करिब २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त परियोजनाको डीपीआर बनाउने प्रक्रिया नै आरम्भ नभएको अवस्थामा वित्तीय मोडेल बारे चर्चा गर्न उचित नहुने सरकारी अधिकारीको भनाई छ ।
काठमाडौं । प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण मानिएको तिब्बती पठार हुदै चीनको सीमावर्ती क्षेत्र केरूङसम्म आइपुग्ने रेल राजधानी काठमाडौं ल्याउन लगानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । रसुवागढीदेखि राजधानी काठमाडौंसम्म करिब १२१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बारे प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (पीडीआर) बनाउने विषयमा हाल दुई देशका सरकारी अधिकारीहरू उद्यत छन्।
करिब २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त परियोजनाको डीपीआर बनाउने प्रक्रिया नै आरम्भ नभएको अवस्थामा वित्तीय मोडेल बारे चर्चा गर्न उचित नहुने सरकारी अधिकारीको भनाई छ । गत महिना चाइना रेलवे अथरिटि प्राधिकरण र नेपालका सरकारी अधिकारीबीच सम्पन्न भएको बैठकमा अबको चरणमा हुनुपर्ने विस्तृत अध्ययन र आर्थिक सम्भाव्यता बारे प्रारम्भिक छलफल भएता पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । पाँच महिनापछि चीनमा सम्पन्न हुने अर्को बैठकमा उक्त विषयमाथि छलफल हुने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए।
चीनका लागि नेपालसँग रेलमार्गमा जोडिनु सामरिक रूपमा मात्र नभएर आर्थिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्समा हालसालै प्रकाशित एक समाचारका अनुसार सन् २०१९ मा सुरु हुने सिचुवान तिब्बत रेलमार्ग चीनलाई नेपाल र भारत लगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग जोड्ने कडीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको उक्त परियोजना बनाउन निकै कठिन रहेकाले विस्तृत अध्ययन र आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भइनसकेसम्म आर्थिक मोडल बारे चर्चा गर्न उचित नहुने बताए। मिश्रले भने, अहिलेको हाम्रो चासो डीपीआर बनाउनेमा केन्द्रीत छ। त्यसमाथि लगानी के कसरी हुने भन्ने बारे छलफल बाँकी नै छ। सरकारले उक्त अध्ययन चिनीयाँ पक्षकै लगानीमा गर्ने गरि अगाडि बढाउन पहल गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
यसै वर्षको अगस्ट महिनामा एउटा चिनियाँ टोलीले सम्पन्न गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन बारे नेपाललाई जानकारी दिँदै प्राविधिक रूपमा उक्त परियोजना बनाउन सम्भव रहेको बताइएका थियो।
यसो भन्छन चिनियाँ विज्ञ
चीनको राज्य परिषदको अधिनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्था (सीआईसीआईआर) मा दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने एक जना निर्देशक हु सीसेङ का अनुसार चीनका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण छिमेकी रहेका कारण रेल मात्र नभएर अन्य परियोजनामा पनि विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालमा बन्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनामा चीनले तीन वैकल्पिक बाटो बाट सहयोग गर्न सक्ने र नेपालले त्यसका लागि पहल गर्नु पर्ने उनको बुझाइ छ।उनका अनुसार पहिलो विकल्पमा नेपालले चिनियाँ कम्पनीबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्छ। नेपालले चाहेमा चिनियाँ कम्पनीले नै कुनै भारतीय वा जापानी कम्पनी लगायतसँग सहकार्य गरेर लगानी जुटाइदिन सक्नेछन्।
दोस्रो नेपालले चिनियाँ सरकारबाटै सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्छ। र, तेस्रो एशियाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि गठन गरिएको एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एआईबी) बाट पनि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसबाहेक बेल्ट एण्ड रोड खाका अन्तर्गत दुई देशका सरकारले छलफल गरेर उपयुक्त अवधारणा तय गर्न सक्छ हु ले जानकारी दिए। यस्ता कुरा दुई देशका सरकारको आपसी कुराकानीका आधारमा तय हुने हुँदा ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ वा हुन सक्छ भनेर भनिहाल्न सकिने अवस्था भने हुँदैन।
के भन्छ पूर्व सम्भाव्यता अध्यय ?
चाइना सिएसिएम इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट ग्रुपले गरेको स्थलगत अध्ययनका अनुसार लगभग १२१ किलोमिटर लामो रेलमार्गको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुल वा सुरुङको हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले पनि हालसालै मात्र संघीय संसद्को विकास समितिको एउटा बैठकमा नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर भए पनि रेलमार्गमा आफ्नो हिस्सा राख्नुपर्ने र साथै अरूको योजनामा पूर्ण रूपमा आफूलाई ढाल्नु भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार परियोजना अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। स्रोतः बीबीसी
