रकमबाट उनीहरुले २४ डलर खुद गमाएका हुन्छन् । यस्ता चुहावटहरुले विकासशील देशहरुलाई विकासका लागि आवश्यक राजस्वको एक महत्वपूर्ण स्रोत र आर्थिक बाटो छेक्छन् । जीएफआईको रिपोर्टमा पाइएको छ– तीव्रगतिमा बढिरहेको चुहावटले विकासशील देशहरुमा आर्थिक वृद्धि दर घट्न सक्छ । र, त्यसका असरहरु नागरिकको जिउने मापदण्ड तल झर्नमा प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छन् ।

यस किसिमको भयानक विपत्तिका लागि को जिम्मेवार छ ? हुन त अवैध पुँजी पलायन यो समस्याको एउटा थूलो पाटो हो, यो सुरु गर्नका लागि राम्रो ठाउँ हो । कम्पनीहरु जो आफ्नो व्यापारिक बिलमा गलत रकम लेख्छन् तिनीहरु स्पष्ट रुपले गलतीमा छन् । तर, उनीहरुका लागि यसबाट पन्छिन किन यति सजिलो भएको हो त ? अतितमा भन्सारका अधिकारीहरुले शङ्कास्पद देखिने जुनसुकै सामानलाई कब्जामा लिन सक्थे, फलस्वरुप छलकपट गरी व्यवसाय गर्न लगभग असम्भव भएको थियो । तर, यसले व्यापार चौपट भयो भनी विश्व व्यापार सङ्गठनले दाबी गर्यो, र १९९४ पछि सीमा शुल्क तथा भन्सारका अधिकारीहरुलाई अति सन्दिग्ध परिस्थितिबाहेक अङ्कित मूल्यमा नै बिलबीजक स्वीकार गर्नुपर्यो, जसले उनीहरुलाई गैरकानुनी चुहावट रोक्न गाह्रो भयो ।

तथापि, ट्याक्स हेभेनबिना अवैध पुँजी पलायन सम्भव हुन्न । र जब ट्याक्स हेभेन्सको कुरा आउँछ, अपराधीहरुलाई चिन्न गाह्रो हुन्न ः विश्वमा ६० भन्दा बढी छन् । र, तिनीहरुको ठूलो हिस्सालाई मुठ्ठीभर पश्चिमा राष्ट्रले नियन्त्रित गरेका छन् । युरोपमा लक्जेम्बर्ग र बेल्जियम जस्ता ट्याक्स हेभेन छन् भने डेलावेयर र म्यानहट्टन जस्ता अमेरिकामा छन् । तर, ट्याक्स हेभेन्सको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल लन्डन सहरको वरिपरि केन्द्रित छ, जो ब्रिटिस क्राउन डिपेन्डेन्सिज र ओभरसिज टेरिटरीज हुँदै गोप्य न्यायिक क्षेत्रले नियन्त्रण गर्छ । अर्को शब्दमा, तीमध्ये जसले आपूmले गरेका विदेशी सहायता तथा योगदानलाई देखाउन मन पराउँछन्, तिनीहरु नै विकासशील देशहरुमा ठूलो सङ्ख्यामा गरिने चोरीलाई सक्षम बनाउने राष्ट्र हुन् ।

गरीब देशलाई दानको आवश्यकता छैन । तिनीहरुलाई न्याय चाहिएको छ । र, न्याय दिन कठिन पनि छैन । हामी गरिब देशहरुको अतिरिक्त ऋण बन्द गर्न सक्छौं, पुरानो ऋणको ब्याज भुक्तान गर्नुको सट्टा त्यो पैसा विकासमा खर्च गर्न उनीहरुलाई मुक्त गर्न सक्छौं । हामी गोपनीयताको अधिकारक्षेत्रलाई बन्द गर्न सक्छौं । अवैध तरिकाले सम्पत्ति पलायनको सुविधा दिने बैङ्क तथा लेखापालहरुलाई दण्डित गर्न सक्छौं । र, संस्थानहरुले संसारभर गोप्य तरिकाले पैसा पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्न कर्पोरेट आयमा विश्वकै न्यूनतम कर लागू गर्न सक्छौं । हामीलाई थाहा छ कि समस्याको समाधान कसरी गर्ने । तर यसो गर्दा शक्तिशाली बैङ्क तथा संस्थानहरुको हितविपरीत चल्नुपर्ने हुन्छ, जसले वर्तमान प्रणालीबाट महत्वपूर्ण वस्तु लाभ चुसेका छन् । तर, प्रश्न उठ्छ, के हामीसँग साहस छ ?